Farmer Financial Aid : आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या वारसांचा मदत निधी बंद; मुख्यमंत्री शिंदेंच्या पक्षातून विरोध

Pune News : राज्यातील महायुती सरकार शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यात अपयशी ठरले असून यावरून टीका होत आहे. अशावेळी राज्याच्या महसूल व वन विभागाने आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या वारसांना दिला जाणारा मदतनिधी देखील बंद केला आहे. याबाबत आदेश मंगळवारी (ता. ३) काढताना, राज्यातील आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांच्या वारसांच्या मदतीसाठी उणे प्राधिकार पत्रावरील तातडीच्या निधीची मान्यता बंद करण्यात आल्याचे म्हटले आहे. यावरून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याच पक्षातून आता विरोध होत आहे. तर यावरून राज्यातील राजकीय वातावरण तापण्याची शक्यता आहे.

राज्यातील विधानसभा निवडणूका काहीच महिन्यांवर आल्या असून मतदार राजाला खूश करण्यासाठी राज्यातील महायुती सरकार अनेक योजनांची घोषणा करत आहे. सध्या लाडकी बहिण योजना राज्यभर चर्चेत असून यावरून सरकारवर टीका होत आहे. तर योजनेवर आदिवाशी समाजाचे पैसे लाडक्या बहिण योजनेसाठी वळवले का असा सवाल अॅड. प्रकाश आंबेडकर यांनी केला होता. यांनतर आनंदाच्या शिधाच्या निधीवर देखील कपात केल्याची टीका विरोधकांनी केली होती.

पण आता राज्य सरकारने त्यांच्या विविध योजनांसाठी शेतकऱ्यांसाठी असणाऱ्या निधीवर डल्ला मारला की काय असा सवाल केला जात आहे. महसूल व वन विभागाने आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या वारसांना दिला जाणारा मदतनिधी थांबवला आहे. याबाबत शासन आदेश काढत राज्यातील आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांच्या वारसांच्या मदतीसाठी उणे प्राधिकार पत्रावरील तातडीच्या निधीची मान्यता बंद करण्यात आल्याची माहिती विभागाने दिली आहे. त्यामुळे विभागाकडे लेखाशीर्षात रक्कम शिल्लक नसल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. तर निधी नसल्यामुळे आता जिल्हापातळीवरील समिती आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या वारसांना तात्काळ मदत पोहचवू शकणार नसल्याचे उघड झाले आहे.

तर याआधी मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतल्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी राज्य शेतकरी आत्महत्यामुक्त करू असा संकल्प केला होता. मात्र राज्य सरकार राज्यातील शेतकरी आत्महत्या रोखण्यास अपयशी ठरले आहे. गेल्या सहा महिन्यात विदर्भात ६१८ आणि मराठवाड्यात ४३० शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत.

अधिकार्‍यावर तत्काळ कारवाई करू : खासदार म्हस्के

दरम्यान निधी बंद करण्याच्या निर्णयावरून शिंदे यांच्या शिवसेनेकडून तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात आली आहे. तर निधी बंद करण्याचा निर्णय घेणाऱ्या अधिकार्‍यावर तत्काळ कारवाई केली जाईल, असे शिंदे यांच्या शिवसेनेचे नेते तथा खासदार नरेश म्हस्के यांनी म्हटले आहे. तर राज्य सरकार आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबियांच्या पाठीशी असल्याचेही म्हस्के यांनी म्हटले आहे. पण आता या सरकारी आदेशामुळे नव्या वादाला तोंड फुटण्याची शक्यता असून विरोधकांसाठी आयत कोलीत सरकारने दिले आहे.