Soil Health : शेतकऱ्यांनी मातीला गुलाम बनवलं आहे का?

Soil Health Story : जमिन सुपिकता हा शेतकर्‍यांसाठी अतिशय संवेदनशील विषय आहे मात्र इतरासाठी आहे का? माझेउत्तर नकारार्थी ठरावे. ज्याला सुपिकतेचा अर्थ कळतो तोच सेंन्द्रिय शेतीचा ध्यास घेतो. मात्र हा वर्ग एक टक्क्यापेक्षाही खूपच कमी आहे.

“जी जमिन भरभरून उत्पादन देते ती सुपीक जमीन” ही व्याख्या पाठ असलेला फार मोठा वर्ग आज आपल्याकडे आहे. पिकांना आवश्यक असलेल्या सर्व मूलद्रव्यांनी श्रीमंत, उपयोगी जिवांणूची रेलचेल, भरपूर सेंद्रिय कर्ब (Organic Curb) आणि खेळती हवा असलेली जमिन जेमतेम ४० टक्के ओलाव्यातही शेतकर्‍यास सुदृढ उत्पादन देते.

ही खरी जमिनीची सूपिकता. भले उत्पादन थोडेकमी पण त्यामधून मिळणार्‍या अन्नाच्या चवीची आणि ताणतणाव विरहीत समाधानी शेतीची तूलनाइतर कशाबरोबरही होऊ शकत नाही.

स्वातंत्र प्राप्तीनंतरच्या काळात म्हणजे १९५१-५२ मध्ये भारतामधील शेतकरी सरासरी एक किलोरासायनिक खत प्रति हेक्टर वापरत असत. संपलेल्या २०१७ मध्ये हा वार्षिक सरासरी आकडा १४८ किलो/हेक्टर आहे, याचाच अर्थ आपल्या कृषी क्षेत्रामधून जमिनीची नैसर्गिक सूपिकता आज हरवलीआहे.

भारतीय शेती आणि शेतकरी यांच्या सर्व समस्या जमिन सूपिकतेशी जोडलेल्या आहेत पण आम्ही त्या मान्य करण्यास अजूनही तयार नाहीत.

कृषी उत्पन्नाच्या हव्यासापोटी रासायनिक खते,किड नाशकांचा भडीमार, कर्जबाजारीपणा, भूगर्भातील पाण्याचा उपसा, मातीचे खालावलेले आरोग्य आणि यामधून निर्माण झालेला ताणतणाव यामुळे सध्याच्या शेतीची वाट काटेरी झाली आहे.

कुठेतरी सावलीस शांतपणे बसावे तर आपण झाडांचा निवाराही शिल्लक ठेवला नाही. गेल्या दोन दशकात भारतीय उपखंडामधील हरवलेल्या शेत जमिनीच्या सुपिकतेला प्रामुख्याने तीन गोष्टींशी जोडता येतेत्या म्हणजे शेतकर्‍यांची अल्प भुधारकता, त्यांचा वाढता कर्जबाजारीपणा आणि जंगलाचा मोठया प्रमाणावर झालेला नाश.

भारताच्या तुलनेत आपण जेव्हा जगाच्या कृषीक्षेत्राचा आढावा घेतो तेव्हा चित्र एकदम वेगळेच आढळते. अमेरिका, कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया आणि युरोपमधील अनेक राष्ट्रात शेती हा सन्मानाचा आणि श्रीमंतीचा व्यवसाय आहे.

तेथील शेतकरी कमीत कमी ५० आणि जास्तीत जास्त हजार हेक्टरचा सहज मालक असतो. ‘सोयाबीन’ सारखे पीक तेथे सलग १००-२०० हेक्टरवर घेतात. खतांचा वापर द्रवरुप माध्यमातून हवाई अथवा यांत्रिक फवारणीव्दारे होतो.

पाणी ठिबक अथवा तुषार पध्दतीने, यामुळे जमिनीची सूपिकता टिकून राहते. या देशात मोठया प्रमाणावर जंगले असल्यामुळे जमिन सुपिकतेमध्ये भरच पडते.

भारताप्रमाणेच चीन सुध्दा एक विकसनशील राष्ट्र आहे. जगाच्या एकूण लोकसंख्येच्या २० टक्के लोक तेथे राहतात मात्र त्यांना जेमतेम ७ टक्के जमिनच शेतीसाठी उपलब्ध आहे.

या राष्ट्राने मागील ५० वर्षात धान्य उत्पादनात ६ पट वाढ करून नागरिकांना अन्न सुरक्षा तर दिलीच सोबत निर्यातीसही प्राधान्य दिले मात्र रासायनिक खतांच्या अतिरेकी वापरामुळे चीन मधील बरीच जमिन नापीक झाली अशा जमिनीवर त्यांनी लाखो हरित ग्रहांची निर्मिती केली आहे.

आता सावध झाल्यामुळे रासायनिक खते खाणार्‍या पिकांचे उत्पादन या राष्ट्रांकडून मोठया प्रमाणात आयात केले जाते. नापीक जमिनीवर गवत वाढवून, त्यावर जनावरांना चार्‍यासाठी सोडणे या माध्यमामधून सध्या या देशाने जमिन सुपिकतेस मोठया प्रमाणावर प्रोत्साहन दिले आहे.

