अमिता जैन, डॉ. भूषण सानप
Fisheries : मत्स्य व्यवसायाला सामाजिक व आर्थिक विकासात महत्त्वाचे स्थान आहे. यातून मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती आणि उत्पन्नांसोबतच प्रथिनयुक्त व पोषक अन्न पुरवठा होतो. मासळी निर्यातीद्वारे परकीय चलनात वाढ होते. हे सारे खरे असले, तरी पारंपरिक मच्छीमार समुदाय आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल गटात असून, त्यांच्यामध्ये आर्थिक व सामाजिक सुधारणांसाठी शासकीय पातळीवर विविध योजना राबविल्या जात आहेत.
मासेमार संकट निवारण निधी
मासेमारी करताना मच्छीमाराचा अपघाती मृत्यू झाल्यास किंवा तो बेपत्ता झाल्यास त्यांच्या वारसांना मासेमारी संकट निवारण निधीतून रु. १ लाख इतके अर्थसाह्य देण्यात येते.
अटी व शर्ती
अपघाताची नोंद पोलिस ठाण्यात आवश्यक आहे.
संबंधित ग्रामपंचायतीकडून प्राप्त केलेले मृत्यू तसेच वारस प्रमाणपत्र / दाखला.
संबंधित मत्स्य व्यवसाय सहकारी संस्थेचे क्रियाशील मच्छीमार असल्याचे प्रमाणपत्र.
मृत्यूचे कारण दर्शविणारा वैद्यकीय दाखला.
अर्ज करण्याची पद्धत ः सदर योजनेअंतर्गत वारसाने संबंधित जिल्ह्यातील सहायक आयुक्त मत्स्य व्यवसाय यांच्याकडे अर्ज सादर करावा.
मत्स्य उत्पादक शेतकरी सहकारी संस्था (FFPO)
मत्स्य व्यवसाय विभाग, मत्स्य व्यवसाय, पशुसंवर्धन आणि दुग्ध व्यवसाय मंत्रालय प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनेअंतर्गत मच्छीमार आणि मत्स्य शेतकऱ्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी मत्स्य शेतकरी उत्पादक सहकारी संस्थेची स्थापना करण्यासाठी आर्थिक साह्य प्रदान केले जाते. प्रत्येक मत्स्य शेतकरी उत्पादक सहकारी संस्था (FFPO) प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनेअंतर्गत पुरविलेल्या आर्थिक साह्यामध्ये प्रामुख्याने निर्मिती, व्यवस्थापन, इक्विटी अनुदान त्याचबरोबर प्रशिक्षण आणि कौशल्य यांचा समावेश होतो.
संस्था स्थापन करण्याचे ध्येय व उद्दिष्टे
मच्छीमार व मत्स्य शेतकऱ्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम बनविणे.
कार्यक्षम, किफायतशीर व शाश्वत संसाधनांच्या वापराद्वारे उत्पादकता वाढविणे.
मच्छीमार आणि मत्स्य शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनासाठी उत्तम तरलता आणि फायदेशीर बाजार उपलब्धतेमुळे चांगले आर्थिक उत्पन्न मिळावे.
FFPO आर्थिकदृष्ट्या व्यवहार्य आणि स्वावलंबी व सक्षम बनवण्यासाठी मच्छीमार आणि मत्स्य शेतकऱ्यांमध्ये उद्योजकीय कौशल्ये विकसित करणे.
पुरविल्या जाणाऱ्या व्यापक सेवा
मत्स्य काढणीनंतरचे व्यवस्थापन आणि पायाभूत सुविधा पुरविणे.
गरजेनुसार लागणारी यंत्रसामग्रीची उपलब्ध करून देणे.
बर्फ निर्मिती, इन्सुलेटेड वाहन, रेफ्रिजरेटेड वाहन पुरविणे.
संस्थेमध्ये खालील घटकांचा समावेश होऊ शकतो.
