Onion Market Update : केंद्र सरकारने अखेर लोकसभा निवडणुकीत फटका बसण्याच्या भीतीने का होईना कांदा निर्यातीवरची बंदी उठवली. पण सरकारने चलाखी करत कांद्यावर प्रतिटन ५५० डाॅलर्स किमान निर्यात मूल्य आणि ४० टक्के निर्यात शुल्काची पाचर मारून ठेवली आहे. त्यामुळे आपला कांदा आंतरराष्ट्रीय बाजारात इतर देशांच्या तुलनेत महाग झाला आहे. त्यामुळे कागदोपत्री निर्यात उठवली असली तरी प्रत्यक्षात निर्यातीवरील बंधने कायम राखण्याची तजवीज करण्यात आली आहे.

थोडक्यात ही निर्यातबंदी उठवण्याची मखलाशी म्हणजे शुध्द धुळफेक आहे. या निर्णयावर शेतकरी, विरोधी पक्ष आणि शेतकरी संघटनांनी टीकेची झोड उठवली. परंतु उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासारखे सत्ताधारी पक्षाचे शिलेदार मात्र सरकारचे गुणगान करत आहेत. फडणवीस यांनी ट्विट करत महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादकांना याचा मोठा लाभ मिळणार असून हा प्रश्न सोडविल्याबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे ‘अनेकानेक आभार' मानले आहेत.

विशेष म्हणजे फडवणीस यांनी गेल्या आठवड्यातही कांदा निर्यात सुरू केल्याबद्दल पंतप्रधानांचे आभार मानले होते. केंद्र सरकारने २७ एप्रिलला ९९,१५० टन कांदा निर्यातीची आकडेवारी प्रसिध्द केली होती. वास्तविक त्यावेळी सरकारने कांद्यावरची निर्यातबंदी उठवलेली नव्हती. सरकारने एक प्रसिध्दीपत्रक काढून २०२३-२४ मध्ये कांदा निर्यातबंदी कायम ठेऊन अपवाद म्हणून सरकार ते सरकार अशी द्विपक्षीय कांदा निर्यातीसाठी ज्या परवानग्या दिल्या होत्या त्याचा एकत्रित ९९,१५० टन हा आकडा जाहीर केला.

म्हणजे थोडक्यात सरकारने फक्त बेरीज केली होती, नव्याने कांदा निर्यातीला परवानगी दिलेली नव्हती. परंतु तरीही फडणवीस यांनी ट्विट करून ९९,१५० टन कांदा निर्यातीला परवानगी दिल्याबद्दल पंतप्रधानांचे ‘खूप खूप आभार' मानले होते.

वास्तविक केंद्र सरकार गेल्या पाच महिन्यांपासून कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या मागे हात धुऊन लागले आहे. आधी निर्यातीवर विविध बंधने घालून आणि नंतर निर्यात थेट बंद करून शेतकऱ्यांचे हजारो कोटी रूपयांचे नुकसान केले. लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू झाल्यानंतर निर्यातबंदी बेमुदत वाढवली.

निवडणुकीत महागाईचा मुद्दा त्रासदायक ठरू नये म्हणून कांद्याचे भाव पाडण्याची एकही संधी सरकारने सोडली नाही. त्याची शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र प्रतिक्रिया उमटली. भाजपला कांदा पट्ट्यात राजकीय किंमत मोजावी लागेल, असे चित्र निर्माण झाले. त्यातच महाराष्ट्रातल्या शेतकऱ्यांना उपाशी ठेऊन केवळ गुजरातमधील पांढऱ्या कांद्याच्या निर्यातीला परवानगी देण्याचा निर्णय सरकारने घेतल्यामुळे आगीत तेल ओतले गेले.

या निर्णयावर चहुबाजुंनी टीका होऊ लागल्यामुळे लाज राखण्यासाठी ९९,१५० टन कांदा निर्यातीचे पिल्लू सोडण्यात आले. परंतु वस्तुस्थिती लगेच उघड झाल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या संतापाचा भडका उडाला. त्यामुळे अखेर अखेर सरकारला एक पाऊल मागे घेऊन निर्यातबंदी उठवण्याचा निर्णय घ्यावा लागला. पण त्यात अटी, शर्तींचा अडसर घातल्याने हा निर्णय तोंडदेखलाच ठरतो.

कांदा असो, कडधान्य, तेलबिया असोत की साखर असो; महागाई नियंत्रणासाठी शेतीमालाचे भाव पाडायचे हा एककलमी कार्यक्रम सरकार राबवित आहे. निवडणुकीच्या राजकारणात त्याचा फटका बसू नये म्हणून वस्तुस्थितीचा विपर्यास करून सरकार शेतकऱ्यांच्या हितासाठी निर्णय घेत असल्याची हाकाटी प्रसार माध्यमांतून पिटत आहे.

सरकारच्या बाजूने सकारात्मक धारणा (पर्सेप्शन) कशा तयार होतील, यासाठी ही खटपट आहे. कांदा निर्यातबंदी उठवण्याचा देखावा आणि फडणवीस यांच्यासारख्या शिलेदारांनी त्याचा केलेला उदोउदो हा त्याच रणनीतीची एक भाग. पण सरकारचे दाखवायचे आणि खायचे दात वेगळे आहेत, हे न कळण्याइतके शेतकरी दुधखुळे नाहीत.