Agricultural MSP : यंदाच्या हंगामात देशभर दमदार बरसलेल्या मॉन्सूनने परतीच्या काळातही मुक्त हस्ते वर्षाव केला. राज्यात या वर्षी मॉन्सून काळात (१ जून ते ३० ऑक्टोबर) सरासरीपेक्षा २६ टक्के अधिक पाऊस झाला. मॉन्सूनने आता देशातून निरोप घेतला असला, तरी राज्याच्या काही भागांत पाऊस पडतोय. या परतीच्या पावसाने आतापर्यंत राज्यातील ३० हजार हेक्टरवरील खरीप पिकांची हानी केली आहे. खरेतर हा काळ आता खरीप पिकांची काढणी करून रब्बी हंगामाच्या तयारीचा आहे.

त्यात पावसाने धुमाकूळ घातल्याने सोयाबीन आणि कापूस या दोन मुख्य पिकांचे अधिक नुकसान झाले आहे. खरिपाची पिके हाती आली, की त्यातून दसरा-दिवाळी सण साजरे करायचे, शिवाय त्यावरच रब्बी हंगामाचे नियोजन करायचे असा शेतकऱ्यांचा बेत असतो. परंतु परतीच्या पावसाने अनेक शेतकऱ्यांच्या सण-उत्सवाचा आनंद आणि रब्बीची लगबग या दोन्हींवरही पाणी फेरण्याचे काम केले आहे. अशावेळी नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना तत्काळ आर्थिक मदत देऊन त्यांना रब्बी हंगामासाठी उभे करायला हवे. खरिपात बहुतांश शेतकऱ्यांनी पीकविमा देखील उतरविला आहे. विमा उतरवून पिकांचे नुकसान झाल्यास अशा सर्व शेतकऱ्यांना विनाविलंब भरपाईदेखील मिळायला हवी. परतीच्या आणि आता मॉन्सूनोत्तर पावसाने खरीप हंगामातील काही पिकांचे नुकसान झाले असले, तरी रब्बी हंगामासाठी हा पाऊस चांगला आहे.

आतापर्यंतच्या एकंदरीतच पाऊसमानाने भूगर्भ पाणीपातळी वाढली आहे. धरणे, तलाव भरले आहेत. विहिरी, बोअरवेल यांनाही चांगले पाणी आहे. अशा प्रकारे पाण्याच्या उपलब्धतेमुळे रब्बी हंगाम पीकपेरा वाढण्याची शक्यता वर्तविली जातेय. सिंचनाची सोय नसली तरी सध्याच्या उपलब्ध ओलाव्यावर देखील ज्वारी, हरभरा, करडई, सूर्यफूल आदी रब्बी पिके चांगली येतील. राज्यातील बहुतांश जिरायती शेतकऱ्यांना ही एक चांगली संधी असून, त्याचा लाभ घ्यायला हवा. रब्बी हंगामात निरभ्र आकाश, थंड कोरडे हवामान असते.

असे हवामान पिकांसाठी पोषक मानले जाते. या हंगामात नैसर्गिक आपत्तींचे प्रमाण आणि रोग-किडींचा प्रादुर्भाव हे दोन्ही कमीच असते. त्यामुळे रब्बी हंगाम शाश्‍वत मानला जातो. देशाच्या पूर्ण अन्नसुरक्षेच्या दृष्टीने देखील हा हंगाम महत्त्वाचा आहे. आपण डाळी आणि खाद्यतेलात स्वयंपूर्ण नाहीत. रब्बीवर चांगला फोकस करून आपण डाळी आणि खाद्यतेलात स्वयंपूर्ण होऊ शकतो. हरभरा, मसूर, वाटाणा ही डाळवर्गीय तर मोहरी, करडई, सूर्यफूल, भुईमूग ही तेलबियापिके रब्बी हंगामात घेतली जातात.

या पिकांना प्रोत्साहन दिले, तर शेतकरी लवकरच देशाला पूर्ण अन्नसुरक्षा बहाल करतील. शेतकऱ्यांनी रब्बी हंगामात डाळी, तेलबियांचा पेरा वाढविण्यासाठी हमीभावात चांगली वाढ करणे अपेक्षित असताना केंद्र सरकारने मात्र याबाबत शेतकऱ्यांची घोर निराशा केली आहे. रब्बी पिकांच्या नुकत्याच जाहीर केलेल्या हमीभावात कमीत कमी १३० ते अधिकाधिक ३०० रुपये प्रतिक्विंटल अशी नेहमीप्रमाणे वाढ करण्यात आली आहे.

यावरून केंद्र सरकार शेतकऱ्यांच्या उत्पन्न वाढीसाठी प्रयत्नशील असल्याचे दाखवीत असले तरी प्रत्यक्षात त्याबाबत गंभीर दिसत नाही. देशाच्या अन्नसुरक्षेला देखील त्यांच्यालेखी फार महत्त्व असल्याचे वाटत नाही. देशाला डाळी आणि खाद्यतेलात स्वयंपूर्ण करण्यापेक्षा केंद्र सरकारचा भर त्यांच्या आयातीवरच अधिक दिसून येतो. डाळी आणि तेलबियांची उत्पादकता वाढली, त्यांना संपूर्ण उत्पादन खर्चावर ५० टक्के नफा धरून हमीभाव जाहीर केला, हा हमीभाव बाजारात मिळाला तर ही पिके शेतकऱ्यांना परवडतील. त्यांचे लागवड क्षेत्र वाढेल आणि देश डाळी, खाद्यतेलातही स्वयंपूर्ण व्हायला वेळ लागणार नाही.