Genetically modified (GM) Varieties : ऑस्ट्रेलियातील क्‍वीन्सलॅंड तंत्रज्ञान विद्यापीठातील शास्त्रज्ञांनी केळीची जगातील पहिली जनुकीय सुधारित (जीएम) जात विकसित केली आहे. ही जात पनामा रोगास उच्च प्रतिकारक्षम आहे. पनामा हा केळी पिकावरील अत्यंत घातक व नियंत्रणाचे कोणतेही ठोस उपाय नसलेला रोग आहे. त्यामुळे जगभरातील केळी उत्पादकांना मोठ्या आर्थिक नुकसानीस सामोरे जावे लागत आहे.

केळीची जनुकीय सुधारित जात विकसित होताच ऑस्ट्रेलिया सरकारने या जातीच्या व्यावसायिक लागवडीचा मार्ग मोकळा केला आहे. संशोधनाची आणि त्याच्या प्रसाराची गती काय असायला पाहिजे, याबाबत आपण ऑस्ट्रेलियाचा आदर्श घेतला पाहिजे. पनामा या रोगाचा प्रादुर्भाव भारतातही केळी पिकावर आढळून येतो, हा रोग राज्यात अजून दाखल झाला नसला तरी सिगाटोका, सीएमव्ही तसेच बंची टॉप या रोगांनी राज्यातील केळी उत्पादक त्रस्त आहेत.

या दोन्ही रोगांवर प्रभावी उपाय नसल्यामुळे केळी उत्पादकांना रोगग्रस्त पीक काढून टाकण्याशिवाय पर्याय नाही. याशिवाय द्राक्ष, डाळिंब यासह इतरही अनेक फळपिकांत गंभीर रोगांवर अजूनही प्रभावी उपाय नाहीत. त्यातच हवामान बदलाचे आव्हान दिवसेंदिवस वाढत आहे. या देशातील बहुतांश पिकांमध्ये बदलत्या हवामानास सुसंगत अशा ताण सहनशील जातींची शेतकऱ्यांना गरज आहे.

अन्नधान्य पिकांमध्ये उच्च पोषणमूल्ययुक्त जाती आपण देऊ शकत नसल्याने देशात कुपोषण वाढतेय. खरे तर घातक रोग-किडींचे प्रभावी नियंत्रण असो, पिकांमध्ये विविध ताण सहनशील जाती असो की उच्च पोषणमूल्ययुक्त जाती असो जीएम तसेच जीन एडिटिंग तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून हे आपण सहज साध्य करू शकतो.

असे असताना अखाद्य पीक कापसामध्ये जीएम वाणांच्या व्यावसायिक लागवडीस परवानगी नंतर मागील दोन दशकांहून अधिक काळात खाद्यपीक तर सोडा, पण एकाही अखाद्य पिकात आपण जीएम वाणांच्या व्यावसायिक लागवडीत उतरू शकलो नाही, हे या देशातील शेतकऱ्यांचे मोठे दुर्दैव म्हणावे लागेल. आपल्या देशात मुळात जीएम तंत्रज्ञानावर कमीच संशोधन झाले आहे, होत आहे.

संशोधनातून एखाद्या पिकात वाण विकसित केले तर त्यांच्या चाचण्यांना परवानगी मिळत नाही. चाचण्या झाल्या तर ‘जीईएसी’ची मान्यता मिळत नाही. ‘जीईएसी’ची मान्यता मिळाली तर केंद्र सरकार त्याच्या व्यावसायिक लागवडीस परवानगी देत नाही. केंद्र सरकारने परवानगी दिली तर स्वदेशी चळवळीतील कार्यकर्ते, पर्यावरणवादी लगेच आवाज उठवितात.

हे येथेच थांबत नाहीत तर त्या विरोधात जनहित याचिका दाखल करून प्रकरण न्यायप्रविष्ट करतात. न्यायालयात वर्षानुवर्षे अशी प्रकरणे प्रलंबित राहतात. देशात बीटी वांगे असो की जीएम मोहरी, अशाच अडथळ्यांच्या शर्यतीत अडकून पडलेले आहेत. याद्वारे जीएम वाण विकसित करणाऱ्या शास्त्रज्ञांचा आपण हिरमोड करीत आहोत.

देशात जीएम वाणांच्या चाचण्या होत नसतील, व्यावसायिक लागवडीस परवानगी मिळत नसेल, तर संशोधनात वेळ घालवायचाच कशासाठी, असा सवाल शास्त्रज्ञ करीत आहेत. यामुळे आपण आपल्या शेतीची प्रगती थांबवीत आहोत. आपल्या देशात जीएम तेलबिया वाणांना मानवी आरोग्याचे कारण पुढे करून परवानगी नाकारली जाते.

परंतु त्याच वेळी बाहेरून आयात होत असलेले बहुतांश खाद्यतेल हे जीएम तेलबियांपासून बनलेले असून, या देशातील जनता मागील अनेक वर्षांपासून ते खात आहे. जीएम वाणांबद्दलची ही सर्व विसंगती पाहता या देशात खाद्य पिकांत जीएम वाणांच्या चाचण्या घेऊन त्याआधारे त्यांच्या व्यावसायिक लागवडीस परवानगी मिळाली पाहिजेत.

आता तर जीएम तंत्रज्ञानाच्या पुढे प्रयोग होत असून जगामध्ये जीन एडिटिंग या तंत्राचा वापर करून बदलत्या हवामानास सुसंगत जाती विकसित केल्या जात आहेत. अशावेळी जनुकीय सुधारित तंत्रज्ञानातच आपल्याला फार काळ अडकून राहणे परवडणार नाही.