सध्या बाजारात किफायतशीर दरात कापूस (Cotton Rate) उपलब्ध होत नसल्यामुळे वस्त्रोद्योग (Textile Industry) क्षेत्रातून ओरड सुरू झाली आहे. जागतिक बाजाराच्या तुलनेत देशांतर्गत बाजारपेठेत कापसाचे दर (Domestic Cotton Rate) १५ टक्के अधिक आहेत; कापूस महाग पडत असल्याने मूल्यवर्धित उत्पादनांच्या आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत टिकाव धरणे कठीण झाले आहे. त्यामुळे सध्या केवळ ५० टक्के क्षमतेने उद्योग चालू आहेत, अशी कैफियत कॉटन असोसिएशन ऑफ इंडियाचे (सीएआय) अध्यक्ष अतुल गणात्रा यांनी केंद्रीय वस्त्रोद्योगमंत्री पीयूष गोयल यांना पत्र लिहून मांडली आहे.

विशेष म्हणजे त्यांनी या परिस्थितीसाठी कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना दोषी धरले आहे. शेतकऱ्यांनी दरवाढीच्या अपेक्षेने माल रोखून धरल्यामुळे सध्या बाजारात अपेक्षित आवक होत नसल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. यावर उपाय म्हणून केंद्र सरकारने कापसाच्या आयातीवरील ११ टक्के शुल्क रद्दबातल करावे, अशी त्यांची मागणी आहे. वस्त्रोद्योग क्षेत्राची मागणी म्हणजे रोगापेक्षा इलाज भयंकर म्हणावा लागेल. भारतासारख्या मोठ्या देशाने कापूस आयातीसाठी इतर देशांवर अवलंबून राहण्याचे धोरण स्वीकारल्यास त्याचे दूरगामी विपरीत परिणाम होतील.

देशातील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांचे आर्थिक कंबरडे मोडले, तर देशांतर्गत कापूस उत्पादनाला ओहोटी लागेल. त्यामुळे जागतिक बाजारात कापसाचे दर भडकतील. त्यामुळे चढ्या दराने कापूस खरेदी करण्याशिवाय वस्त्रोद्योगाला पर्याय उरणार नाही. वस्त्रोद्योग क्षेत्र तोट्याच्या गर्तेत अडकेल. तेलबिया उत्पादक शेतकऱ्यांना देशोधडीला लावणारी धोरणे आखल्यामुळे खाद्यतेलाच्या क्षेत्रात आयातनिर्भरतेमुळे आपली जशी कोंडी झाली आहे, तीच वेळ कापसाच्या बाबतीतही ओढवेल.

त्यामुळे वस्त्रोद्योग क्षेत्राच्या अशा शेखचिल्ली मागणीला विरोध केला पाहिजे. त्यातल्या त्यात समाधानाची बाब म्हणजे केंद्र सरकारने अद्याप तरी या मागणीला धूप घातलेली नाही. परंतु सरकार वस्त्रोद्योग क्षेत्राच्या लॉबिंगला बळी पडून कधी यू टर्न घेईल, याचा भरवसा नाही. त्यामुळे सरकारवर शेतकऱ्यांच्या बाजूने दबाव कायम ठेवणे आवश्यक आहे. त्यासाठी देशभरातील आणि विशेषतः महाराष्ट्रातील शेतकरी संघटनांनी जोर लावला पाहिजे. तसेच सध्या संसदेचे अधिवेशन सुरू असल्यामुळे दोन्ही सभागृहांत महाराष्ट्रातल्या खासदारांनी या विषयावर चर्चा घडवून आणली पाहिजे.

वास्तविक यंदा प्रतिकूल हवामानाचा फटका बसल्यामुळे कापूस उत्पादक अडचणीत आहेत. त्यामुळे जो माल हाताशी येईल, त्याला चांगला दर मिळाला तरच त्यांचे नुकसान कमी होऊ शकते. गेल्या वर्षी सीएआय आणि वस्त्रोद्योग क्षेत्राने कापूस उत्पादन अधिक राहणार असल्याच्या पुड्या बाजारात सोडल्या. लॉबिंग आणि अफवांचे हत्यार वापरून बाजारभाव पाडण्याचा प्रयत्न केला. त्याला अनेक शेतकरी बळी पडले. अनेकांनी घाबरून कापूस सात ते आठ हजार क्विंटल रुपये दराने विकून टाकला. पुढे मात्र कापसाचे दर १० ते १५ हजारांवर गेले.

हा अनुभव लक्षात घेऊन शेतकऱ्यांनी यंदा अपेक्षित दर मिळाल्याशिवाय कापूस विकायचा नाही, असा निर्धार केलाय. त्यामुळे यंदा गेल्या वर्षीच्या तुलनेत आवक ४० टक्के कमी आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारातही स्थिती सुधारत आहे. चीनमधल्या घडामोडींमुळे कापूस बाजाराला आधार मिळालाय.

तसेच देशांतर्गत बाजारात आयातशुल्क कपातीला केंद्र सरकारकडून आलेली नकारघंटा आणि सीसीआयकडून बाजारभावाने कापूस खरेदीला झालेली सुरुवात यामुळे दर टिकून राहण्यास मदत होईल. परंतु अवास्तव दरवाढीची अपेक्षा ठेवली तर फेब्रुवारीच्या आसपास बाजाराचा मालाचा ओघ वाढून नुकसान होऊ शकते. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी नऊ ते साडेनऊ हजारांच्या भावपातळीवर लक्ष ठेवून टप्प्याटप्प्याने माल विक्रीला काढण्याचा पवित्रा कायम ठेवण्याची आवश्यकता आहे.