जगावर नियंत्रण करणाऱ्यापूर्वी ओपेकचे (OPEC) भागीदार असलेल्या देशांची स्थिती आजच्या आपल्या शेतकऱ्यांसारखीच होती. म्हणजे उत्पादन (product) करायचे पण भाव ठरवायचा काहीच अधिकार नाही किंवा तशी कोणतीही यंत्रणा अस्तित्वात नाही. त्यामुळे ओपेक व्यवस्थित समजून घेण्यातच शेतकरी, शेतकरी (Farmer) उत्पादक कंपन्यांचे मोठे हित आहे, हे त्यांनी लक्षात घेतले पाहिजे.

‘ओपेक’ने नेमके काय केले?

तेलाच्या उत्पादनात सुसूत्रता आणली.

कोणत्या देशाने किती तेल उत्पादन करायचे हे निश्‍चित केले म्हणजे कोटा पद्धत नक्की केली. इस्राईल देशात दूध उत्पादनावर अशा प्रकारचा कोटा (सीलिंग) आहे, हे मी इस्राईलच्या अभ्यास दौऱ्यांमध्ये अभ्यासले होते.

यातून मागणी पुरवठ्यावर नियंत्रण प्रस्थापित केले.

खनिज तेलाचा भाव उत्पादक देशच ठरवतील, उपभोक्ते देश नाही, हे ठामपणे जगाला दाखवून दिले.

नियमित आढावा घेणे व गरजेनुसार धोरणात एकत्रित बदल करणे यांसारख्या गोष्टी केल्या.

ओपेकचा स्वतःचा असा निधी तयार केला.

हे तेलपुराण आपण आता इथे संपवूया आणि या विषयाकडे आपण शेती आणि शेतीमालाच्या बाजारभावाच्या दृष्टिकोनातून पाहूया. शेतीमालाच्या बाजारभावाचे चित्र तरी कुठे वेगळे असते? उत्पादकाच्या हाती नेहमीच कटोरा घेऊन फिरायची वेळ येते. त्यातच शेतीमाल नाशीवंत असल्याने हे संकट अधिकच धारदार होते. उत्पादक फसत जातो. उत्पादकांची संख्या कोट्यवधी असली व व्यापाऱ्यांची संख्या नगण्य असली, तरी बाजारपेठेवर वरचष्मा हा व्यापाऱ्यांचाच असतो.

ओपेकसारखे बाजारपेठेवर उत्पादकांचे नियंत्रण ठेवायचे असेल, तर शेती क्षेत्रात काय व्हायला हवे, हे आपण समजून घेऊया. खाली जे मुद्दे मांडले जाणार आहेत, यात नवीन काही नाही. मात्र इंधनासारख्या कमोडिटीमध्ये जे शक्य झाले ते शेती उत्पादनामध्ये कसे शक्य होऊ शकते हे दाखविण्याचा एक प्रयत्न आहे.

नेमके काय करावयास हवे?

कोणताही व्यवसाय करताना व त्या व्यवसायात विविध भागधारकांबरोबर वाटाघाटी करताना स्केलचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे. आपण सगळे छोटे व अल्पभूधारक शेतकरी आहोत, त्यातच असंघटितदेखील.आपल्याला एकत्र येण्याला पर्याय नाही. नुसते एकत्र येऊन उपयोग नाही तर आपण एका समान पिकातील शेतकरी एकत्र येणे ही गरज आहे. तरच आपण त्या पिकातील स्केल गाठू शकू. शेतकरी उत्पादक कंपनी हीच संकल्पना यातून आपल्याला तारणार आहे.

बाजारपेठेवर नियंत्रण ठेवायचे असेल, तर मागणी-पुरवठ्याचा समन्वय साधण्याकरिता पुरेशा पायाभूत सुविधांची उभारणी आवश्यक आहे. एकाच पिकातील अनेक शेतकरी उत्पादक कंपन्या एकत्रित आल्यानंतर त्यांना सर्व पातळ्यांवर नियंत्रण ठेवणे शक्य होणार आहे. बाजारपेठेचे नियंत्रण करण्याबरोबरच बाजारातील अनिष्ट प्रथा-रूढी बंद करणे शक्य होणार आहे. व्यापाऱ्यांवर देखील आर्थिक व्यवहार पारदर्शकतेने करण्याचा दबाव वाढविता येणार आहे.

