वर्ष २०२३ हे संयुक्त राष्ट्र संघाने ‘जागतिक भरडधान्य (MILLETS) वर्ष’ (International Millet Year) म्हणून जाहीर केले आहे. भरडधान्ये (Millet) हे आपले पारंपरिक, पोषणयुक्त, आरोग्यदायी अन्न असून त्याचा आहारातील वापर कमी होत आहे. त्यामुळे अनेक आजारांचा सामना आपल्याला करावा लागतो. बदलत्या हवामानात (Climate Change) तग धरणारी भरडधान्ये उत्पादनांच्या (Millet Production) दृष्टिनेही दुर्लक्षितच आहेत. अशा पोषणमूल्य युक्त भरडधान्यांचे जागतिक पातळीवर उत्पादन वाढविणे, त्यांचा आहारातील वापरही वाढविणे, याबाबत जनजागृती करणे हा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भरडधान्य वर्ष साजरे करण्यामागचा मूळ हेतू आहे.

भरडधान्य म्हणजे काय?

भरडधान्य हे गवतवर्गीय छोट्या छोट्या धान्यांचा प्रकार असून प्रामुख्याने मध्यम ते हलक्या जमिनीत आणि उष्ण, समशीतोष्ण आणि थंड अशा तिन्ही प्रकारच्या हवामानात घेतली जातात. भरडधान्यांमध्ये ज्वारी, बाजरी, रागी (नाचणी), राळा, वरई, कोदो, कुटकी, सावा, कुट्टु अन् राजगिरा अशा दहा धान्यांचा समावेश होतो. भरडधान्ये ही मानव आणि पक्षांसाठी धान्य म्हणून खाण्यासाठी, जनावरांसाठी चारा तसेच औद्योगिक क्षेत्रातही यांचा वापर होतो.

जग आणि भारत

जगभरातील १३१ देशांमध्ये भरडधान्यांचे पीक घेतले जात असून आशिया, आफ्रिका खंडातील जवळपास ६० कोटी लोकांचे हे पारंपरिक अन्न आहे. भरडधान्यांचे क्षेत्र आणि उत्पादनात आफ्रिका खंडाचे स्थान सर्वांत वरचे आहे. या खंडात ४८९ लाख हेक्टरवर भरडधान्ये घेतली जात असून त्यांचे उत्पादन ४२३ लाख टन आहे. त्यानंतर क्रमांक लागतो तो आशिया खंडाचा. आशिया खंडात १६२ लाख हेक्टरवरील क्षेत्रातून भरडधान्यांचे २१५ लाख टन उत्पादन मिळते.

अमेरिकेत भरडधान्यांचे क्षेत्र कमी (५३ लाख हेक्टर) असले तरी उत्पादन मात्र जास्त (१९३ लाख टन) आहे. युरोप आणि ऑष्ट्रेलिया या दोन्ही खंडात भरडधान्यांचे क्षेत्र आणि उत्पादन फारच कमी आहे. भारतात १३८ लाख हेक्टर क्षेत्रावर भरडधान्ये घेतली जात असून त्यापासून १७३ लाख टन उत्पादन मिळते. आशिया खंडातील ८० टक्के उत्पादन तर जगभरातील २० टक्के भरडधान्ये उत्पादन भारतात होते.

भरडधान्यांची जागतिक सरासरी उत्पादकता १२२९ किलो प्रतिहेक्टर आहे. भारताची सरासरी प्रतिहेक्टर उत्पादकता जगाच्या सरासरीच्या तुलनेत अधिक (१२३९ किलो प्रतिहेक्टर) आहे. भारतातील पूर्वोत्तर राज्ये सोडली तर इतर बहुतांश राज्यांत कुठले ना कुठले भरडधान्य उत्पादन घेतले जाते. राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश आणि हरियाना या राज्यांमध्ये प्रामुख्याने ज्वारी, बाजरी, रागी ही भरडधान्ये घेतली जातात. तर देशाच्या दुर्गम, डोंगराळ भागात आदिवासी बांधव वरई, कोदो, कुटकी, सावा, राजगिरा ही भरडधान्ये पिकवून त्यांचा आहारात समावेश करतात.

भरडधान्यांतील पोषणतत्त्वे

भरडधान्यांमध्ये उच्च कोटीची पोषणमूल्ये असल्यामुळे त्यांना पौष्टिक तृणधान्य (न्युट्री सिरिअल्स) असेही म्हणतात. भरडधान्यांमध्ये कॅल्शिअम, मॅग्नेशिअम, फॉस्फरस, लोह, प्रथिने, कर्बोदके, मुबलक प्रमाणात असतात. भरडधान्ये ग्लुटेनविरहित, पचनास हलके असतात. लहान मुले, महिलांना योग्य आहार न मिळाल्याने होणारे कुपोषण टाळण्यासाठी भरडधान्यांचा आहारात वापर करण्याचा सल्ला दिला जातो.

मधुमेह, उच्च रक्तदाब, कर्करोग, लठ्ठपणा, पचनसंस्थेचे आजार यावर भरडधान्ये उपयुक्त ठरली आहेत. भरडधान्यांत मुबलक पोषणतत्त्वे असल्याने त्यांना ‘सुपर फूड’ देखील म्हटले जाते. आपल्या आहारात पूर्वी भरडधान्येच अधिक होती. हरित क्रांतीमध्ये देशात गहू, तांदळाचे उत्पादन वाढले. त्यांचा आहारात वापरही वाढत गेला आणि भरडधान्ये हळूहळू आहारातून गायब होत गेली. त्याचे गंभीर परिणाम आज आपण भोगत आहोत. अनेक व्याधींनी शरीर ग्रस्त झाले असून पुन्हा आरोग्याबाबत जागरूक नागरिकांकडून आहारात भरडधान्यांचा वापर होतोय.

