शेतीतील घटते पशुधन (Livestock), वाढती मजूरटंचाई (Labour Shortage), मजुरीचेही वाढलेले दर यामुळे यांत्रिकीकरणाशिवाय (Mechanization) आता पर्याय नाही. मागील दशकभरात महाराष्ट्रासह देशभर शेतीत यांत्रिकीकरण वाढले आहे. असे असले तरी अमेरिका (९५ टक्के), ब्राझील (७५ टक्के) या देशांच्या तुलनेत भारतात केवळ ४० टक्के शेतीचे यांत्रिकीकरण (Agriculture Mechanization) झालेले आहे. देशात महाराष्ट्र राज्यही यांत्रिकीकरणात मागे आहे. पंजाब, हरियाना, तमिळनाडू, आंध्र प्रदेश या राज्यांत प्रतिहेक्टर अश्‍वशक्ती वापर १.६ ते ३ किलोवॉट आहे, तर महाराष्ट्रासह इतर राज्यांत तो ०.५ ते १.५ किलोवॉट इतका कमी आहे. प्रतिहेक्टर अश्‍वशक्ती वापर आणि पिकांची उत्पादकता यांचे सकारात्मक समीकरण दिसून येते.

अर्थात, जिथे यांत्रिकीकरण अधिक तेथे उत्पादकता अधिक. त्यामुळे राज्यात प्रतिहेक्टर अश्‍वशक्ती वापर, अर्थातच यांत्रिकीकरण वाढविण्याची गरज आहे. असे असताना यांत्रिकीकरणाच्या योजना, अभियान राबविण्यात राज्यात प्रचंड गोंधळ असून, त्यात अनेक गैरप्रकारही घडतात. नगर जिल्ह्यात यांत्रिकीकरण उपअभियानातून शेती अवजारे, यंत्रासाठी दोन लाख १८ हजार शेतकऱ्यांनी अर्ज केले होते. त्यात सोडतीत केवळ ४९,५३८ लाभार्थ्यांचीच निवड झाली. निवड झालेल्यांपैकी ३४ हजारांहून अधिक लाभार्थ्यांनी गरज नसलेली यंत्रे-अवजारे मिळत असल्याने लाभ नाकारला आहे. असे चित्र राज्यातील जवळपास सर्वच जिल्ह्यांत पाहावयास मिळते.

एकतर राज्यातील अल्प-अत्यल्प भूधारक शेतकरी, त्यांची मोठ्या प्रमाणात असलेली जिरायती शेती, त्या शेतीतील पीक पद्धती यानुसार यंत्रे-अवजारे विकसित करून त्यांना देण्यात आलेली नाहीत, तर बाहेर देशातून आयात केलेली बहुतांश यंत्रे-अवजारे राज्यातील शेतकऱ्यांच्या माथी मारली जात आहेत. आपल्या देशात-राज्यात यांत्रिकीकरणावर फारच थोडे संशोधन झाले. ते संशोधनदेखील संस्थेच्या बाहेर पडले नाही. जे संशोधन संस्थेच्या बाहेर पडले, अर्थात ज्याचे व्यापारीकरण करण्यात आले, तेथे अपेक्षित दर्जाची यंत्रे-अवजारे निर्माण झाली नाहीत. बहुतांश यंत्रे-अवजारांचा दर्जा अत्यंत निकृष्ट ठेवला गेला.

शेतीचे यांत्रिकीकरण वाढविण्यासाठी राज्यात अनुदानात यंत्रे-अवजारे वाटपाच्या योजना, उपअभिया आहेत. परंतु त्यात मोठ्या प्रमाणात गैरप्रकार होतात. या सर्वांच्या कचाट्यातून काही यंत्रे-अवजारे अनुदानातून शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचतात तर त्यातही अधिकारी, ठेकेदार यांच्या संगनमतातून बनावट लाभार्थी निर्माण केले जातात. अशा लाभार्थ्यांच्या यंत्रे-अवजारांची परस्पर फेरविक्री ठेकेदार करीत असल्याचेही दिसते. त्यामुळे गरजवंत शेतकरी यंत्रे-अवजारांच्या लाभांपासून वंचित राहतात. अशा अनेक कारणांनी राज्यात शेतीच्या यांत्रिकीकरणाला ब्रेक लागलेला आहे.

राज्यात यांत्रिकीकरणाची गती वाढवून योग्य लाभार्थ्यांच्याच पदरात अनुदान योजनांचे लाभ टाकायचे असतील, तर शेतकऱ्यांच्या गरजेनुसार यंत्रे-अवजारे विकसित करायला हवीत. त्यासाठी यंत्र-अवजारे संशोधकांना प्रोत्साहन दिले पाहिजे. यंत्रे-अवजारांवरील संशोधनाचे तत्काळ व्यापारीकरणासाठी पूरक धोरण निर्माण करायला हवे. यात खासगी उद्योजकांना प्रोत्साहनाची गरज आहे. यंत्रे-अवजारे यांचे गुणवत्ता नियंत्रण अधिक सक्षम करायला पाहिजे. महत्त्वाचे म्हणजे गरजेनुसार यंत्रे-अवजारे निवड करण्याची मुभा शेतकऱ्यांना असावी. अनुदानवाटप योजनेत पूर्णपणे पारदर्शकतेची गरज आहे. अनुदानाचा लाभ गरजू शेतकऱ्यांनाच मिळण्यासाठी कृषी विभाग योजना, उपअभियानात काही बदल करीत आहे, त्याचेही स्वागत करायला पाहिजेत.

अवजारे फेरविक्रीला बंदी निर्णय चांगलाच आहे. कोणताही शेतकरी विक्रीसाठी अवजारे घेत नाही. त्यामुळे ठेकेदार पातळीवर होणाऱ्या अवजारे फेरविक्रीला आळा बसण्यास हातभार लागेल. ट्रॅक्टर नसतानाही काही ठेकेदार ट्रॅक्टरचलित अवजारे अनुदानात घेऊन त्याची विक्री करीत होते. अशावेळी ट्रॅक्टरचलित अवजारांचा लाभ घेण्यासाठी संबंधित शेतकऱ्याकडे अथवा एकत्र कुटुंबातील सदस्याकडे ट्रॅक्टर असणे बंधनकारक ही अटही चांगलीच म्हणावी लागेल. यातूनही ठेकेदारांच्या संगनमताने यंत्रे- अवजारे घेऊन त्यांच्या फेरविक्रीला आळा बसेल. त्याकरिता या निर्णयांची कृषी विभाग, राज्य सरकारने प्रभावी अंमलबजावणी करणे मात्र गरजेचे आहे.