भारतात १९६१ मध्ये प्रतिव्यक्ती लागवड योग्य जमिनीचे (Cultivable Land Area) क्षेत्र हे ०.३४ हेक्टर होते, ते कमी कमी होत आता ०.११ हेक्टरवर येऊन पोहोचले आहे. भारताची लोकसंख्या सातत्याने वाढत आहे.

त्याच वेळी सिंचन प्रकल्प (Irrigation Project), रस्ते-महामार्ग तसेच वाढते औद्योगिकीकरण, शहरीकरण यासाठी जमिनीचा मोठ्या प्रमाणात वापर होत असल्याने शेतीयोग्य जमीन क्षेत्र घटत आहे.

आत्ताचे आपले प्रतिव्यक्ती अथवा प्रतिकुटुंब शेती क्षेत्र हे एवढे कमी आहे की त्यातून शेतकरी कुटुंबाचा उदरनिर्वाह देखील भागत नाही.

एवढ्या कमी शेती क्षेत्रात अत्याधुनिक तंत्रज्ञान (Modern Technology) वापरास अडचणी येतात. यांत्रिकीकरणासही (Mechanization) प्रचंड मर्यादा येतात.

अशी शेती आर्थिकदृष्ट्या किफायतशीर ठरताना दिसत नाही. अशावेळी विविध विकास प्रकल्पांत तसेच औद्योगिकीकरण-शहरीकरणात अजून लागवड योग्य जमीन गेली तर देशातील अन्नसुरक्षा धोक्यात येऊ शकते.

हे टाळायचे असेल तर कृषक, अकृषक जमिनीचे सीमांकन होणे गरजेचे असल्याचे मत राष्ट्रीय मृदा संशोधन व जमीन उपयोगिता संस्थेचे संचालक डॉ. नितीन पाटील यांनी व्यक्त केले आहे.

मुळात आपल्या देश कृषिप्रधान आहे. या देशातील ६० टक्क्यांहून अधिक लोक शेतीवर अवलंबून आहेत. अशावेळी शेतीचे घटते क्षेत्र ही आपल्यासाठी फारच चिंताजनक बाब आहे.

सध्या आपण अन्नधान्याच्या बाबतीत पूर्णपणे स्वयंपूर्ण नाहीत. डाळी आणि खाद्यतेल हे आपल्या दैनंदिन आहारातील तृणधान्यानंतरचे प्रमुख घटक असून यांची अनुक्रमे ३० आणि ६५ टक्के आयात आपल्याला करावी लागते.

२०५० पर्यंत आपली लोकसंख्या १६५ कोटींच्याही पुढे जाईल. त्याचवेळी शेती क्षेत्र मात्र घटत जाणार आहे. अशावेळी आपल्या अन्नसुरक्षेचे काय होणार? याचा गांभीर्याने विचार होण्याची गरज आहे.

अन्नधान्य असो की फळे-भाजीपाला, हे कुठल्या कारखान्यात तयार करता येत नाहीत, तर ते शेतीतच पिकवावे लागतात. त्यामुळे अन्नधान्य पिकविण्यासाठी शेतीला पर्याय नाही.

यावरून अन्नसुरक्षेसाठी शेती किती महत्त्वाची आहे, हे आपल्या लक्षात यायला हवे. येथून पुढे लागवड योग्य एक गुंठा शेती क्षेत्रही कमी होणार नाही, याची काळजी घ्यायला हवी.

आपल्या राज्याचा विचार केला असता शहरीकरण फारच झपाट्याने होतेय. अशावेळी जिल्हाधिकाऱ्यांकडून जमीन अकृषक करताना त्याची नीट पडताळणी केली पाहिजेत.

रस्ते सोडले तर इतर विकास कामे शेतीस अयोग्य जमिनीवरच होतील, हेही पाहायला हवे. शेती योग्य जमीन कमी न होऊ देण्याबरोबर त्यातील मातीही वाचवावी लागेल.

पडणाऱ्या पावसाने तसेच शेतीच्या अति मशागतीने मातीची धूप मोठ्या प्रमाणात होत आहे. सुपीक मातीचा वरचा थर वाहून जात असल्याने अनेक ठिकाणी जमिनी ओसाड पडत आहेत.

पाणी, रासायनिक खते यांच्या अतिवापराने जमिनी क्षारपड होऊन त्या पिके घेण्यास अयोग्य ठरताहेत. अशावेळी पावसाळ्यात होणारी जमिनीची धूप मृद्‌-जलसंधारणाची कामे करून थांबवावी लागेल.

शेतीत पाणी, रासायनिक खते यांचा योग्य वापर करून जमीन क्षारपड नापीक होणार नाही, याची काळजी घ्यावी लागेल.

‘एफएओ’च्या म्हणण्यानुसार आजच्या जागतिक अन्नधान्याच्या मागणीनुसार सर्वांना पुरेसे अन्न मिळायचे असेल, तर दरवर्षी ६० लाख हेक्टर एवढी शेतजमीन नव्याने लागवडीखाली आणावी लागेल. आपल्या देशात- राज्यात तर आता नवी शेतजमीन लागवडीखाली आणणे शक्य दिसत नाही.

त्यामुळे उपलब्ध जमिनीचीच उत्पादनक्षमता वाढवावी लागेल. आणि हे शेतजमीन वाचवून, मातीतील कर्बाचे प्रमाण वाढवून, काटेकोर शेती नियोजनातूनच शक्य आहे.