Fruit Crop Insurance Issue : फळपीक विमा योजनेत बोगस अर्जांचे ‘पीक’

Pune News : पुनर्रचित हवामान आधारित फळपीक विमा योजनेतील मृग बहारात भरलेले निम्मे विमा अर्ज बोगस माहितीवर आधारित असल्याची माहिती कृषी आयुक्तालयाच्या सूत्रांनी दिली.

कृषी सचिव व कृषी आयुक्तांनी अर्जांची पडताळणी करण्याचे आदेश काही दिवसांपूर्वी दिले होते. त्यानुसार दहा पथके तयार केली गेली होती. पथकांनी केलेल्या पडताळणी अहवालातील निष्कर्ष धक्कादायक आहेत. फळपीक विमा योजनेच्या मृगबहार-२०२४ करिता राज्यभरातून एकूण ७३,७७७ विमा अर्ज आलेले आहेत. प्रत्यक्षात अनेक ठिकाणी फळबागेची लागवडच झालेली नाही. अनेक भागांमध्ये लागवड कमी असताना जादा दाखविली गेली आहे. तसेच, फळबागा उत्पादनक्षम नसतानाही विमा काढल्याचे निदर्शनास आले आहे, असे कृषी आयुक्तालयातून सांगण्यात आले.

तपासणी पथकांमध्ये कृषी उपसंचालक, तंत्र अधिकारी, कृषी अधिकारी व कृषी पर्यवेक्षकांचा समावेश होता. विशेषतः बीड, जालना, अहिल्यानगर, छत्रपती संभाजी नगर, जालना व सांगली जिल्ह्यांतून जास्त प्रमाणात विमा अर्ज आले होते. त्याचे या जिल्ह्यांना तपासणीत प्राधान्य देण्यात आले. पथकांनी नमुन्यादाखल ३६२ फळबागांची तपासणी केली. त्यात केवळ १४८ बागा विमायोग्य आढळल्या. हे प्रमाण एकूण तपासलेल्या अर्जांच्या तुलनेत ४१ टक्के आहे. म्हणजेच जवळपास ५९ टक्के अर्जांमध्ये खोटी माहिती भरल्याचे निष्पन्न झाले आहे.

प्रक्रिया व नियोजन विभागाचे संचालक विनयकुमार आवटे यांनी सांगितले, की तपासणी पथकाला १३६ ठिकाणी लागवडच आढळली नाही. ५५ ठिकाणी लागवड क्षेत्रापेक्षा जास्त विमा उतरवलेला आढळून आला. १८ ठिकाणी उत्पादनक्षम वयाची बाग नसतानाही विमा काढला गेला आहे. पाच ठिकाणी एकाच क्षेत्रावर एकापेक्षा जास्त फळपिकाचा विमा घेतल्याचे निदर्शनास आले आहे. कृषी आयुक्तालयाने आता विभागीय कृषी सहसंचालकांनाही पुन्हा पडताळणीचे आदेश दिले आहेत.

या पडताळणीत कृषी सहायकाबरोबरच कृषी पर्यवेक्षक, मंडळ कृषी अधिकारी, तालुका कृषी अधिकारी, उपविभागीय कृषी अधिकारी सहभागी होणार आहेत. पडताळणी अहवाल ३१ ऑक्टोबरपर्यंत कृषी आयुक्तालयास सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. फळबागा आढळल्या नाहीत किंवा शासनाची फसवणूक करण्याचा प्रयत्न झाला आहे, अशी प्रकरणे आता संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणून दिल्या जाणार आहेत.

‘प्रलोभनाला बळी पडू नये’

जादा विमा मिळवून देतो, असे सांगून शेतकऱ्यांना चुकीची माहिती देण्यास भाग पाडले जात आहे. मात्र, यात शासनाची फसवणूक होत असल्यामुळे फौजदारी कारवाई होऊ शकते. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी कोणत्याही प्रलोभनास बळी न पडू नये. योग्य व कायदेशीर माहिती देत विमा योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन कृषी आयुक्तालयाने केले आहे.