Indian Agriculture : हवामान बदलाच्या काळात शेती करणे खूपच अडचणीचे ठरत असताना त्यास पूरक शेती करण्यासाठी सुरू असलेल्या नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पाची (पोकरा) मुदत नुकतीच संपली आहे. जागतिक बॅंकेच्या अर्थ साहाय्याने २०१८ ते २०२४ अशी सहा वर्षे प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्याची मुदत होती.

मराठवाडा, विदर्भ आणि खानदेश या विभागातील १६ जिल्ह्यांतील ५२२० हवामान बदलास अतिसंवेदनशील गावांमध्ये हा प्रकल्प पहिल्या टप्प्यात राबविला गेला. एकूण चार हजार कोटी रुपयांचा हा प्रकल्प होता. बदलत्या हवामानास तोंड देण्यासाठी शेतकऱ्यांना सक्षम करणे, एवढेच नव्हे तर प्रतिकूल अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांची शेती किफायती करून त्यांना अर्थक्षम करणे, असा उदात्त हेतू या प्रकल्पामागे होता.

या प्रकल्पांतर्गत राज्यात मागील सहा वर्षांत शेतीसाठी पाण्याची उपलब्धता, पाण्याचा कार्यक्षम वापर, मातीचे आरोग्य संवर्धन, संरक्षित शेती, काटेकोर शेती, शीत तसेच मूल्यसाखळी विकास याचबरोबर किफायतशीर कृषी व्यवसाय उभारणीसाठी अनेक शेतकऱ्यांना तांत्रिक मार्गदर्शन, आर्थिक साहाय्य (विविध योजना अनुदानाच्या माध्यमातून) देखील केले आहे.

राज्यात शाश्वत शेतीसाठी शून्य मशागत तंत्र विस्तारात पोकराने उल्लेखनीय काम केले आहे. आणि या तंत्राला जोडूनच बीबीएफ अर्थात रुंद वरंबा सरी लागवड तंत्रज्ञानाचा प्रसार-प्रचार सोयाबीन, कापसासह इतरही अनेक पिकांत होऊन त्याचे लाभ शेतकऱ्यांच्या पदरी पडत आहेत.

पोकरा प्रकल्प अनेक अनियमिततांनी देखील गाजला आहे. कृषी खात्याची यंत्रणा असताना पोकराचा डीपीआर बाहेरच्या एजन्सीकडून तयार करून घेतल्याने त्यात अनेक त्रुटी असल्याने त्यावर बरीच टिका झाली. निवडलेल्या गावांमध्ये प्रकल्पाबाबत जाणीव जागृती केली नसल्याने सुरुवातीचे दोन-तीन वर्षे अनेक गावांना यातील विविध योजना, अनुदानाबाबत पुरेपूर माहिती नव्हती. त्यामुळे ते लाभापासून वंचित राहिले.

राज्यात या प्रकल्पांतर्गत शेतीशाळा घेतल्या गेल्या. परंतु अनेक ठिकाणी त्यासाठी नेमलेल्या तज्ज्ञ समन्वयकांमध्ये तांत्रिक ज्ञानाचा अभाव असल्याने शेतीशाळांचा उद्देश साध्य झाला नसल्याचे पुढे आले. प्रकल्पांतर्गत योजना लाभार्थी निवडीसाठीच्या गावपातळीवरील ग्राम कृषी संजीवनी समित्यांमध्येही समन्वयाचा अभाव असल्याने कामे रखडली होती. प्रकल्पांतर्गत राबविण्यात येत असलेल्या योजनांबाबतही अनेकदा धरसोडीचे धोरण दिसून आले.

सामुदायिक शेततळ्यांना काही जिल्ह्यांत फारसा प्रतिसाद नसल्याने या घटकाला थेट स्थगिती देण्यात आली. हवामान बदलाचा सामना करायचा असेल तर संरक्षित शेती करा, म्हणून सांगितले जाते. अशावेळी संरक्षित शेतीत वापरल्या जाणाऱ्या अनेक घटकांना अनुदानातून अचानक वगळण्यात आल्याने प्रकल्पांतर्गत संरक्षित शेतीच्या लाभापासून अनेक शेतकरी वंचित राहिले.

पोकरा प्रकल्पात मध्यस्थ व काही ठिकाणी यंत्रणेतील घटकांनी हातमिळवणी करून (खासकरून वाटप योजनेत) गैरव्यवहार केल्याचे दिसून आले. या प्रकल्पांतर्गत वाटप झालेल्या शेळ्या असो की यंत्रे ती अनेक ठिकाणी शेतकऱ्यांकडे दिसलीच नाहीत. पोकरा प्रकल्पाचा पहिल्या टप्पा मुदत संपली असली तरी दुसऱ्या टप्प्याला महाराष्ट्र शासनासह जागतिक बॅंकेने तत्त्वतः मंजुरी दिलेली आहे.

दुसऱ्या टप्प्यात प्रकल्पाची व्याप्ती वाढून यासाठी निधीही अधिक मिळणार आहे. पहिल्या टप्प्यातील १६ जिल्ह्यांसह विदर्भातील उर्वरित पाच अशा एकूण २१ जिल्ह्यांमध्ये हा प्रकल्प राबविला जाणार आहे. प्रकल्पासाठी अंदाजित सहा हजार कोटी रुपये मंजूर केले जाणार आहेत. अशावेळी पोकरा प्रकल्पाचा दुसरा टप्पा राबविताना पहिल्या टप्प्यात झालेल्या अनियमितता, गैरप्रकार कुठेही होणार नाही, ही काळजी घ्यावी लागेल.

महत्त्वाचे म्हणजे दुसऱ्या टप्प्यात प्रकल्प राबविताना हवामान बदलास पूरक काही प्रारूपे तयार व्हायला हवीत. अशा प्रारूपांचा प्रसार प्रचार राज्याच्या उर्वरित भागातील शेतकऱ्यांमध्ये झाला पाहिजेत. असे झाल्यास पोकरा प्रकल्प खऱ्या अर्थाने सार्थकी लागला म्हणता येईल.