मच्छीमार, मत्स्य शेतकरी, मासे कामगार आणि मासे विक्रेते, मत्स्य व्यवसाय उद्योजक, मत्स्य व्यवसाय विभाग, भारत सरकारच्या निर्णयानुसार मत्स्य व्यवसाय क्षेत्राशी निगडित इतर कोणतीही व्यक्ती.
मानव विकास कार्यक्रमांतर्गत विविध योजना
सदर योजनेअंतर्गत विविध नावीन्यपूर्ण योजना (उदा. तलाव विकास कार्यक्रम, लघू मत्स्य खाद्य कारखाना, ई- रिक्षा, बर्फ कारखाना स्थापना इ.) प्रकल्प प्रस्तावित करता येतात. सदर योजनेचे अनुदानाचे स्वरूप १० टक्के लाभार्थी हिस्सा व ९० टक्के शासकीय अनुदान या प्रमाणे असून, सदर योजनेच्या लाभासाठी सर्व प्रकारचे शेतकरी गट, सहकारी संस्था, महिला बचत गट अथवा शेतकरी समूह पात्र असता. वैयक्तिक लाभार्थी सदर योजनेस पात्र नाहीत.
किसान क्रेडिट कार्ड
राज्यातील मच्छीमार व मत्स्य शेतकरी/ मत्स्य संवर्धक यांना आवर्ती खर्च भागविण्यासाठी उपलब्ध किसान क्रेडिट कार्ड वितरित करण्यासंदर्भात सूचना मिळालेल्या आहेत. या योजनेअंतर्गत खालील प्रमाणे लाभ होऊ शकतो.
उद्देश
मत्स्यशेती, कोळंबी शेती व मासेमारी इ.साठी आवश्यक अल्प मुदतीचे कर्ज उपलब्ध करून देणे.
पात्रता
मच्छीमार, मत्स्य शेतकरी, स्वयंसाह्यता गट, संयुक्त दायित्व गट व महिला गट
लाभार्थी स्वत:च्या किंवा भाडेतत्त्वावरती मत्स्य व्यवसाय संबंधित घटकांसाठी जिल्ह्याचे मत्स्य व्यवसाय अधिकारी यांचे प्रमाणपत्र असणे आवश्यक आहे.
किसान क्रेडिट कार्डचे फायदे
संबंधित मच्छीमार/ मत्स्य शेतकरी यांना प्रथम उचललेले कर्ज फेडल्यानंतर सदर रकमेचा उपयोग वारंवार आवश्यकतेनुसार करणे शक्य आहे.
मच्छीमारांना आवश्यकतेप्रमाणे मत्स्य व्यवसाय आनुषंगिक साहित्य खरेदी करता येईल.
ई-श्रम कार्ड
देशातील असंघटित कामगारांना सुरक्षा फायदे देण्याच्या अनुषंगाने केंद्र शासनामार्फत तयार करण्यात आलेल्या श्रम व रोजगार विभागाच्या पोर्टलवर मत्स्य विक्रेते, मत्स्य व्यवसाय व मत्स्य व्यवसायास आनुषंगिक कामांशी प्रत्यक्ष सहभाग असलेले कामगार केंद्र शासनाच्या श्रम व रोजगार विभागाच्या
https://register.eshram.gov.in/#/user/self या पोर्टल वर नोंदणी करणे आवश्यक आहे.
पात्रता : मत्स्य व्यवसाय, मत्स्यशेती क्षेत्रातील मच्छीमार व मत्स्य मूल्य साखळी (Fisheries Value Chain) इ. मध्ये समाविष्ट असलेले मत्स्य कामगार, ज्यांची वयोमर्यादा १६ ते ५९ वर्षे असावी व जे Employee’s State Insurance (ESI), Employees Provident Fund Organization (EPFO)चे सभासद नाहीत, सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम (PSUs) व शासन सेवेतील कर्मचारी व आयकर भरणारे (Income Tax Payee) नसावेत.
