Aquaculture Development : मागील दशकभरापासून महाराष्ट्र राज्य मत्स्य दुष्काळाने ग्रासलेले आहे. राज्यात सागरी आणि गोड्या पाण्यातील मत्स्य व्यवसायाला मोठा वाव असताना हे दोन्ही व्यवसाय अनेक कारणांनी धोक्यात आले आहेत. नेमक्या अशावेळी गोड्या पाण्यातील तसेच सागरी मासेमारीविषयी धोरण तयार करण्याची सूचना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली असल्याने त्याचे स्वागतच करायला हवे.

मत्स्योत्पादनात वाढ, मूल्यवर्धन, निर्यात, उत्पादकतावाढ, मासेमारीनंतरचे होणारे नुकसान कमी करणे आणि दरडोई मत्स्य आहाराचे राष्ट्रीय प्रमाण वाढीबरोबरच मच्छीमार आणि मत्स्यशेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी पंतप्रधान मत्‍स्यसंपदा योजनेला राज्याने यापूर्वीच मान्यता दिली आहे.

नीलक्रांतीसाठी या योजनेद्वारे सुमारे २० हजार कोटींची गुंतवणुकीची घोषणा पाच वर्षांपूर्वी करण्यात आली. सहा महिन्यांपूर्वी महाराष्ट्र राज्याचे मत्स्योद्योग विकास धोरण तयार करण्यासाठी समिती तयार करण्यात आली होती. या धोरण निश्‍चितीत राज्यातील मच्छीमार सहकारी संस्था, मत्स्य व्यवसायाशी संबंधित व्यावसायिक आणि सर्वसामान्य मच्छीमारांचाही सहभाग असावा, या दृष्टीने सर्वांच्या सूचना, अभिप्राय विचारात घेण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले. याचे पुढे काय झाले, हे मात्र कळत नाही. असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी नुकत्याच केलेल्या सूचनेचे होणार नाही, ही काळजी घ्यावी लागणार आहे.

गोड्या पाण्यात मत्स्यबीज सोडून मत्स्यशेती केली जाते. मत्स्यबीजाचा तुटवडा, कमी दर्जाचे मत्स्यबीज, माशांची मोठ्या प्रमाणात होणारी मरतूक, यामुळे गोड्या पाण्यातील मत्स्यशेतीची उत्पादकता मुळातच खूप कमी आहे. त्यात आता अवर्षणाचा फटकाही गोड्या पाण्‍यातील मत्स्यपालन व्यवसायाला बसतोय. धरणातून लहान मासे मोठ्या प्रमाणावर पकडले जात असल्याने त्यांच्या प्रजननाला धोका निर्माण होऊन माशांची संख्या घटत आहे.

समुद्रातील माशांच्या नैसर्गिक प्रजननातून आणि उपलब्ध खाद्यावर उत्पादित माशांवर सागरी मासेमारी चालू आहे. सागरी मासेमारीला तर मुळातच अनेक मर्यादा आहेत. त्यातच समुद्रातील पाण्याचे प्रदूषण वाढतेय. जागतिक तापमानवाढीमुळे देखील माशांसह समुद्रातील एकंदरीतच जीवसृष्टीवर प्रतिकूल परिणाम होत आहे.

अरबी समुद्रात काही भागांमध्ये झीरो ऑक्सिजन झोन निर्माण झाले आहेत. अशा भागांतून मासे इतरत्र स्थलांतरित होत आहेत. जिताडा, शेवंड, मांदेली, कर्ली, कोळंबी, पापलेट, सुरमई तसेच खेकडे अशा अनेक प्रजातींचा समुद्रातील आढळ कमी झाला आहे. काही माशांच्या प्रजाती तर लुप्त होण्याच्या मार्गावर आहेत. त्यातच बेकायदेशीर पर्ससीन मासेमारीचा अतिरेक त्यात एलईडी दिव्यांचा वापर करून केल्या जाणाऱ्या मासेमारीचा मोठा परिणाम पारंपरिक मच्छीमारांच्या आर्थिक उत्पन्नावर झाला आहे.

महाराष्ट्रात ३७ हजार मच्छीमार सहकारी संस्था असून, त्यांपैकी ७३ टक्के (२७ हजार) संस्था बंद आहेत. अशावेळी राज्यातील गोड्या तसेच सागरी मच्छीमारांच्या अडचणी, त्यासाठीच्या उपलब्ध सुविधा, आवश्यक सोईसुविधा, दर्जेदार मत्‍स्यबीजाची पुरेशा प्रमाणात उपलब्धता, माशांची उत्पादकता वाढ, विक्री व्यवस्था, शीतसाठवणूक वाहतूक, निर्यात या सर्व बाबींचा सर्वसमावेशक धोरणांत गांभीर्याने विचार व्हायला हवा.

त्यासाठी मत्स्योत्पादन वाढीसाठीच्या धोरणांत मत्स्यशेती करणारे शेतकरी, स्थानिक मच्छीमार यांच्यासह मासेमारीच्या अनुषंगाने सर्व क्षेत्रातील जाणकार यांच्या सूचना, सल्ल्याने मत्स्य व्यवसाय विभागाने हे धोरण तयार करायला हवे. मत्स्योत्पादन वाढीसाठीचे धोरण तयार करताना केंद्र-राज्य सरकारच्या याबाबत असलेल्या योजना, निधीची तरतूद आणि देण्यात येणारे अनुदान यांचा वस्तुनिष्ठ आढावा घेऊन त्यात काही बदल करावा लागेल का, हेही पाहायला हवे.

गोड्या पाण्यातील आणि सागरी मासेमारीचा अशा सर्वांगाने विचार झाल्यासच त्यातून मत्स्योत्पादन वाढीसाठीचे सर्वसमावेशक धोरण आकाराला येईल. महत्त्वाचे म्हणजे धोरण तयार करून ते कागदावर न राहता त्याची अंमलबजावणी देखील झाली पाहिजेत.