भारताचा पुढाकार

भारताने २०१८ हे ‘राष्ट्रीय भरडधान्य वर्ष’ म्हणून जाहीर केले होते, तेव्हापासून देशात भरडधान्यांच्या प्रसार-प्रचाराचे काम चालू आहे. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानांतर्गत २०१८ मध्येच भरडधान्यांबाबत एक उप-अभियानही राबविले जात आहे. भरडधान्यांचे उत्पादनवाढीसाठी १३ वाणं विकसित करून प्रगत लागवड तंत्र शेतकऱ्यांना दिले जात आहे. भारत सरकारच्या भरडधान्याच्या प्रसार-प्रचार अभियानास ओडीशा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगणा या राज्यांनी चांगला प्रतिसाद दिला आहे.

ओडिशा राज्याने १५ जिल्ह्यांत ‘मिलेट मिशन’ कार्यक्रम हाती घेतला आहे. कर्नाटक हे राज्य भविष्यातील अन्न म्हणून भरडधान्यांचे उत्पादन वाढीसाठी प्रतिहेक्टर १० हजार रुपये अनुदान देत आहे. महाराष्ट्रात हवामान बदलास पूरक शेती प्रकल्पांतर्गत भरडधान्यांना प्राधान्य दिले जात आहे. तेलंगणातही शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या माध्यमातून भरडधान्यांना प्रोत्साहन दिले जातेय. या सर्वांच्या परिणामस्वरूप देशात २०१७-१८ ते २०२०-२१ दरम्यान भरडधान्यांचे उत्पादन (१६४ लाख टन ते १७६ लाख टन), उत्पादकता (११६३ किलो प्रतिहेक्टर ते १२३९ किलो प्रतिहेक्टर) आणि निर्यातही (१२.९८ दशलक्ष डॉलर ते २४.७३ दशलक्ष डॉलर) वाढली आहे.

भरडधान्यांचे मूल्यवर्धन

ज्वारी-बाजरीची भाकरी, नाचणीचे मुद्दे, बाजरीची खिचडी, नाचणी डोसा, रागीची लापशी, वरई पुलाव असे काही पदार्थ आपल्या आहारात पूर्वीपासूनच होते. ज्वारी तसेच बाजरीच्या भाकरीबरोबर गूळ-तूप आजही राज्याच्या ग्रामीण भागात आवडीने खाल्ले जाते. हे सगळे पदार्थ पुन्हा आपल्या आहारात नित्यनेमाने आणणे गरजेचे आहे.

जवळपास सर्वच प्रकारच्या भरडधान्यांच्या पीठ, रव्यापासून धिरडे, धपाटे, थालीपीठ, उपमा असे रुचकर खाद्यपदार्थ तयार करता येतात. एवढेच नाही तर भरडधान्यांवर प्रक्रिया करून लाह्या, पोहे, पापड, पास्ता, कुकीज, बिस्किटे, शेवया आदी अनेक प्रक्रियायुक्त पदार्थ करता येतात. ग्रामीण भागातील महिला, युवकांना अशा प्रकारच्या प्रक्रियेसाठी प्रशिक्षण देऊन त्यांना प्रक्रिया उद्योगासाठी अर्थसाह्य करावे लागेल. असे झाले तर विभागनिहाय उपलब्ध भरडधान्यांवर प्रक्रिया उद्योग उभे राहतील. प्रक्रियायुक्त पदार्थ देशांतर्गत तसेच बाहेरच्या बाजारात अनुदान देऊन पोहोचवावे लागतील.

धोरण विसंगती

एकीकडे भारताच्‍या पुढाकाराने २०२३ जगभर भरडधान्य वर्ष म्हणून साजरे केले जात असताना आपल्या देशातच भरडधान्य विकासासाठी मुळातच निधीची तरतूद कमी करून तरतुदीच्याही खूप कमी निधी प्रत्यक्ष दिला जातोय. २०१८-१९ मध्ये राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा मिशन अंतर्गत १३२.१५ कोटींची तरतूद करून केवळ ८७.५१ कोटी निधी प्रत्यक्ष दिला आहे. २०१९-२०-२०२०-२१ मध्येही असाच काहीसा अनुभव आहे.

२०२१-२२ मध्ये तर २००.३२ कोटी निधीची तरतूद करून फक्त ६९.३२ कोटी निधी देण्यात आला आहे. भरडधान्यांचा राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यात समावेश करणे, अनेक राज्यांत भरडधान्य अभियान राबविणे आदी निर्णय घेण्यात आले असले तरी याकरिता ठोस कार्यक्रमाची आखणी करावी लागेल. पुरेशा निधीची तरतूद करून अशा कार्यक्रमाची युद्धपातळीवर अंमलबजावणी करावी लागेल. असे झाले तरच जागतिक भरडधान्य वर्ष हा केवळ एक इव्हेंट ठरणार नाही तर भरडधान्यांचे उत्पादन वाढून दीर्घकाळासाठी आहारात वापरही वाढेल.

(लेखक ॲग्रोवनचे सहसंपादक आहेत.)