Future Ban : वायदेबंदी ः दावे अन् वास्तव

Agriculture Commodity Futures Ban : केंद्र सरकार एकीकडे शेतीमालास रास्त भाव मिळावा म्हणून बाजार सुधारणांच्या गप्पा मारत आहे, तर दुसरीकडे शेतीमालाचे भाव कसे कमी राहतील, अशा धोरणांचा सपाटा सुरू आहे. डाळी, खाद्यतेलाची वाढती आयात आणि मागील तीन वर्षांपासूनची सात शेतीमालावरील वायदेबंदी हे सरकारच्या धोरण विसंगतीची दोन ठळक उदाहरणे आहेत. शेती, शेतकऱ्यांवर अन्याय करणारे असे इतरही अनेक उदाहरणे देता येतील.

महागाई नियंत्रणात राहावी म्हणून मतांवर डोळा ठेवून लावलेली वायदेबंदी देशातील प्रमुख राज्यांतील विधानसभा आणि लोकसभेच्या निवडणुकीनंतर उठविली जाईल, त्यातच वायदेबंदीची मुदत केंद्रीय अर्थसंकल्पाच्या एक दिवस आधीच संपणार होती. त्यामुळे अर्थसंकल्पात वायदेबंदी उठविण्याची घोषणा होईल, असे वाटत असताना शेतकऱ्यांचा भ्रमनिरास झाला आहे. ‘सेबी’ने वायदेबंदीला दोन महिन्यांची मुदतवाढ दिली आहे.

शेतकऱ्यांना, शेतकरी कंपन्यांना वायदे बाजार कळू लागला, ते वायदे बाजारात उतरू लागले की त्यावर बंदीचे अस्त्र उपसले गेले. डिसेंबर २०२१ मध्ये एक वर्षासाठी लावलेली वायदेबंदी अजूनही सुरू आहे. अधिक गंभीर बाब म्हणजे वायद्यांमुळे शेतीमालाचे भाव वाढतात आणि ग्राहकांना त्याचा फटका बसतो, असा सरकारचा दावा मागील तीन वर्षांत बाजारानेच फोल ठरवला असताना वायदेबंदीची मुदतवाढ अनाकलनीयच म्हणावी लागेल.

वायद्यांमुळे शेतीमालाच्या भावात अवास्तव भाववाढ होते, असे कारण देत सरकारने वायदेबंदी केली होती. पण मागील तीन वर्षांत वायदेबंदी असतानाही अनेक शेतीमालाचे भाव वाढलेही आणि पडलेही. मागील वर्षभरापासून तर वायदेबंदी असलेल्या अनेक शेतीमालास हमीभावापेक्षाही कमी दर मिळतो, यावर केंद्र सरकारने स्पष्टीकरण द्यायला हवे.

वायदे बाजारात केवळ पुढील बाजार स्थितीची एकत्रित माहिती, ट्रेंड दिले जातात. एखाद्या उत्पादनाच्या दरातील बदल हे मागणी-पुरवठा नियम, आयातीवरील अवलंबित्व, आंतरराष्ट्रीय बाजारातील स्थिती यावर अवलंबून असतात. वायदे बाजार हे केवळ भविष्यातील दरबदलांचा ट्रेंड दाखवत असते तसेच दरातील बदलांमुळे होणारा धोका कमी करण्याची संधी वायदे बाजारातून मिळते, असे

रिझर्व्ह बॅंकेच्या २००९-१० चा अहवाल सांगतो. आयआयटी मुंबई आणि बिरला इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट टेक्नॉलॉजीने अलीकडेच केलेल्या अभ्यासाचे निष्कर्षही असेच आहेत. असे असताना शेतीमाल वायदेबंदी लादणे, त्यास वरचेवर मुदतवाढ देणे योग्य नाही. केंद्र सरकारने शेतीमाल वायदेबंदी तत्काळ उठवून या पर्यायी बाजार व्यवस्थेचा लाभ अधिकाधिक शेतकरी कसे घेतील, हे पाहायला हवे. वायदे बाजारामुळे जागतिक व राष्ट्रीय पातळीवर मागणी असलेल्या शेतीमालाची शेतकऱ्यांना माहिती मिळते. दीर्घ कालावधीचे तसेच अल्प मुदतीचे खरेदी-विक्रीचे व्यवहार कळतात.

शेतीमाल भावपातळीचे कल कळतात. त्यातून शेतीमाल विक्रीचा शेतकऱ्यांना अंदाज बांधता येतो. असे असताना एक तर वायदे बाजाराबाबत माहितीचा अभाव आणि वारंवारची बंदी यामुळे याचे अपेक्षित लाभ शेतकऱ्यांना मिळताना दिसत नाहीत. अशावेळी वायदे बाजाराची व्याप्ती वाढविण्यासाठी शेतकऱ्यांना प्रशिक्षित करायला हवे. वायदे बाजारात जास्तीत जास्त पिके आणायला हवीत.

वायदे बाजारात मोठ्या प्रमाणात लहान शेतकऱ्यांचा सहभाग वाढविण्यासाठी देखील प्रयत्न व्हायला हवेत. वायदे बाजारात शेतकऱ्यांनी थेट व्यवहार केला नाही तरी शेतकऱ्यांना हजर बाजारात किफायती दर मिळण्यासाठी हे माध्यम अप्रत्यक्षरीत्या उपयुक्त ठरते. अशा वायदे बाजारात थोडीफार सट्टेबाजी होत असेल तर त्यावर नियंत्रण ठेवण्याचे काम सेबीने करायला हवे. वायदे बाजाराचा खुल्या बाजाराशी योग्य समन्वय ठेवूनही यातील नफेखोरीवर मर्यादा आणता येऊ शकते.