ई-श्रम कार्डचे फायदे
सदर पोर्टलमध्ये असंघटित मजुर, मच्छीमार, मत्स्यशेती व मत्स्य आनुषंगिक कामामध्ये समावेश असलेले मजुर इ. ची एकत्रित माहिती आधार कार्ड क्रमांकाशी जोडून अपलोड करण्यात येते.
जे कामगार या पोर्टलवर नोंदणी केलेल्या कामगाराला प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजनेअंतर्गत व्यक्ती मृत झाल्यास रु. २ लाख व कायमस्वरूपी अपंगत्व आल्यास रु. १ लाख देण्याचे तरतूद आहे.
असंघटित कामगारांना, सामाजिक सुरक्षा योजनांचे फायदे या कार्ड मार्फत देण्यात येणे शक्य होईल.
पोर्टलवरील डेटाबेस हा अचानक उद्भवणाऱ्या व कोविड-१९ विषाणूसारख्या जागतिक महामारी/ राष्ट्रीय आपत्तीमध्ये साह्यासाठी वापरता येणे शक्य होईल.
समूह अपघात विमा योजना (GAIS)
सर्व मच्छीमारांना विमा संरक्षण देण्यासाठी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनेचा (PMMSY) भाग म्हणून समूह अपघात विमा योजना (GAIS) राबवली जात आहे. सदर योजना राष्ट्रीय मत्स्य व्यवसाय विकास मंडळ (NFDB), मेसर्स ओरिएंटल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड (OICL) यांच्या मार्फत राबविण्यात येत आहे. सदर योजनेसाठी सर्व मत्स्य कास्तकार, मच्छीमार, मत्स्य कामगार, मत्स्यपालक आणि मासेमारी आणि मत्स्यपालनाशी संबंधित संबंधित क्रियाकलापांमध्ये थेट सहभागी असलेल्या इतर कोणत्याही श्रेणीतील १८ ते ७० वयोगटातील पुरुष किंवा महिला मच्छीमार विमा संरक्षणासाठी पात्र असतील.
पात्र लाभार्थ्यांना मिळणारे फायदे
मृत्यू किंवा कायमस्वरूपी अपंगत्वासाठी रु. ५ लाख.
कायमस्वरूपी आंशिक अपंगत्वासाठी रु. २.५० लाख.
अपघाती हॉस्पिटलायझेशन विरुद्ध रु. २५ हजार.
प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनेच्या फंडिंग पॅटर्ननुसार प्रीमियमची संपूर्ण रक्कम केंद्र आणि राज्य यांच्यात सामाईक केली जाईल. अशा प्रकारे लाभार्थीकडून कोणत्याही योगदानाची अवश्यकता नाही.
राष्ट्रीय सहकार विकास निगम योजनेअंतर्गत भागभांडवल अर्थसाह्य
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी मत्स्य व्यवसाय सहकारी संस्थेने खालील अटींची पूर्तता करणे अनिवार्य असते.
संस्थेने विनंती अर्जासह सर्वसाधारण सभेतील ठरावाची प्रत, सभासद यादी, संचालक मंडळ यादी व कालावधी व निवडणुकीचा तपशील प्रस्तावासह जोडणे आवश्यक असते.
परिपूर्ण प्रकल्प अहवालात उपलब्ध जलक्षेत्र, तलाव ठेका मंजुरी आदेश, परतफेडीचे हमी पत्र, अर्थसाह्याच्या खर्चाचे विवरण, त्यापासून अपेक्षित उत्पन्न आणि नफा यांचा समावेश असावा.
नमुना १ मधील अद्ययावत माहिती
लेखापरीक्षण अहवाल
लेखा परीक्षणाचा वर्ग सलग तीन वर्षे ‘ब’ अथवा ‘अ’ असावा.
संस्थेस या पूर्वी दिलेल्या कोणत्याही स्वरुपातील कर्जाची परतफेड केलेली असावी.
