Crop Insurance Compensation : राज्यात गेल्या वर्षीच्या (२०२३) खरीप हंगामात अतिवृष्टी आणि महापुराने झालेल्या नुकसानीचे पैसे अजूनही काही शेतकऱ्यांना मिळाले नाहीत. पीकविमा भरपाई असो की आपत्ती काळातील शासनाची मदत ज्या गावांना मिळाली, तिथेही बराच घोळ झालेला दिसतो. एकाच गावात आपत्तीत नुकसान होऊनही काही शेतकऱ्यांना कोणतीही मदत अथवा भरपाई मिळालीच नाही. काही शेतकऱ्यांना कमी तर काहींना अधिक भरपाई मिळाली आहे.

गेल्या वर्षीचा पीकविमा भरपाई तसेच आपत्तीतील मदत मिळण्यासाठी शेतकऱ्यांना आंदोलनेदेखील करावी लागली आहेत. त्यातच राज्यात मागील आठवडाभरापासून सुरू असलेल्या पावसाचा फटका ३३ हजार हेक्टरवरील पिकांना बसला आहे. खरिपातील एकूण लागवड क्षेत्राच्या हे प्रमाण जवळपास २३ टक्के आहे.

अधिक गंभीर बाब म्हणजे या वर्षी अतिवृष्टीने पिकांसह शेतजमिनीचे नुकसान हे जुलै महिन्यापासून सुरू झाले. १७ ते २५ जुलैदरम्यान खानदेश, विदर्भ, मराठवाड्याला अतिवृष्टीचा फटका बसला. त्यानंतर ऑगस्टच्या पहिल्या आठवड्यात सांगली, कोल्हापूर या भागांत तर तिसऱ्या आठवड्यात नांदेड, हिंगोली, परभणी, लातूर या भागांतील पिकांचे मोठे नुकसान केले. सप्टेंबर लागला तेव्हापासून राज्यभर अतिवृष्टीचे थैमान सुरू आहे.

आत्ताच्या अतिवृष्टीचा फटका १२ जिल्ह्यांना बसला आहे. पिकांमध्ये सर्वाधिक नुकसान हे काढणीला आलेल्या, काढणी चालू असलेल्या सोयाबीनचे झाले, त्यापाठोपाठ मूग, उडीद, कापूस, मका, बाजरी, कांदा, भुईमूग ही पिकेही उद्‍ध्वस्त झाली आहेत. सोयाबीन, मूग, उडीद, पहिल्या वेचणीचा कापूस ही पिके शेतकऱ्यांना नवरात्र, दसरा, दिवाळी या सणांना पैसा देतात. मात्र या वर्षी त्यावर पाणी फिरविण्याचे काम पावसानेच केले आहे.

राज्यातील बहुतांश शेतकरी अल्प-अत्यल्प भूधारक आहेत. त्यात जिरायती शेतीचे प्रमाणही अधिक आहे. अशा शेतकऱ्यांची आर्थिक परिस्थिती मुळातच बेताची असते. खरीप हंगामात बहुतांश शेतकरी उधारी, उसनवारी करून, कर्ज काढून पेरणीची सोय लावतात. त्यानंतर निंदणी, खुरपणी, फवारणी यावरही बराच खर्च होतो. मात्र पुढे उत्पादन हाती येऊन चार पैसे मिळतील, या आशेने शेतकरी पैशाची तजवीज करून पीक व्यवस्थापन करीत असतात.

पैशाबरोबर कष्टाचीही मोठी गुंतवणूक पिकांत असते. अशावेळी अतिवृष्टीने क्षणार्धात शेतकऱ्यांच्या हातातोंडाशी आलेला घास हिरावला जातो आणि ते कोलमडतात. या वर्षी तर राज्यात एकाच शेतकऱ्यांचे तीन ते चार वेळा अतिवृष्टीने नुकसान झाले आहे. असे अनेकदा नुकसान झाल्यास नेमकी मदत अथवा भरपाई कशी द्यायची, याबाबत स्पष्टता दिसत नाही. यामध्ये स्पष्टता आणून शेतकऱ्यांना तत्काळ आर्थिक मदत झाली पाहिजेत.

प्रत्येक आपत्ती वेळी पाहणी-पंचनाम्याचे आदेश शासन स्तरावरून दिले जातात. प्रशासनाकडून थातूर मातूर पाहणी-पंचनामे होतात. यांत नुकसान भरपाई अथवा मदतीपासून अनेक शेतकरी वंचित राहतात. राज्याचे कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी तर ज्या मंडलांत ६५ मिलिमीटरपेक्षा अधिक पाऊस झाला, अशा मंडलांत सरसकट मदत केली जाईल, असे स्पष्ट केले आहे. २५ स्पप्टेंबरला १७ जिल्ह्यांतील ११४ मंडलांत ६५ मिलिमीटरपेक्षा अधिक पावसाची नोंद झाली आहे.

तत्पूर्वी देखील अनेक मंडलांत ६५ मिलिमीटरहून अधिक पाऊस झाला आहे. अशावेळी या वर्षी अतिवृष्टीने नुकसान झालेला एकही शेतकरी मदतीपासून वंचित राहणार नाही, ही काळजी राज्य शासन-प्रशासनाने घ्यायला हवी. या वर्षी पीकविमादेखील अनेक शेतकऱ्यांनी भरला असून, नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना विमा भरपाई मिळायला हवी. शासकीय मदत असो की विमा भरपाई ती मिळण्यासाठी नेहमीप्रमाणे आंदोलन करण्याची वेळ शेतकऱ्यांवर येऊ नये. असे झाले तरच राज्यातील नुकसानग्रस्त शेतकरी रब्बी हंगामासाठी उभे राहतील.