Ethanol Blending Program : देशातील साखर कारखान्यांनी उसाचा रस, सिरप आणि साखरेपासून इथेनॉल तयार करू नये, असा आदेश केंद्र सरकारने अचानकच काढल्यामुळे उद्योगात एकच खळबळ उडाली आहे. उसाचा रस, सिरपपासून निर्माण होणारे इथेनॉल वर्षभर आम्ही खरेदी करणार नाही, बी-हेवी, सी-हेवी इथेनॉलच आम्ही खरेदी करू, असेही या आदेशात म्हटले आहे.

त्यातही बी हेवी इथेनॉलच्या बाबतीतील खरेदी देखील पूर्वी करार झालेले अथवा ज्यांनी टेंडर मध्ये भाग घेतला त्यांच्यापुरतीच मर्यादित असून त्यानंतर ती खरेदीही बंद होणार आहे. आता आपण पेट्रोलमध्ये १२ टक्के इथेनॉल मिश्रणापर्यंत पोहोचलो आहोत. पुढील एकदोन वर्षांतच पेट्रोलमध्ये २० टक्के इथेनॉल मिश्रणाचा टप्पा आपल्याला गाठायचा आहे.

त्याकरिता मागील चार-पाच वर्षांपासून केंद्र सरकारचे धोरण इथेनॉल निर्मितीला प्रोत्साहनाचे राहिले आहे. केंद्र सरकारच्या आग्रहाखातर अनेक कारखान्यांनी इथेनॉल निर्मिती प्रकल्पांत मोठी गुंतवणूक केली आहे. देशात काही इथेनॉल प्रकल्प असे आहेत जिथे बी-हेवी, सी-हेवी मोलॅसिस चालतच नाही, हे प्रकल्प फक्त उसाचा रस, सिरपवरच चालतात.

उसाच्या रसापासूनच्या इथेनॉलला अधिक दराचे शासनाचेच धोरण आहे. अशावेळी केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे अशा प्रकल्पांचे भवितव्य काय? असे प्रश्नही आता उपस्थित होत आहे. एकंदरीतच उसाचा रस, सिरप, साखरेपासून इथेनॉल निर्मितीला बंदी हा निर्णय उद्योगासाठी घातक ठरणार असल्याने यावर केंद्र सरकारने पुनर्विचार करायला हवा.

कमी ऊस उपलब्धतेच्या पार्श्वभूमीवर यावर्षी देशात साखरेचे उत्पादन कमी होणार आहे. साखरेला सध्या मिळत असलेला आणि पुढेही मिळणारा चांगला दर यामुळे अनेक कारखान्यांचा कल इथेनॉलऐवजी साखरकडेच आहे. त्यातच केंद्र सरकारने तातडीने हा निर्णय घेण्यामागचे कारणही अगदी स्पष्ट आहे. पुढील वर्षात देशात लोकसभेची निवडणूक आहे. या निवडणुकीची तयारी सरकार पातळीवर अगोदरपासूनच सुरू झालेली आहे.

ऐन निवडणूक काळात कमी साखर उत्पादनाने दर वाढले तर ग्राहकांमध्ये नाराजी पसरले. त्याचा फटका आपल्याला मिळणाऱ्या मतांना बसेल. त्यामुळेच इथेनॉल निर्मितीकडे वळविली जाणारी साखर वाचवायची. याद्वारे साखरेचे उत्पादन थोडेफार वाढेल आणि दर आटोक्यात राहतील, हा सरकारचा या निर्णयामागचा तर्क आहे. केंद्र सरकारने यापूर्वी सुद्धा ग्राहकहितापोटी शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाची अनेकदा माती केली आहे.

ग्राहकांच्या हितासाठी साखरेची उपलब्धताच केंद्र सरकारला करायची असेल तर त्यांनी दीड-दोन महिन्यांची विंडो ओपन करून साखरेची आयात करायला हवी. सध्या आंतरराष्ट्रीय बाजारात साखरेला अधिक दर आहेत. अशावेळी साखरेचे आंतरराष्ट्रीय आणि देशांतर्गत बाजारातील दर यातील फरक हा ग्राहकांना अनुदान म्हणून द्यायला हवा.

असे झाले तर देशात साखर उपलब्ध राहील, ती अनुदानामुळे ग्राहकांना योग्य दरातच पडेल, महत्त्वाचे म्हणजे यामुळे इथेनॉल निर्मितीही सुरळीत चालू राहील. इथेनॉलच्या बाबतीत केवळ उसावर अवलंबून राहणे, हे धोक्याचे आहे, याचाही प्रत्यय आता सर्वांना आला असेल. त्यामुळेच इथेनॉलचे इतर स्रोत मका, खराब धान्य, बांबूसारख्या वनस्पती, पिकांचे अवशेष अथवा शेतातील टाकाऊ पदार्थ यापासून इथेनॉल निर्मितीवर भर द्यावाच लागणार आहे.

इथेनॉल हे पर्यावरणपूरक इंधन आहे. पेट्रोलमध्ये अधिकाधिक इथेनॉल मिसळल्याने तेवढे आपले पेट्रोल वाचणार आहे. अर्थात याद्वारे आपले परकीय चलनही वाचेल. मुळात आपण आपल्या क्षमतेच्या खूप कमी प्रमाणात इथेनॉलची निर्मिती करतो. त्यामुळे इथेनॉल निर्मितीत कोणत्याही प्रकारे बाधा आणणे आपल्याला परवडणार नाही, हेही लक्षात घेतले पाहिजे.