Irrigation Project : विदर्भातील ६५ टक्के सिंचन प्रकल्प अपूर्ण

Nagpur News : विदर्भातील ६५ टक्के सिंचन प्रकल्प अपूर्ण असल्याची माहिती राज्याचे मुख्य सचिव डॉ. नितीन करीर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल शपथपत्रामध्ये दिली आहे. विदर्भामध्ये एकूण १३१ प्रकल्प प्रस्तावित असून, त्यापैकी केवळ ४६ सिंचन प्रकल्प पूर्ण झाले असल्याचे त्यांनी या माहितीमध्ये नमूद केले आहे. लोकनायक बापूजी अणे स्मारक समितीतर्फे या विषयी जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे.

या प्रकरणावर न्यायमूर्ती नितीन सांबरे आणि न्यायमूर्ती अभय मंत्री यांच्या समक्ष सुनावणी झाली. उच्च न्यायालयाने या अनुशेषाबाबत १८ जुलै २०२३ रोजी आदेश देत सर्वसमावेशक माहिती सादर करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र मुख्य सचिवांमार्फत सादर करण्यात आलेल्या शपथपत्रामध्ये प्रश्‍नावर ठोस उत्तरे देऊ न शकल्याने उच्च न्यायालयाने कडक शब्दांत २० डिसेंबर रोजी ताशेरे ओढले होते.

मुख्य सचिवांना उच्च न्यायालयात उपस्थित राहण्याची नामुष्कीही ओढविली होती. त्यामुळे शपथपत्र सादर करीत ही माहिती न्यायालयाला देण्यात आली. याचिकाकर्त्यातर्फे ॲड. अविनाश काळे यांनी, तर शासनातर्फे ॲड. दीपक ठाकरे यांनी बाजू मांडली.

केंद्राकडून मंजुरी मिळविण्यास अडचणी

विदर्भाचा ३३.३ टक्के प्रदेश हा वन आच्छादित असल्याने सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यास अडथळे निर्माण होत असल्याची माहिती डॉ. करीर यांनी शपथपत्रातून दाखल केली. यामध्ये ताडोबा, पेंच, मेळघाट, नवेगाव-नागझिरा आणि कऱ्हांडला आदी वन्यजीव अभयारण्यांचा समावेश आहे.

वैधानिक मंजुरीसह पर्यावरण, वन आणि वन्यजीव विभागाच्या संबंधित प्राधिकरणांकडून प्रकल्पांसाठी मंजुरी मिळविणे ही अतिशय वेळखाऊ प्रक्रिया आहे. राज्याचा वन विभाग या मंजुरीकरिता केंद्र शासनाकडे सातत्याने पाठपुरावा करतो आहे, असे नमूद करीत त्यांनी केंद्राकडे बोट केले आहे.

विदर्भातील प्रकल्पांची स्थिती

प्रकल्पाचे प्रकार...पूर्ण...प्रगतिपथावर...रद्द...सुरुवातच नाही

टाइप वन...२२...२३...--...--

टाइप टू...०८...१९...०५...०१

टाइप थ्री...१६...१७...११...०९

एकूण...४६...५९...१६...१०

प्रकल्प रखडण्याची मुख्य कारणे

- ३३ टक्के वन आच्छादित प्रदेश

- पर्यावरण, वन खात्याची मंजुरी

- वैधानिक मंजुरी

- जमीन संपादन

- पुनर्वसन

- काळी माती

- खारपाण पट्टा