Sugar Factory Update : मागील दशकभरापासून साखर उद्योग अडचणीत आहे. आर्थिक अडचणींमुळे ऊस एफआरपीचे पैसे थकतात. कामगारांचा पगार वेळेवर होत नाही. इतरही देणी थकीत राहतात. साखर उद्योग प्रतिनिधींनी अलीकडेच माजी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांची भेट घेतली. या भेटीनंतर पवार यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र पाठवून केंद्र सरकारने उद्योगातील काही बाबींवर धोरणात्मक निर्णय घेण्याचा आग्रह धरला आहे.

साखरेचे किमान विक्री मूल्य वाढवा, कारखान्यांच्या कर्जाचे पुनर्गठण करा, कर्जफेडीसाठी दोन वर्षांचा मोरॅटोरियम द्या, इथेनॉलवरील बंदी हटवा आणि साखरेची निर्यात करा, अशा ह्या मागण्या आहेत. वर्ष २०१५, २०१७ आणि २०२० या तीन वर्षांमध्ये एफआरपीसाठी कारखान्यांना कर्ज घ्यावे लागले. या कर्जाचे हप्ते बॅंकेने ठरल्याप्रमाणे काढून घेतले. उर्वरित कर्ज कारखान्यांनी चालू मिळकतीतून भरली.

त्यामुळे कारखाने अडचणीत गेले. त्यानंतर २०१८ मध्ये शासनाने हस्तक्षेप करून साखरेचे किमान विक्री मूल्य २९ रुपये प्रतिकिलो असे ठरविले. लगेच दुसऱ्या वर्षी ते ३१ रुपये केले. परंतु २०१९ नंतर मागील पाच वर्षांत साखरेचे किमान विक्री मूल्य वाढले नाही. साखर उद्योगाने ही मागणी लावून धरलेली असली तरी केंद्र सरकार याकडे दुर्लक्ष करीत आहे.

पूर्वीची कर्जे फेडल्यामुळे आलेली तूट तसेच साखरेचा उत्पादन खर्च आणि मिळणारा दर यातील गॅप दरवर्षी वाढत गेला. साखर कारखान्यांवर कर्जाचे बोजे वाढले आहेत. अशा परिस्थिती एफआरपी देणे कारखान्यांना जिकिरीचे ठरत आहे. त्यामुळे साखरेचे किमान विक्री मूल्य ४२०० रुपये प्रतिक्विंटल करा, ही उद्योगाची प्रमुख मागणी आहे.

मूठभर कारखाने सोडले तर उर्वरित सर्व कारखान्यांवर कर्ज बोजे वाढल्यामुळे कर्जाचे पुनर्गठण करून त्यातील दोन वर्षे मोरॅटोरियम देऊन पुढील सात-आठ वर्षांत समान हप्ते घ्या, ही दुसरी मागणी आहे. असे असताना सरकारने हमी घेतल्यामुळे काही ठरावीक कारखान्यांना कर्ज मिळाले आहे.

उद्योगाची मागणी ही सर्वच कारखान्यांना मदतीची आहे, याकडे देखील शासन लक्ष देत नाही. केंद्र सरकारनेच इथेनॉलला प्राधान्य दिल्यामुळे देशभरातील अनेक कारखान्यांनी कर्ज घेऊन प्रकल्प उभारले. असे कारखाने इथेनॉल निर्मिती करू लागताच डिसेंबर २०२३ मध्ये उसाचा रस आणि बी-हेव्हपासून इथेनॉल निर्मितीला अचानकच बंदी घातली गेली. त्यामुळे यात केलेल्या गुंतवणुकीचे हप्ते आणि व्याज थकीत पडले आहे.

अर्थात उसाच्या दरातील तोट्याचा आणि इथेनॉल प्रकल्पासाठीच्या कर्जाचा बोजाने कारखान्यांचे कंबरडे मोडले आहे. त्यामुळे इथेनॉल निर्मितीवरील बंदी त्वरित उठवावी ही उद्योगाची तिसरी मागणी आहे. इथेनॉलला साखर जाण्यासाठी मर्यादा असून ४५ ते ५० लाख टनापर्यंतच साखर यासाठी जाईल. कारण निर्मिती क्षमतेचा प्रश्न आहे.

त्यामुळे येत्या १ ऑक्टोबरला ६० लाख टन साखर शिल्लक असेल. त्यात येत्या गळीत हंगामात जर ३२० लाख टन साखरेचे उत्पादन झाले तर १ ऑक्टोबर २०२५ ला ९० लाख टन साखर शिल्लक राहील. शिल्लक साखरेचे हे प्रमाण खूप जास्त आहे. अशावेळी साखरेचे किमान विक्री मूल्य ठरविले तरी उपलब्धता अधिक असल्याने दर दबावात राहतील. त्यामुळे २५ लाख टन साखर टप्प्याटप्प्याने का होईना पण निर्यात करा, अशीही उद्योगाची मागणी आहे.

ह्या सर्वच मागण्या रास्त असून देशातील साखर उद्योग टिकवायचा असेल तर केंद्र सरकारने या मागण्यांवर गांभीर्याने विचार करायला हवा. एफआरपी, साखरेचे दर आणि इथेनॉलचे दर या तिन्हींची सांगड घातली पाहिजे. म्हणजे एफआरपी वाढली तर साखरेचे दर वाढले पाहिजे, साखरेचे दर वाढले तर इथेनॉलचे दरही वाढले पाहिजेत. असे झाले तरच एफआरपी देऊन दोन पैसे कारखान्यांकडे उरतील. कारखान्यांचा आर्थिक ताळेबंद सुधारेल, कर्जपरतफेडीची क्षमता त्यांच्यात निर्माण होईल.