Raigad Landslide Latest Updates : आपल्याकडे एखादा मोठा अपघात अथवा दुर्घटना घडली की चार-सहा दिवस त्याबाबत हळहळ व्यक्त केली जाते. दुर्घटना ही नैसर्गिक असो की मानवनिर्मित यातील तथाकथित जाणकार ती कशी टाळता आली असती, याबाबत दावे-प्रतिदावे करीत बसतात. शासन-प्रशासनाकडूनही अशा घटना पुढे घडणार नाहीत, याबाबत सर्वतोपरी काळजी घेतली जाईल, अशी आश्वासने मिळतात. प्रत्यक्षात मात्र चार-सहा दिवसांनंतर सर्वांनाच अशा घटनांचा विसर पडतो. दुर्घटना टाळण्याच्या अनुषंगाने शासन-प्रशासन पातळीवर काहीही उपाययोजना होत नाहीत. त्यामुळे राज्यात अशा दुर्घटना वारंवार घडतात आणि त्यात सर्वसामान्य लोकांना आपले प्राण गमवावे लागतात. पुणे जिल्ह्यातील माळीण या गावावर डोंगरकडा कोसळून संपूर्ण गावच जमिनीत गुडूप झालेल्या घटनेला ३० जुलैला नऊ वर्षे होतील. या दुर्घटनेत १५० हून अधिक ग्रामस्थांचा दुर्दैवी अंत झाला होता. अंगाचा थरकाप उडविणारी ही घटना राज्यातील जनता विसरले नसताना दोन वर्षांपूर्वी महाड तालुक्यातील तळीये गावावर दरड कोसळून तब्बल ८४ निष्पाप लोकांना प्राण गमवावे लागले होते. आता रायगड जिल्ह्यात इर्षाळवाडी गावावर दरड कोसळल्याने ६० हून अधिक ग्रामस्थ त्याखाली गाडले गेले आहेत. आता इर्षाळवाडीची घटना किती नैसर्गिक अन् किती मानवनिर्मित अशी चर्चा सुरू होईल. शासनाकडून पुन्हा अशा घटना घडणार नाहीत, अशी आश्वासने मिळतील. परंतु सर्वांनाच या घटनेचाही परत एखादी दुर्घटना घडेपर्यंत विसर पडलेला असेल, हेच वास्तव आहे.

माळीण दुर्घटनेनंतर राज्यभरातील स्थानिक प्रशासनाने डोंगरकपारीतील धोकादायक गावे शोधून, अशा गावांचे सुरक्षित ठिकाणी स्थलांतर करावे, अशा सूचना दिल्या होत्या. तत्कालीन केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनी माळीणची पाहणी करून अशा प्रकारच्या आपत्तींची पुनरावृत्ती होऊ नये, यासाठी संपूर्ण पश्चिम घाटातील धोकादायक परिसराचे व गावांचे शास्त्रीय सर्वेक्षणाचे काम केंद्र सरकारतर्फे हाती घेण्यात येईल, अशी घोषणा केली होती. स्थानिक प्रशासनाच्या सूचनेपासून ते तत्कालीन केंद्रीय गृहमंत्र्यांच्या घोषणेपर्यंतची नीट अंमलबजावणी झाली असती तर आज इर्षाळवाडीवर दुःखाचा डोंगर कोसळला नसता.

आता दुर्घटना घडली आहेच तर मदत तसेच बचाव कार्य गतिमान करून अधिकाधिक लोकांचे प्राण कसे वाचतील, हे पाहावे. पुणे, नाशिक, ठाणे, सातारा आदी जिल्ह्यांत डोंगरकपारीत अजूनही बरीच गावे वसलेली आहेत. इर्षाळवाडीसारखी घटना घडल्यावर अशा डोंगरदऱ्यांतील गावातील लोकांना कधी आपल्यावरही दुःखाचा डोंगर कोसळेल, या भीतीने झोप येत नाही. त्यामुळे डोंगरदऱ्यांतील धोकादायक गावे आता तरी दुसरी दुर्घटना घडण्यापूर्वी सुरक्षित ठिकाणी स्थलांतरीत करायला हवीत. हे स्थलांतर होईपर्यंत धोकादायक गावांतील जमिनीमध्ये सेन्सर्स गाडून भूस्खलन, दरड-डोंगरकपार कोसळणाऱ्या घटनांची आगाऊ सूचना देणाऱ्या तंत्रज्ञानाचा वापर करायला हवा. केरळमधील एका विद्यापीठाने विकसित केलेले हे तंत्रज्ञान कोकण परिसरात वापरेल जाईल, असे राज्य सरकारने माळीण दुर्घटनेच्या तीन वर्षे आधी जाहीर केले होते. त्याचे घोडे कुठे अडले ते पाहावे.

जेथे लोकांच्या थेट जीवन-मरणाचा प्रश्न असतो अशा कामांना शासन-प्रशासनाचे सर्वोच्च प्राधान्य असायला पाहिजे. इर्षाळवाडीच्या दुर्घटनेने विनाशकारी विकासाचा मुद्दाही पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. दरडप्रवण क्षेत्रात येत नसलेल्या या गावावर दरड कोसळली म्हणजे गावपरिसरातील निसर्गात मानवी हस्तक्षेपही नक्की झाला असणार! डोंगराळ भागात कुरण परिसरात कमी होत असलेले गवत आच्छादन, वाढती वृक्षतोड, दगडाचे खाणकाम, जमीन सपाटीकरण करून तिथे होत असलेली शेती हे सगळे प्रकार तत्काळ थांबायला हवेत. निसर्ग एका मर्यादेपर्यंत मानवी हस्तक्षेप सहन करतो. त्यानंतर मात्र त्याचा प्रकोप अटळ आहे, हे इर्षाळवाडीच्या दुर्घटनेने पुन्हा एकदा दाखवून दिले आहे.