Indian Agriculture: केंद्र सरकारने सोयाबीनसह सोयातेल आणि सोयापेंड, मोहरीसह मोहरीतेल आणि मोहरीपेंड, कच्चे पाम तेल, हरभरा, गहू, बिगर बासमती तांदूळ तसेच मूग या शेतीमालाच्या वायदेबंदीला एक वर्षाची मुदतवाढ दिली आहे. डिसेंबर २०२१ मध्ये प्रथम वायदेबंदीचा निर्णय घेतल्यानंतर एक एक वर्षाने मुदतवाढ देत आता ३१ मार्च २०२६ पर्यंत म्हणजे चार वर्षांहून अधिक काळापर्यंत वायदेबंदी लादण्याचे काम केले आहे.

वायद्यांमुळे बाजारभावात अवास्तव चढ-उतार होतात. त्यामुळे महागाईवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी वायदेबंदीचा निर्णय घेतला जातो, असे सरकारद्वारा सांगितले जात असले तरी हा दावा मागील चार वर्षांत अनेकदा फोल ठरला आहे. मागील चार वर्षांत वायदेबंदी असताना सुद्धा अनेक शेतीमालाचे भाव पडले आणि वाढले देखील आहेत.

कधी कधी वायदेबंदीसाठी सट्टेबाजीचे कारणही पुढे केले जाते. विशेष म्हणजे आयआयटी मुंबईसह इतरही अनेक अभ्यासांमधून वायद्यांमुळे बाजार भावात मोठे चढ-उतार होत नाहीत, हेच पुढे आले आहे. शेतीमालाचे बाजारभाव हे मागणी-पुरवठ्यानुसारच ठरतात, केंद्र सरकारच्या आयात-निर्यातीबाबतच्या धरसोडीच्या निर्णयांचा देखील शेतीमालाच्या बाजारभावांवर प्रतिकूल परिणाम होतो. त्याचबरोबर बाजारात कार्टेल कडून मध्यस्थ-व्यापारी शेतीमाल भावावर नियंत्रण ठेवतात, हे अनेकदा सिद्ध झाले आहे.

वायदेबंदीतील बहुतांश शेतीमालास मागील चार वर्षांपासून किमान हमीभावाचा देखील आधार मिळताना दिसत नाही. अशावेळी वायदे बाजार या एका व्यवस्थेवरच बंदी लादणे योग्य नाही. अधिक गंभीर बाब म्हणजे बाजार व्यवस्थेत सुधारणांचे तुणतुणे केंद्र सरकार वाजवत असताना आपल्याच धोरणास विसंगत त्यांचा हा निर्णय म्हणावा लागेल.

वायदे बाजारात केवळ पुढील बाजार स्थितीची एकत्रित माहिती, ट्रेंड दिले जातात. वायदे बाजार हे केवळ भविष्यातील भाव बदलांचा ट्रेंड दाखवत असते तसेच शेतीमाल भावातील बदलांमुळे होणारा धोका कमी करण्याची संधी वायदे बाजारातून मिळते, असे रिझर्व्ह बॅंकेचा अहवाल सांगतो. वायद्यांमधून पुढील सहा महिन्यांच्या किमती शेतकऱ्यांना कळतात.

मागील दोन वर्षांपासून आपण पाहतोय, शेतकरी सोयाबीन, कापूस हा शेतीमाल भाववाढीच्या अपेक्षेने साठवून ठेवत असताना त्यांचा भ्रमनिरास होत आहे. त्यांना अत्यंत कमी भावाने हा शेतीमाल विकावा लागतोय. अशावेळी शेतीमाल किंमतवाढीच्या अपेक्षेने ठेवावा की विकावा, हा निर्णय घेण्यासाठी वायदे बाजाराची मदत शेतकऱ्यांना होत असेल तर वायदेबंदी मुदतवाढीच्या निर्णयाचा केंद्र सरकारने पुनर्विचार करायला हवा.

ज्या शेतीमालांच्या वायद्यांवर बंदी घातली आहे, ती तर उठवावीच, शिवाय ज्या शेतीमालाचे वायदे सुरू नाहीत त्यांचेही वायदे सुरू करावेत. यातून शेतकऱ्यांना नवीन बाजाराच्या संधी निर्माण होतील. वायदे बाजारात शेतकरी आणि शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना चांगली संधी आहे. मुळातच वायदे बाजाराविषयी माहितीच्या अभावाने शेतकरी तसेच उत्पादक कंपन्या यांचा सहभाग कमी असतो.

त्यात शेतकऱ्यांना वायदे बाजार कळू लागला, ते यात सहभाग नोंदवू लागले की वायदेबंदीचे अस्त्र उपसले गेले. चीन, अमेरिकेसह अनेक प्रगत देश वायदे बाजाराला प्रोत्साहन देत असताना आपले मात्र याबाबतही धरसोडीचे धोरण आहे. वायदे बाजारामुळे सट्टेबाजी होत असेल तर त्यावर नियंत्रण ठेवण्याचे काम ‘सेबी’चे (सिक्युरिटी ॲंड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया) आहे.

वायदे बाजार हे जोखीम व्यवस्थापनाचे एक माध्यम आहे. शेतकऱ्यांसह उत्पादक कंपन्या, व्यापारी, निर्यातदार अशा सर्वांना वायदे बाजार फायदेशीर ठरू शकतो. त्यामुळे बंदी घालण्यात आलेल्या प्रमुख सात शेतीमालाचे वायदे तत्काळ सुरू करायला हवेत. एवढेच नाही तर वायदे बाजारात अधिकाधिक शेतकरी सहभाग नोंदविण्यासाठी सर्वांनी प्रयत्न करायला हवेत.