Maharashtra Government : महाराष्ट्र राज्यात शिंदे-फडणवीस सरकार (Shinde Fadnvis Government) सत्तेत येऊन आठ महिने झाले आहेत. अजूनही हे सरकार वैध की अवैध ते ठरलेले नाही. याबाबतची न्यायिक प्रक्रिया चालू असून त्याचा निकाल काय लागायचा ते लागो,

परंतु या आठ महिन्यांत शेती-ग्रामविकास विभागांच्या (Rural Department) अनेक कामांना स्थगिती दिल्यामुळे, काही प्रकल्प रद्द केल्यामुळे या क्षेत्राचा विकास तर दूरच जे काही कामे होणार होती, त्याला खीळ बसली आहे. राज्याच्या मागील अर्थसंकल्पात (Budget) शेती-ग्रामविकासासाठी (Rural Development) जेमतेमच तरतूद होती.

त्याहूनही गंभीर बाब म्हणजे मागचा अर्थसंकल्प सादर केल्यानंतर चार महिन्यांतच सत्ता बदल झाला. त्यानंतर विकास कामांना देण्यात आलेली स्थगिती, प्रकल्प रद्द करण्याचा लावण्यात आलेला सपाटा, निधी वाटपात घेतला गेलेला आखडता हात या सर्वांच्या परिणामस्वरूप अर्थसंकल्पीय तरतुदीच्या केवळ ४७ टक्के निधी खर्च आहे.

आता नवीन अर्थसंकल्प सादर करण्याची वेळ आली तरी ५३ टक्के निधी अखर्चीत राहत असेल तर अशा अर्थसंकल्पाला अर्थ काय? असा सवाल उपस्थित होतो. राज्यात हे सरकार सत्तेत आल्यापासून शेतकऱ्यांना दिलासादायक एकही निर्णय झाला नाही.

आम्ही स्थापन केलेले सरकार वैचारिक पातळीवर आणि न्यायिक पार्श्वभूमीवर कसे योग्य आहे तसेच ठाकरे सरकारने काहीच केले नाही, असे सांगण्यातच या सरकारचा आत्तापर्यंतचा बहुतांश वेळ गेला आहे.

शेतकरी असोत की सर्वसामान्य नागरिक यांना कोणाचे सरकार आहे, याने काहीही फरक पडत नाही. त्यांना फरक पडतो ते त्यांच्या समस्या कितपत मार्गी लागल्या, त्यांच्या अडचणी कितपत दूर झाल्या याने!

राज्यात शेतीच्या बाबतीत बोलायचे झाले तर समस्यांचा डोंगर उभा असून त्यात नव्या समस्यांची सातत्याने भरच पडत आहे. मागील खरीप हंगामात अतिवृष्टी लांबलेल्या पावसाने शेतीचे मोठे नुकसान झाले.

नुकसानग्रस्त अनेक शेतकरी सरकारी मदतीपासून अजूनही वंचित आहेत, ज्यांना मदत मिळाली ती फारच तुटपुंजी आहे. पीकविमा (Crop Insurance) योजनेच्या अत्यंत ढिसाळ अंमलबजावणीचे सत्र राज्यात सुरू असून नुकसानग्रस्त शेतकरी त्रस्त आहेत.

सिंचन प्रकल्प रखडलेले आहेत, बहुतांश शेतकऱ्यांचे शेततळ्यांचे प्रस्ताव मंजूर होत नाहीत. निधीच्या कमतरतेने सूक्ष्म सिंचन योजनाही रखडलेली आहे.

कांदा पीक काढून बाजारात नेऊन विकणे परवडत नसल्याने काही उत्पादकांनी त्यावर रोटर फिरविला तर काहींनी आपला कांदा काढून कोणाही घेऊन जा, असे म्हणून प्लॉट खुला केला आहे.

दर वाढतील म्हणून अनेक शेतकऱ्यांनी कापूस साठवून ठेवला असता केंद्र सरकारने आयात करून दर नियंत्रणात ठेवण्याचे काम केले. तूर, सोयाबीन असो की इतर कोणतेही पीक हंगामात त्याचे दर हमीभावापेक्षा कमीच मिळाले आहेत.

केंद्र सरकारच्या आयात-निर्यात नीतीने राज्यातील कांदा, कापूस, सोयाबीन आदी शेतीमालाचे भाव पडत आहेत, याची जाणीव राज्यातील राज्यकर्त्यांना असूनही कोणी चकार शब्द काढताना दिसत नाही. निवडणुकांच्या प्रचारात विकासासाठी डबल इंजिनचे सरकार पाहिजे, असे म्हटले जाते.

डबल इंजिनच्या सरकारने राज्यात विकास होत असेल तर शेतकऱ्यांचे नुकसान कमी करण्यातही अशा सरकारचा फायदा व्हायला हवा. परंतु तसे होताना दिसत नाही.

शेतीमालाच्या आयात-निर्यातीचे निर्णय केंद्र सरकार पातळीवर होत असले तरी त्यांनी घेतलेल्या निर्णयाने राज्यातील शेतमालाची माती तर होत नाही ना? एवढी काळजी राज्य सरकारने घेतली पाहिजे. केंद्राच्या अशा निर्णयांत राज्य सरकारने शेतकरी हितार्थ वेळीच हस्तक्षेप करायला हवा.

परंतु तसेही होताना दिसत नाही. वाढत्या नैसर्गिक आपत्ती अन् केंद्र-राज्य सरकारच्या चुकीच्या धोरणाने शेती तोट्यात जाऊन शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढत असताना राज्यात त्यांचा वाली कोणीही नाही, असेच म्हणावे लागेल.