Lack of Agriculture irrigation Projects : काळी कसदार जमीन, पाऊसमानही तुलनात्मकदृष्ट्या अधिक, शेतकऱ्यांचे जमीन धारणा क्षेत्रही अधिक, अशा शेतीविकासाच्या अनेक बाबी विदर्भात असताना शेती क्षेत्रात हा विभाग राज्यात सर्वाधिक मागे राहिला आहे. अनेक बाबींची अनुकूलता असताना देखील विदर्भाच्या शेतीचा विकास न होण्यामागचे प्रमुख कारण सिंचनाचा अभाव हे आहे.

शेतीला पाणी नसल्यामुळे पारंपरिक पिकांचाच अवलंब शेतकऱ्यांकडून होतो. फळबागा तसेच शेतीपूरक व्यवसायही या भागात वाढले नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांना पर्यायी उत्पन्नाचे स्रोत उपलब्ध होऊ शकले नाही. हवामान बदलाच्या काळात पावसाच्या पाण्यावर आधारित जिरायती शेतीतील जोखीम वाढली.

भात, सोयाबीन, कापूस, तूर आदी पारंपरिक पिकांची शेती शेतकऱ्यांना किफायतशीर ठरत नाही. यातूनच शेतकऱ्यांचा कर्जबाजारीपणा वाढून त्यांच्या आत्महत्याही वाढत आहेत. अशाप्रकारे शेतकऱ्यांच्या वाढत्या आत्महत्यांना विदर्भातील अपूर्ण सिंचन प्रकल्प जबाबदार आहेत. असे असताना देखील कोणतेही शासन-प्रशासन यातून काहीही बोध घेताना दिसत नाही.

विदर्भातील अपूर्ण सिंचन प्रकल्पांबाबत लोकनायक बापूजी अणे स्मारक समितीतर्फे अनेकदा जनहित याचिका दाखल करण्यात आल्या. न्यायालयाने याबाबत वारंवार शासन-प्रशासनाने जाब विचारून त्यांच्यावर ताशेरे देखील ओढले आहेत. परंतु त्याचा काहीही परिणाम शासन-प्रशासनावर होताना दिसत नाही.

विदर्भातील प्रस्तावित १३१ प्रकल्पांपैकी केवळ ४६ प्रकल्प पूर्ण झाले आहेत. अर्थात, ८५ म्हणजे तब्बल ६५ टक्के प्रकल्प अपूर्ण आहेत. ही सर्व माहिती न्यायालयाने ताशेरे ओढल्यानंतर मुख्य सचिवांनी न्यायालयात उपस्थित राहून शपथपत्राद्वारे सादर केली आहे.

विदर्भातील प्रकल्प रखडण्यास या भागात ३३ टक्के वनक्षेत्र असल्याने वन, पर्यावरण खात्यांच्या मंजुरीत अडचणी, जमीन संपादन आणि पुनर्वसन यांस प्रकल्पग्रस्तांचा होत असलेला विरोध अशी कारणे देण्यात आली आहेत. परंतु विदर्भासह महाराष्ट्रातील सिंचन प्रकल्प मोठ्या प्रमाणात अपूर्ण राहण्यासाठी इतरही अनेक कारणे आहेत.

त्यात प्रामुख्याने प्रकल्पांना मंजुरी उशिरा मिळणे, प्रशासकीय मान्यता वेळेत न मिळणे, निधी मंजुरीला उशीर, व्याप्तीत बदल, प्रत्यक्ष काम सुरू झाल्यावर अपुऱ्या निधीमुळे तसेच प्रकल्पातील घोटाळे आणि गैरप्रकार आदी कारणांनी बहुतांश सिंचन प्रकल्प रखडलेले आहेत. अनेक वर्षांपासून रखडलेल्या सिंचन प्रकल्पांचा खर्च मूळ खर्चाच्या दुप्पट-तिप्पट झाला आहे.

राज्यातील अपूर्ण सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी आता एक लाख कोटीहून अधिक निधी लागणार आहे. अशावेळी एवढा पैसा आणणार कुठून? असे असताना राज्यकर्त्यांकडून अजूनही विदर्भ असो की राज्यातील इतर भागातील रखडलेले प्रकल्प पूर्ण करण्याच्या, एवढेच नाही तर भूसंपादन, पुनर्वसन, निधी आदी अनेक कारणांमुळे मोठे-मध्यम प्रकल्प करणे आता जवळपास अशक्य असताना केवळ सवंग लोकप्रियतेसाठी असे नवे प्रकल्प करण्याच्या घोषणा राज्यकर्त्यांकडून होतात.

हे सर्व प्रकार गंभीर आहेत. विदर्भासह राज्यातील सर्व रखडलेल्या सिंचन प्रकल्पांचा नव्याने वस्तुनिष्ठ आर्थिक आढावा घ्यायला हवा. यामध्ये तांत्रिक तसेच आर्थिकदृष्ट्या कोणते प्रकल्प पूर्ण करणे शक्य आहेत, ते पाहावे. अशा प्रकल्पांसाठी निधीची तत्काळ तरतूद करून ते ठरावीक कालमर्यादेत पूर्ण करावेत.

पूर्ण करण्यात आलेल्या सिंचन प्रकल्पास कालवे, चाऱ्या, पाटचाऱ्या करून त्याचे पाणी शेतकऱ्यांच्या शेतात पोहोचायला हवे. मोठ्या सिंचन प्रकल्पांऐवजी आता लघू प्रकल्प तसेच गाव-शेतनिहाय पाणलोट क्षेत्राची शास्त्रशुद्ध कामे आणि वैयक्तिक शेतकऱ्यांच्या पातळीवर विहिरी तसेच शेततळे याद्वारे सिंचनाचा टक्का वाढण्यास हातभार लागत आहे. त्यामुळे राज्याच्या सर्व भागात अशा वैयक्तिक शेतकरी अथवा गाव पातळीवर सिंचन वाढविणाऱ्या योजनांनाच प्राधान्य द्यायला हवे. याद्वारे कमी निधी खर्च करून अधिक क्षेत्र सिंचित होणार आहे.