सहायक निबंधक सहकारी संस्था (दुग्ध) यांचे प्रस्तावावरील शिफारसपत्र असणे अनिवार्य आहे.
प्रधानमंत्री मत्स्यसंपदा योजना
भारतातील मत्स्य व्यवसाय क्षेत्रामध्ये शाश्वत विकासाद्वारे नीलक्रांती घडविण्याच्या उद्देशाने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनेला २०/०५/२०२० रोजी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मान्यता दिलेली आहे. ही योजना देशातील सर्व राज्य / केंद्रशासित प्रदेशामध्ये सन २०२०-२१ ते २०२४-२५ या पाच आर्थिक वर्षाच्या कालावधीसाठी राबविण्यात येत आहे. यामुळे मत्स्योत्पादनात वाढ करणे, कृषी मूल्यवर्धन व निर्यात मूल्यात वाढ करणे, सरासरी उत्पादकता वाढविणे यासह मच्छीमार व मत्स्य कास्तकार यांचे उत्पन्न दुप्पट करणे व रोजगार निर्मिती करणे हे उद्देश साध्य होतील.
प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना ही सर्वसमावेशक योजना म्हणून अमलात आणली जात आहे ज्यामध्ये
केंद्रीय क्षेत्र योजना
ब) केंद्र पुरस्कृत योजनांमध्ये लाभार्थीभिमुख योजना व लाभार्थी हिस्सा नसलेल्या योजना अशा प्रकारे योजनांचे विभाजन करण्यात आलेले आहे.
लाभार्थीभिमुख योजना अनुदान आकृतिबंध
प्रवर्ग टक्के अनुदान हिस्सा
केंद्र हिस्सा (टक्के) राज्य हिस्सा (टक्के) लाभार्थी हिस्सा (टक्के)
लाभार्थीभिमुख योजना
सर्वसाधारण २४ १६ ६०
अ.जा/अ.ज./महिला ३६ २४ ४०
आवश्यक कागदपत्रे
प्रपत्र अ, प्रपत्र ब, प्रपत्र क
राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास मंडळाचा (NFDB) विहित नमुन्यातील अर्ज
लाभार्थीचे ओळखपत्र (आधारकार्ड/पासपोर्ट/ निवडणूक ओळखपत्र इ.) व फोटो
मच्छीमार सहकारी संस्था, इतर संस्था, बचतगट, कंपनी नोंदणी प्रमाणपत्र
अनु. जाती/ अनु. जमाती प्रवर्गातील असल्यास जातीचा दाखला
मत्स्य व्यवसाय संबंधी मंजुरी आदेशाची प्रत (तलाव ठेकेदार संस्था यांच्यासाठी लागू)
प्रकल्प स्वत:च्या जागेत असल्यास उतारा किंवा ७/१२, भाडेतत्त्वाच्या जागेवर असल्यास ७/१० वर्षांचे नोंदणीकृत (Registered Lease Agreement) भाडे करारनामा
सविस्तर प्रकल्प अहवाल इंग्रजीमधून NFDB Template नुसार (DPR)
बांधकाम असल्यास प्रकल्पाचे प्राधिकृत अभियंत्याचे अंदाजपत्रक व आराखडे
साहित्य खरेदी असल्यास कोटेशन्स.
रु. १००/- च्या स्टॅम्प पेपरवर हमीपत्र.
घोषणापत्र.
राष्ट्रीयीकृत बॅंक खाते पासबुकची छायाप्रत
स्वत: निधी खर्च करणार असल्यास बॅंक खात्याचे स्टेटमेंट किंवा जर लाभार्थी हिश्शाची रक्कम बॅंकेकडून अर्थसाह्य घेणार असल्यास बॅंकेचे संमती पत्र.