देशांतर्गत आपली बाजारपेठच इतकी प्रचंड आहे. त्यामुळे देशातच प्रत्येक कमोडिटीचा खप वाढावा यासाठी एकत्रितपणे प्रयत्न करता येतील, म्हणजे ब्रॅण्ड व प्रमोशन एकात्मिक पद्धतीने करता येणार आहे. राष्ट्रीय अंडी समन्वय समितीने (National Eggs Co-ordination Committee) हे आपल्याच देशात करून दाखविले आहे. ‘अमूल’ हे दुधातील असेच संघटित होऊन तयार केलेल्या ब्रॅण्डची आपल्याला ओळख आहेच.

त्याच धर्तीवर प्रत्येक पिकात अशा प्रकारचे संघटन (कमिटी) असणे व त्यामध्ये व्यावसायिक प्रतिनिधींचा सहभाग असणे आवश्यक आहे. अर्थात, या समितीवर कोणत्याही राजकारणी व्यक्तीला किंवा कोणतेच व्यावसायिक कौशल्य नसलेल्या व्यक्तीला प्रतिनिधित्व नसणे तितकेच महत्त्वाचे असेल.

कृषी क्षेत्र हा उद्योग आहे असे म्हणून चालणार नाही, तर तो उद्योग चालविण्यासाठी बाजारपेठ समजणारे, व्यवसायाची गणिते समजणारीच मंडळी अशा संघटनांमध्ये असतील. तरच आणि तरच कुठेतरी आशा निर्माण होऊ शकते. दुर्दैवाने शेतकरी मोठ्या संख्येने एकत्र आले, की राजकारण्यांचा प्रवेश तिथे ठरलेला असतो.

आणि त्यातूनच मूळ उद्देशाला हरताळ फासला गेल्याची उदाहरणे शेकडोने देता येतील. प्रत्येक पिकांच्या राष्ट्रीय समित्यांचे देशपातळीवर एक मोठे व्यासपीठदेखील पुढच्या टप्प्यात उभे राहू शकते. हे सगळे करताना सरकारच्या हस्तक्षेपासह या संस्था उभ्या करून त्या शाश्‍वत सुरू राहतील हे पाहणे महत्त्वाचे असणार आहे. शेतीतले ओपेक होण्यास आपल्याला पर्याय नाही, हेच सत्य आपल्याला समजणे महत्त्वाचे आहे. वाट अवघड असली तरी अशक्य नाही.

थोडक्यात, रणांगण बदलले आहे आणि म्हणूनच शस्त्रही बदलावे लागणार. संप, मोर्चा, उपोषण यांसारख्या वापरून घासून बोथट झालेल्या शस्त्रांचा उपयोग मर्यादित राहणार हे नव्या पिढीने, शिक्षित युवकांनी समजून घेऊन आपल्या रोजच्या जीवनाला, व्यवसायाला जागतिक बदलांशी जोडून घेण्याची वेळ आलेली आहे.

काही प्रसंगी रस्त्यावर उतरायलाही लागेल, पण बऱ्याच लढाया या आकडेवारीसह, अभ्यासासह, विविध विश्‍लेषणाबरोबर धोरणकर्त्यांच्या समोर बसून कराव्या लागतील. इतर क्षेत्रांतील उद्योजक दरवेळी आपल्या मागण्यांकरिता रस्त्यावर उतरत नाहीत, तर ते बोर्डरूममध्ये या लढाई लढतात आणि यशस्वी होतात. कोणत्याही प्रकारचा शक्तिपात न होता, लाभ पदरात पाडून घेण्याची वेळ आहे. हे समजण्यातच आपले हित आहे.

तेल उत्पादक देश काही दशकांपूर्वी एकत्र आले, आणि आज ते किती श्रीमंत-समृद्ध आहेत, याची झलक आपण लेखाच्या पूर्वार्धात पाहिली. आपली परिस्थिती जर बदलायची असेल, तर आपल्यालाच ती बदलावी लागणार आहे. आपल्यासाठी कुणी अवतार घेणार नाही.(नाही तर शेती क्षेत्रात एखादा वर्गीस कुरियन अवतार घेतील, अशी वाट पाहावी लागेल.)

भगवद्‍गीतेमध्येही तेच सांगितले आहे -

उद्धरावा स्वयें आत्मा, खचू देऊ नये कधी। आत्माचि आपला बंधु, आत्माचि रिपु आपुला।।

माणसाने स्वत:चा उद्धार स्वत:च करावा. त्याने स्वतःला कधीच अधोगतीला जाऊ देऊ नये. प्रत्येक जण स्वतः स्वत:चाच मित्र आहे तसाच शत्रूही आहे.

(लेखक सह्याद्री फार्म्सचा

उपक्रम असलेल्या शेतकरी उत्पादक कंपनी इनक्युबेशन सेंटरचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आहेत.)

(लेखकाची मते वैयक्तिक आहेत.)