Indian Agriculture : विधानसभेच्या अधिवेशनाला राज्यात नुकतीच सुरुवात झाली आहे. आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर शेतकऱ्यांच्या मुद्द्यांवर सरकारला घेरण्याची जोरदार तयारी विरोधी पक्षांनी केलेली आहे. शक्तिपीठ महामार्गापासून ते वाढत्या शेतकरी आत्महत्या असे अनेक विषय विरोधी पक्षांच्या अजेंड्यावर आहेत.

तेलंगणामध्ये नव्याने सत्तेत आलेल्या काँग्रेस सरकारने तेथील शेतकऱ्यांचे दोन लाखांपर्यंतच्या कर्जमाफीचा निर्णय नुकताच घेतला आहे. त्याच धर्तीवर महाराष्ट्रातही शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीची मागणी करून सरकारला कोंडीत पकडण्याचा डाव विरोधी पक्षांनी आखला आहे. मागील अनेक वर्षांपासून बियाणे पेरणीपासून ते शेतीमाल घरात येईपर्यंतच्या नैसर्गिक आपत्ती वाढल्या आहेत.

त्यातच नुकसान भरपाई देण्यात विमा कंपन्यांकडून प्रचंड कुचराई होतेय. शिवाय केंद्र सरकारच्या चुकीच्या धोरणांचा फटका बसून शेतीमालाचे दर पडत आहेत. शेती हा व्यवसाय आतबट्ट्याचा ठरतोय. त्यामुळे सरकारने सरसकट सातबारा कोरा करून कर्जमाफी द्यावी, अशी मागणी शेतकऱ्यांमधून जोर धरत आहे.

राज्यात कर्जबाजारीपणाला कंटाळून शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढत असताना कर्जमाफीतून त्यांना अल्प दिलासा मिळू शकतो, हे खरे आहे. परंतु अर्थतज्ज्ञांकडून शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीला आतापर्यंत विरोधच झाला आहे.

शेतकऱ्यांना कर्जमाफी दिली म्हणजे बॅंकांचा ताळेबंद आणि सरकारची आर्थिक स्थिती बिघडते, शेतकऱ्यांची कर्जपरतफेडीची नैसर्गिक प्रणाली नष्ट होते. एवढेच नाही तर कर्जमाफीमुळे शेतकऱ्यांची आर्थिक शिस्तही बिघडते, असे त्यांचे म्हणणे असते. हेच अर्थतज्ज्ञ बॅंका बड्या उद्योजकांना ‘राइट ऑफ’च्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीपेक्षा कितीतरी अधिक पटीने कर्जमाफी देतात, त्या वेळी मात्र मूग गिळून गप बसतात, याचे नवल वाटते.

अलीकडे कर्जमाफी ही निवडणूक जाहीरनाम्याचा मुख्य घटक बनत आहे. सत्ता टिकवायची असेल अथवा सत्तेत यायचे असेल, तर कर्जमाफीचा समावेश निवडणूक जाहीरनाम्यात अनेक पक्ष करीत आहेत. गंभीर बाब म्हणजे यापूर्वी पंजाब, उत्तर प्रदेश, झारखंड, महाराष्‍ट्र या राज्यांनी शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करूनही परिस्थितीत फारसा काही बदल झाला नाही.

महाराष्ट्र राज्यात तर मागील सहा-सात वर्षांत दोनदा शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करूनही त्यांच्या आत्महत्या थांबत नाहीत. यावरून कर्जमाफीतून शेतकऱ्यांना तात्पुरता दिलासा मिळतो, हेच सिद्ध होते. त्याचवेळी कर्जमाफीच्या निर्णयाने शेतकऱ्यांचे मूळ प्रश्‍न झाकाळून जातात. कर्जमाफी दिली म्हणजे शेतकऱ्यांचे सर्व प्रश्‍न सुटले, अशा आविर्भावात राज्यकर्ते असतात.

शेतकऱ्यांची कर्जमाफी झाली तरी त्यांना पुढील हंगामासाठी कर्ज घ्यावेच लागते. अशावेळी कर्ज परतफेडीची पत शेतकऱ्यांमध्ये निर्माण केली गेली पाहिजे. पिकांची उत्पादकता वाढ, नैसर्गिक आपत्तीतील नुकसानीत तत्काळ भरपाई, प्रत्येक पिकाच्या मूल्यसाखळी विकासाबरोबर बाजार व्यवस्थेत आमूलाग्र बदल करावे लागतील.

त्यासाठी शेतीत गुंतवणूक वाढवून पायाभूत सुविधा निर्माण कराव्या लागतील. उत्पादित शेतीमालास रास्त भाव आणि तो बाजारात मिळण्याची हमी पाहिजे. त्यासाठीची यंत्रणा कार्यक्षम करावी लागेल.

शेतकऱ्यांसाठीच्या पतपुरवठ्यातही आमूलाग्र बदल करावा लागेल. पीककर्जाबरोबर शेतकरी कुटुंबातील सदस्याचे आजारपण, शिक्षण, निवारा, सिंचन सुविधा, जमीन सुधारणा, पशुधन विकास यासाठी बिनव्याजी अथवा अत्यंत कमी व्याजदरावर कर्जपुरवठा झाला पाहिजे.

अल्प, अत्यल्प भूधारकांची शेती किफायती ठरण्यासाठी गट, समूह शेती तसेच उत्पादक कंपन्या यामध्ये भविष्यात अधिकाधिक शेतकरी समाविष्ट होतील, ही काळजी घ्यावी लागेल. हे करीत असताना शेतीवरील अतिरिक्त भार कमी करावा लागेल.

त्यासाठी राज्याच्या ग्रामीण भागात उद्योग-व्यवसाय उभे करावे लागतील. यातून शेतकऱ्यांच्या मुलांना त्यांच्या परिसरात रोजगार मिळेल. शेतकरी कुटुंबाचे उत्पन्न वाढून ते घेतलेले कर्ज परतफेडीस सक्षम होतील अन् सरकारला वारंवार कर्जमाफी करावी लागणार नाही.