शासनाच्या अटी व शर्ती मान्य असल्याचे हमीपत्र (रु. १०० च्या स्टॅम्प पेपरवर नोटरी करून)
स्थानिक प्रकल्प कार्यान्वित करण्यासाठी सक्षम अधिकाऱ्याचे ‘ना हरकत’ प्रमाणपत्र.
मत्स्य व्यवसायाचे प्रशिक्षण घेतल्याचा पुरावा (प्रमाणपत्र)
टीप : योजनांमधील अनुदानाच्या रकमा, स्वरूप व निकष हे वेळोवेळी येणाऱ्या शासन निर्णयानुसार
बदलत असतात. त्यामुळे योजनेसाठी प्रस्ताव तयार करण्यापूर्वी जिल्ह्याच्या सहायक आयुक्त मत्स्य व्यवसाय यांच्या कार्यालयास भेट देऊन परिपूर्ण माहिती घ्यावी.
जिल्हास्तरीय योजना
जिल्हास्तरीय योजनांतर्गत जिल्हा नियोजन समिती मार्फत मत्स्यव्यवसाय सहकारी संस्था व सभासदांसाठी खालील योजना राबविण्यात येतात.
अ. क्र. योजनेचे नाव तपशील
१) मासेमारी साधनांवर अर्थसाह्य भूजल क्षेत्रातील मच्छीमारांना त्यांनी विकत घेतलेल्या सुतावर अथवा तयार जाळ्याच्या किमतीच्या ५० टक्के, परंतु २० किलो प्रति सभासद या मर्यादेत अनुदान अनुज्ञेय राहील. जाळ्याच्या किमतीची कमाल मर्यादा प्रति किलोग्रॅम रुपये ८००/- इतकी राहील.
२) बिगर यांत्रिकी नौका लाकडी नौका (प्रकल्प किंमत रु. ६० हजार) प्रकल्प किमतीच्या ५० टक्के अथवा रु. ३० हजार (रुपये तीस हजार फक्त) या पैकी जे कमी असेल तेवढे अनुज्ञेय राहील.
पत्रा नौका (प्रकल्प किंमत रु. ३०,०००/-) प्रकल्प किमतीच्या ५० टक्के अथवा रु. १५,०००/- (रुपये पंधरा हजार फक्त) या पैकी जे कमी असेल तेवढे अनुज्ञेय राहील.
फायबर नौका (प्रकल्प किंमत रु.१,२०,०००/) प्रकल्प किमतीच्या ५ टक्के अथवा रु. ६०,०००/- या पैकी जे कमी असेल तेवढे अनुज्ञेय राहील.
३) मत्स्य व्यवसाय सहकारी संस्थांचा विकास या योजनेअंतर्गत प्राथमिक मत्स्य व्यवसाय सहकारी संस्थांना संस्थेच्या सभासदाच्या भागभांडवलाच्या तिप्पट, परंतु रु.१०,०००/- च्या मर्यादेत शासकीय भागभांडवल अनुज्ञेय राहील.
४) अवरुद्ध पाण्यात (नवीन निर्माण झालेल्या तलावात) मत्स्यबीज / झिंगा बीज संवर्धन नव्याने निर्माण झालेल्या पाटबंधारे तलावात मत्स्य साठा तयार होण्यासाठी सदर तलावात भागाकडे हस्तांतरित झाल्यावर मत्स्यबीज/ झिंगाबीज संचयन करण्यात येते. सदर मत्स्यबीज/ झिंगा बीज खालील प्रमाणे सलग पाच वर्षे संचयन केले जाते.
वर्ष विभागामार्फत संचयन (टक्के) संस्थेमार्फत संचयन (टक्के)
पहिले १०० --
दुसरे १०० --
तिसरे ७५ २५
चौथे ५० ५०
पाचवे २५ ७५
अमिता जैन, ९९११७५१५९३
(सहायक मत्स्य व्यवसाय विकास अधिकारी, मत्स्य व्यवसाय विभाग, मोर्शी)
ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.