ब्राझिल या राष्ट्राने ॲमेझॉन जंगल आणि नद्दयांच्या क्षेत्रात मोठया प्रमाणात जमिन सूपिकतेस महत्व देऊन तेथे काजू लागवड करुन हा देश आज मोठया प्रमाणावर परकीय चलन प्राप्त करत आहे.

‘फिलीपाइन्स’ सारख्या छोटया राष्ट्राने सुध्दा शासकिय नियमांची कडक अंमलबजावणी करुन डोंगर, टेकडयांचे उतार आणि पाणथळ जागांच्या परिसरात जमिन सुपिकतेस महत्व दिले आहे. या जमिनीवर उत्पादित केलेला भाजीपाला,फळे या देशास आज बहुमोल परकीय चलन मिळवून देतात.

दुसर्‍या महायुध्दामधील ६ आणि ९ ऑगस्ट १९४५ हे दोन दिवस जपानसाठी काळेकुठ्ठ ठरले. दोस्त राष्ट्रांच्या अणूबॉम्ब हल्ल्यात जपान बेचिराख झाला. मनुष्य, प्राणी, शेती आणि त्यास जोडलेली माती यांची प्रचंड हानी झाली.

नंतरच्या उरलेल्या राखेमधून ‘फिनिक्स’ पक्षाप्रमाणे भरारी घेउुन मृत जमिनीस जिवंत करुन राष्ट्र सेवेकरता पुन्हा उभा करण्याचे एक फार मोठे आव्हान त्या देशाच्या शेतकर्‍यांसमोर होते आणि राष्ट्रभक्ती म्हणून त्यांनी ते स्विकारले सुध्दा.

जमिन सुपिक करण्याच्या १९४७ च्या पहिल्या टप्प्यात तेथील शासनाने शेकडो मृदा शास्त्रज्ञांच्या मदतीने देशामधील सर्व जमिनीची सूपिकता मोजली. तीन वर्षात हे काम पूर्ण झाले आणि १९५२ मध्ये जपान पार्लमेंटने जमिन सुपिकतेचा मसूदा बहूमताने मंजूर केला.

सर्व जमिनीची खोल नांगरट करुन सर्वात वरचा एक फूटाचा थर जास्तीत जास्त कसा सुपिक करता येईल याची अंमलबजावणी केली. पूढील पंधरा वर्षात जमिन सूपिकतेला प्राधान्य देउुन जनतेस खर्‍या अर्थाने अन्न सुरक्षा देणारा हा देश म्हणूनच मला कायम वंदनीय राहिला आहे. आजही या देशात भारतापेक्षा जास्त रासायनिक खते वापरली जातात.

मात्र जमिन सूपिकतेशी कोणत्याही प्रकारची तडजोड न करता जमिनीची सुपिकता टिकवून रासायनिक खते अल्प प्रमाणात योग्य वेळी प्रभावशाली पध्दतीने कशी वापरावी हे जपानी शेतकर्‍याकडूनच शिकावे.

आफ्रिकेतील अनेक गरिब राष्ट्रांमधील शेती मला जवळून पहावयास मिळाली. जंगले विपूल असल्यामुळे जमिन सुपीक आहे पण शेतीखालील क्षेत्र अतिशय कमी. सुपीक जमिन जर वहिवाटीखाली नसेल तर तिच्यामध्ये हवा खेळती रहात नाही आणि त्यामुळेच सर्व मुलद्रव्यांची जिवाणूंशी जोडलेली चक्रे कार्यक्षमतेने कामही करत नाहीत.

येथील जमिनीची सुपिकता वाढवण्यासाठी जागतिक अन्न आणि कृषी संस्थेने (FAO) विशेष पुढाकार घेउुन या पडिक जमिनींच्या वहिवाटीसाठी अल्प प्रमाणात रासायनिक खतांची मात्रा देउुन जमिनीमधील उपयुक्त जिवांणूची उपलब्धता वाढवण्यासाठी प्रयत्न सुरु केले आहेत.

या उपक्रमात पिकांचे अवशेष परत त्याच जमिनीमध्ये गाडण्यास प्रोत्साहन देण्यात येत आहे. आफ्रिकेचा अपवाद वगळता जमिनीची सुपिकता हा सर्व लहान मोठया राष्ट्रासाठी आज काळजीचा विषय आहे.

रासायनिक शेतीशी जोडलेल्या रक्तदाब, मधुमेह, कर्करोग, मुत्रपिंडविकार आणि ह्दयरोगाच्या वाढत्या आलेखाने जागतिक आरोग्य संघटना सुध्दा चिंतीत आहे म्हणूनच सेंन्द्रिय खते आणि त्यास सुरवातीस रासायनिक खतांची औषधी मात्रा देऊन जमिन सूपिक करण्याच्या प्रयत्नास प्राथमिक अवस्थेत प्रोत्साहन देण्याची आवश्यकता आहे.

यामुळे जमिनीमधील सर्व मूलद्रव्यांचे स्थिरीकरण होऊन सर्व चक्रे उपयोगी जिवाणूंच्या सहाय्याने सुरळीत चालू राहू शकतात.

जागतिक अन्न आणि शेती संघटनेचे अध्यक्ष सूपिकतेला भविष्यात शाश्वत करण्यासाठी सर्व राष्ट्रांमधील शासन आणि शेतकर्‍यांना आव्हान करताना म्हणतात “मातीला गुलाम करु नका ! तिला तीचे नैसर्गिक काम करु दया”.