दुष्काळ पडला की आपल्याला मृद्‌-जलसंधारण (Soil-Water Conservation), एकात्मिक पाणलोट क्षेत्र विकास, जलयुक्त शिवार (Jalyukta Shiwar), कोरडवाहू शेतीचा (Dry Farming) शाश्‍वत विकास असे शब्द वारंवार कानावर पडतात.

शासन या आनुषंगिक कामे, कार्यक्रम, अभियान, योजनांची घोषणा करते. अंमलबजावणीची रूपरेषा ठरते. निधीही मंजूर होतो.

परंतु असे बहुतांश कार्यक्रम, योजना, अभियान पूर्णत्वास कधी जात नाहीत. गेले तरी कोरडवाहू शेतीचा शाश्‍वत विकास काही झाला नाही, होत नाही. हे असे मागील जवळपास पाच दशकांपासून राज्यात सुरू आहे. त्यामुळे १९७२ च्या दुष्काळापासून राज्यात पाणलोट क्षेत्र विकासाची कामे होतात.

परंतु राज्यातील काही गावे सोडली, तर बहुतांश ठिकाणी या कामांचे अपेक्षित परिणाम कुठे दिसत नाहीत. अर्थात, या कामांसाठी पैसा भरपूर मुरूनही माती कुठे अडली नाही अन् पाणीही कुठे मुरले नाही.

त्यामुळे अवर्षण काळात दुष्काळाचे चटके तर अतिवृष्टी काळात महापुराचे थैमान राज्याच्या वाट्याला आले आहे. आणि याच्या तीव्र झळा शेतकऱ्यांना बसत आल्या आहेत.

पाणलोट क्षेत्र विकासाची जोड रोजगार हमी योजनेच्या कामांसोबत घातली गेली. रोजगार हमी योजनेतून झालेल्या कामांमध्ये जिथे जी कामे व्हायला नकोत, तिथे ती केली गेली.

अशा कामांना शास्त्रशुद्ध काही आधार नाही, कामांचा दर्जा राखला गेला नाही, त्यात लोकसहभागाचा अभाव राहिला, महत्वाचे म्हणजे अशा कामांत बहुतांश ठिकाणी गैरप्रकार झाले.

त्यामुळे एकंदरीतच राज्यात पाणलोट क्षेत्र विकासाचा बट्ट्याबोळ झालेला पाहावयास मिळतो. २००९-१० ला राज्यात सुरू झालेल्या एकात्मिक पाणलोट व्यवस्थापन कार्यक्रमात ५० टक्क्यांहून अधिक निधी खर्चच झाला नाही, हा प्रकार गंभीरच आहे.

महाराष्ट्राचे ८० टक्के क्षेत्र कोरडवाहू आहे. कोरडवाहू शेती पूर्णपणे पावसाच्या पाण्यावर अवलंबून आहे. बदलत्या हवामान काळात अनिश्‍चित पाऊसमानात ही शेती फारच जोखमीची झाली आहे.

या भागात थोडा कमी पाऊस झाला की दुष्काळाच्या झळा बसतात, तर सरासरीच्या थोड्या अधिक पावसाने महापूर थैमान घालते. अशावेळी माथा ते पायथा अशा एकात्मिक पाणलोट क्षेत्र व्यवस्थापनाने दुष्काळ आणि महापुरावर पण नियंत्रण आणता येते.

दुष्काळी भागाचा सर्वांगीण विकास घडवून आणणे हे एकात्मिक पाणलोट व्यवस्थापन कार्यक्रमाचा मुख्य हेतू होता. या कार्यक्रमाकडे झालेले शासन-प्रशासनाचे दुर्लक्ष अक्षम्यच म्हणावे लागेल.

जवळपास ५० लाख हेक्टर क्षेत्रावर एक हजारवर प्रकल्प मंजूर करून त्यासाठी सहा हजार कोटी रुपये मंजूर होतात. परंतु त्यांपैकी २२ लाख हेक्टरसाठी केवळ अडीच हजार कोटी निधी खर्च केला जातो.

उर्वरित साडेतीन हजार कोटी दहा वर्षांच्या कार्यक्रमानंतर दोन वर्षे मुदतवाढ देऊनही कृषी विभागातील काही अधिकाऱ्यांच्या अनास्थेमुळे खर्च होत नाही, म्हणजे हा केवढा हा बेजबाबदारपणा! एक तर २०१४-१५ पासून राज्याच्या एकात्मिक पाणलोट व्यवस्थापन कार्यक्रमाला निधी देण्यातही केंद्र सरकारने हात आखडता घेतला आहे.

एकीकडे ग्रामविकासाच्या गप्पा मारायच्या तर दुसरीकडे कृषी, सिंचन, एकात्मिक पाणलोटसह ग्रामीण विकासाच्या सर्वच योजनांच्या निधीला कात्री लावण्याचे धोरण केंद्र सरकार राबवीत आहे.

राज्यात जलयुक्त अभियान - २ च्या अंमलबजावणीच्या हालचाली सुरू झाल्या असल्या, तरी याच्या पहिल्या पर्वाचे अनुभव फारसे चांगले नाहीत. अशावेळी एकात्मिक पाणलोट व्यवस्थापन कार्यक्रमाला अजून दोन-तीन वर्षे मुदतवाढ देऊन अखर्चित निधी खर्च करण्याचे नियोजन केंद्र-राज्य सरकारने मिळून करायला हवे.

विकासकामासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी डबल इंजिनची भाषा नेमही करतात. राज्यात सध्या डबल इंजिनचेच सरकार आहे.

अशावेळी केंद्र-राज्य सरकारने अखर्चित निधीची पुन्हा तरतूद करून जेथे पाणलोट व्यवस्थापनाची कामे झाली नाहीत, तेथे प्राधान्यक्रमाने करून घ्यावीत. असे झाले तरच राज्यातील कोरडवाहू शेती थोडीफार शाश्‍वत होण्यास हातभार लागेल.