Health Crisis : एकीकडे राज्याची अर्थव्यवस्था तीन ट्रिलीयन डॉलरवर नेण्याच्या घोषणा राज्य सरकार पातळीवर केल्या जात आहेत, तर दुसरीकडे कुपोषणाने होणाऱ्या मृत्यूचे प्रमाणही राज्यात वाढत आहे, याकडे मात्र जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले जात आहे. एप्रिल २०१९ ते सप्टेंबर २०२४ या साडेपाच वर्षांच्या काळात अमरावती जिल्ह्यातील मेळघाट परिसरात कुपोषणामुळे १०६४ बालकांचा, तर ३२ मातांचा मृत्यू झाला आहे.

कुपोषण हे काही आता मेळघाटसारख्या दुर्गम भागापुरते मर्यादित राहिले नाही, तर खानदेशपासून ते कोकणापर्यंत राज्यात सर्वत्र पोहोचले आहे. वाढीच्या अवस्थेत शरीराला आवश्यक पोषणतत्त्वे न मिळाल्याने प्रामुख्याने बालके, महिला (गर्भवती तसेच स्तनदा) यांचे कुपोषण होते. कुपोषित मुलांचे वजन झपाट्याने घटते, त्यांची रोगप्रतिकारशक्ती कमी होते. रोगप्रतिकारशक्ती कमी झाल्यामुळे विविध आजारांमुळे बालके मृत्युमुखी पडतात. यालाच कोवळी पानगळ म्हणून देखील संबोधले जाते.

राज्यात मागील अनेक दशकांपासून कुपोषणाचा फास आवळला जात असताना यावर मात करण्यात आतापर्यंतच्या सर्वच सरकारांना अपयश आले आहे. राज्यातील वाढत्या कुपोषणाबाबत न्यायालयाने देखील अनेकदा ताशेरे ओढले आहेत. कुपोषणामुळे बालक, महिलांचा मृत्यू होत असेल तर आर्थिक विकासाच्या गप्पा व्यर्थ आहेत, कुपोषण रोखण्यासाठी ठोस उपाययोजना करण्यात शासनाला अपयश आले आहे, असे खडे बोल न्यायालयाने अनेकदा सुनावले आहेत. गरिबी, बेकारी, अज्ञान, निरक्षरता ही कुपोषणाची प्रमुख कारणे आहेत. कुपोषण रोखण्यासाठी शासन स्तरावर प्रयत्न केले जातात. मात्र एकतर ते तोकडे असतात शिवाय त्यातही भलत्याच लोकांचे पोषण होते, असेही आरोप वारंवार केले जातात, या बाबी गंभीर आहेत.

देशात १९९३ पासून कुपोषण दूर करण्यासाठी एक धोरण राबविते. याबाबतचे काही उपक्रम तर १९६० पासून सुरू आहेत. तरीही त्यांचे अपेक्षित परिणाम काही दिसत नाहीत. अशा वेळी शालेय पोषण आहारापासून ते राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांपर्यंत सर्व उपक्रमांचा नव्याने विचार करावा लागेल. राज्यात कुपोषणाबाबत विविध विभागांचे उपक्रम वेगवेगळे राबविले जातात. त्यात समन्वयाचा अभाव असल्याने बहुतांश उपक्रम खऱ्या गरजूंपर्यंत पोहोचतच नाहीत.

अशा उपक्रमांना एकत्र करून त्याची प्रभावी अंमलबजावणी व्हायला हवी. पोषक तत्त्वांच्या कमतरतेमुळे कुपोषण वाढते, हे लक्षात घेता संतुलित आहार हा रोजच्या जेवणाचाच एक भाग असायला हवा. परंतु बहुतांश गरीब वर्ग असा आहार घेऊ शकत नाहीत. अशावेळी सर्वसामान्यांच्या दैनंदिन आहारातील तांदूळ, आटा, मैदा, मीठ, तेल आणि दूध अशा खाद्यपदार्थांचे प्रक्रियेद्वारा पोषणमूल्य वाढविले तर कुपोषण दूर करण्यासाठीचे ते एक फार मोठे काम होईल.

हे करीत असताना भात, ज्वारी, बाजरी, नाचणी, वरई, भगर आदी आदिवासी बांधवांच्या दैनंदिन आहारातील या धान्यांमध्ये संशोधनातून पोषणमूल्य वाढविण्याच्या (फोर्टिफाइड वाण निर्मिती) कामालाही गती मिळायला हवी. गर्भवती महिला, स्तनदा माता तसेच बालके यांच्या आरोग्याची सातत्याने तपासणी करून त्यांना पूरक पोषक आहार पुरवायला हवा. जिथे कुपोषणाची समस्या अधिक आहे, अशा भागातील लोकांचा आर्थिक स्तर उंचावण्यासाठीसुद्धा शासनाने भर द्यायला हवा.

अशा भागात रोजगाराच्या संधी उपलब्ध व्हायला हव्यात. ग्रामीण भागात शिक्षण आणि आरोग्याच्या दर्जेदार सोयीसुविधा पण पोहोचायला हव्यात. बालविवाहामुळेही बालकांमध्ये कुपोषण वाढते. अल्पवयीन अशक्त मातांच्या पोटी कुपोषित बालके जन्मण्याचे प्रमाण अधिक असल्याने प्रबोधनातून बालविवाह थांबवावे लागतील. कुपोषण निर्मूलनासाठी कृषी, पशुसंवर्धन, आरोग्य, शिक्षण, महिला बालकल्याण विभाग यांच्यात समन्वय हवा. कुपोषण निर्मूलनासाठीच्या सर्व विभागांच्या योजना एकत्रित पारदर्शीपणे राबवायला हव्यात. असे झाले तरच राज्यातील कोवळी पानगळ थांबेल.