Nashik/Pune News : केंद्र सरकारने कांदा निर्यातबंदी उठवली. पण कांद्याची निर्यात वाढून भाव जास्त वाढणार नाहीत, याचीही काळजी घेतली. सरकारने प्रतिटन ५५० डाॅलर किमान निर्यात मूल्य आणि ४० टक्के निर्यात शुल्काची खुट्टी मारून ठेवली. त्यामुळे आपला कांदा आंतरराष्ट्रीय बाजारात अनेक देशांच्या तुलनेत महाग झाला. यामुळे कागदोपत्री निर्यात उठवली असली तरी प्रत्यक्षात निर्यातीला लगाम लावलेला आहे.
गेल्या आठ महिन्यांपासून केंद्र सरकारने कांदाप्रश्नी घेतलेले विविध निर्णय आणि हस्तक्षेपामुळे शेतकरी, निर्यातदार व व्यापारी अडचणीत आहेत. त्यामुळे मते मिळविण्यासाठी केंद्राने ही डिप्लोमसी केली. मात्र एकीकडे हा निर्णय म्हणजे निर्यात मागे घेतल्याचा दिखावा तर दुसरीकडे आडकाठी असल्याचे समोर आले आहे. या निर्णयामुळे तूर्त बाजारात ३०० ते ६५० रुपयांची दरवाढ झाल्याचे दिसून येत आहे.
गेल्या वर्षी ऑगस्ट महिन्यात ४० टक्के निर्यात शुल्क अर्थ मंत्रालयाच्या माध्यमातून लादण्याची इतिहासात पहिलीच वेळ होती. त्यानंतर पुन्हा शुल्क मागे घेत प्रतिटन ८५० डॉलर किमान निर्यातमूल्य लागू केले. त्यानंतर हा निर्णय मागे घेत लेट खरीप हंगामात कांद्याची आवक होत असताना निर्यातबंदीचा निर्णय घेतला. त्यामुळे कांदा उत्पादकांच्या अडचणीत वाढ झाली. पहिल्यांदाच दीर्घकाळ निर्यातबंदी राहिली.
कांदा उत्पादकांचा रोष शमविण्यासाठी केंद्राने राष्ट्रीय सहकारी निर्यात मर्यादित या संस्थेला ९९,१५० टन कांदा निर्यातीला परवानगी दिली. मात्र अपेक्षित निर्यात झाली नाही, शेतकऱ्यांना लाभ नसल्याने त्याचा मतांवर परिणाम होण्याचा धोकासमोर होता. दरम्यान, गुजरातच्या २ हजार टन पांढऱ्या कांदा निर्यातीला परवानगी दिल्याने केंद्रावर टीकेची झोड उठली. आता निर्यात खुली झाली असली तरी कामकाजास वेग येणार नाही, असे निर्यातदारांचे म्हणणे आहे. हा निर्णय लोकसभेच्या तोंडावर मतांच्या फायद्यासाठी शेवटच्या तीन टप्प्यांतील १४ लोकसभा मतदार संघ समोर ठेवून घेतलेला आहे. मात्र निर्यात वाढणार नसल्याने दरवाढीची अपेक्षा धूसर आहे.
परवानगी नावाला, मात्र आडकाठी कायम
केंद्राच्या वाणिज्य मंत्रालयाच्या विदेश व्यापार महासंचालनालयाच्या अधिसूचनेनुसार प्रतिटन किमान निर्यातमूल्य ५५० डॉलर असणार आहे. त्यामुळे प्रतिकिलो किमान ४५ रुपयांप्रमाणे व्यवहार करणे बंधनकारक असेल. सोबत केंद्र सरकारच्या अधिसूचनेप्रमाने वित्त मंत्रालयाच्या महसूल विभागास अतिरिक्त ४० टक्के शुल्क निर्यातदारांना द्यावे लागणार आहे.
एकंदरीत किमान निर्यातमूल्य आणि निर्यातशुल्क असे प्रतिकिलो ६३ ते ६४ रुपयांपर्यंत आयातदारांना बिले करून विक्री करावी लागणार आहे. केंद्राने निर्यातीस परवानगी दिली मात्र निर्यात मूल्य व निर्यात शुल्क लादून एक प्रकारे आडकाठी घातली आहे. त्यामुळे कुठल्याही अटी-शर्ती शिवाय निर्यातबंदी खुली व्हावी, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
