Agriculture Issues : पंतप्रधान पीकविमा योजनेतील हंगामी पिकांबाबतच्या असंख्य अनियमितता, गैरप्रकारांचे कवित्व जगजाहीर आहे. पीकविमा योजनेत वरचेवर कितीही सुधारणा केल्या जात असल्या तरी त्यातील अनियमितता, गैरप्रकार थांबताना दिसत नाहीत. अनियमितता, गैरप्रकारांच्या कवित्वात हवामान आधारीत फळपीक विमा देखील मागे नाही. पंतप्रधान पीकविमा योजनेत हप्ता भरण्यापासून ते नुकसान भरपाई मिळेपर्यंत अनंत अडचणींचा सामना शेतकऱ्यांना करावा लागतो.

एवढे करूनही मनस्तापाशिवाय बहुतांश शेतकऱ्यांच्या पदरी काहीही पडत नाही. अगदी अशीच गत हवामान आधारीत फळपीक विमाधारकांची देखील आहे. राज्यात संत्रा, मोसंबी, केळी, द्राक्ष, पेरू, आंबा, डाळिंब, काजू, पपई, स्ट्रॉबेरी आदी फळपिकांना विम्याचे संरक्षण आहे. हंगामी पिकांसाठी एक रुपया विमाहप्ता आहे. परंतु ही सवलत फळपीक विम्याला देण्यात आलेली नाही.

त्यामुळे फळपीक विमा संरक्षणासाठी शेतकऱ्यांना पीकनिहाय प्रतिहेक्टरी तीन हजार ते १० हजार रुपयांच्यावर विमा हप्ता भरावा लागतो. हवामान बदलाच्या काळात नैसर्गिक आपत्ती वाढल्या आहेत. वाढत्या नैसर्गिक आपत्तीत फळपिकांचे नुकसान देखील वाढले आहे. त्यामुळे हंगामी पिकांसारखाच फळपीक विमा योजनेला देखील शेतकऱ्यांचा चांगला प्रतिसाद मिळत होता. परंतु विमाहप्ता भरून नुकसान झाले तरी फळपीक विमाधारकांना भरपाई मिळत नाही. सातत्याने पाठपुरावा, आंदोलने करून भरपाई मिळाली तर ती विमा संरक्षित रकमेच्या तुलनेत फारच कमी असते. त्यामुळे फळपीक विम्याकडे शेतकरी पाठ फिरविताना दिसताहेत.

पुनर्रचित हवामान आधारीत फळपीक विमा योजनेत अनेक त्रुटी आहेत. शिवाय अन्यायकारक मानके, निकषांमुळे अनेक उत्पादक भरपाईच्या लाभापासून वंचित राहतात. आता शेतकरी वर्षभर फळपिकांची लागवड करीत आहेत. हवामान बदलानुसार बहर नियोजन देखील बदलले आहे. परंतु यांस पूरक निकष नसल्यामुळे अनेक शेतकरी फळपीक विमा योजनेत सहभाग नोंदवू शकत नाहीत.

शिवाय केळीसह इतरही अनेक फळपिकांत हवामान बदलामुळेच घातक रोगांचा प्रादुर्भाव वाढलेला असताना समाविष्ट धोक्यात ते नाहीत. अशावेळी फळपीक विमा योजनेतील अशा सर्व त्रुटी यातील जाणकारांच्या सल्ल्याने दूर करायला हव्यात. फळपिकांची लागवड नसताना विमा उतरविणे, लागवड क्षेत्र कमी असताना जादा दाखविणे, एकाच क्षेत्रावर एकापेक्षा जास्त फळपिकांचा विमा घेणे, असे प्रकार अलीकडे वाढत असल्याचे नुकतेच कृषी आयुक्तालयाच्या प्रत्यक्ष पाहणीत आढळून आले आहे.

फळपीक विम्याची प्रक्रिया ऑनलाइन आहे. फळपीक लागवडीची नोंद असलेला सातबारा, ई-पीक पाहणी अहवाल, शेतकऱ्यांचे आधारकार्ड, बॅंक खातेक्रमांक, स्वयंघोषणापत्र एवढी कागदपत्रे विमा उतरविताना लागतात. असे असताना फळपीक विम्याचे बोगस प्रकरणे का आणि कशी वाढताहेत, हा संशोधनाचा विषय आहे. कोणताही शेतकरी शासनाला अथवा विमा कंपनीला फसविणार नाही. शासकीय योजनेच्या बाबतीत असे बोगस प्रकार काही नफेखोर कृषी विभागाच्या भ्रष्ट अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना हाताशी धरून करीत असल्याचे यापूर्वी अनेकदा स्पष्ट झाले आहे.

फळपीक विम्याच्या बाबतीत असेच तर घडत नाही ना, याची पडताळणीही करायला हवी. शिवाय ही पाहणी कधी झाली, त्यात प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांचा सहभाग होता का, हेही पाहायला हवी. कारण एकदीड वर्षांपूर्वी जळगाव जिल्ह्यात काही शेतकऱ्यांच्या शेतात केळी लागवड असताना, त्या केळीसाठी ठिबक संचाचे अनुदान मिळालेले असताना, संबंधित शेतकऱ्यांच्या शेतात केळी लागवडच नसल्याचा जावईशोध कृषी विभागासह विमा कंपनीने लावला होता. एवढेच नाही तर तुमचा विमा हप्ता जप्त केल्याच्या नोटिसा त्या केळी उत्पादकांना पाठविल्या होत्या. त्यावेळी शेतकऱ्यांना कमीत कमी परतावा देऊन आपली नफेखोरी वाढविण्यासाठी असे प्रकार विमा करीत असल्याचा आरोप केळी उत्पादकांनी केला होता. हे सगळे अतिगंभीर असून फळपीक विमा योजनेत उत्पादकपूरक सुधारणा करून त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी व्हायला हवी.