Indian Agriculture : कापसाच्या एचटीबीटी म्हणजे तणनाशक सहनशील वाणावरील बंदी उठवली जाण्याचे संकेत केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी नुकतेच दिले. पर्यावरण मंत्रालयाच्या अखत्यारित असलेल्या जेनेटिक इंजिनिअरिंग मूल्यांकन समिती (जीईएसी) या नियामक संस्थेने एचटीबीटी कापसाच्या व्यावसायिक वापरास मंजुरी देण्यासंदर्भात सकारात्मक शिफारस केल्याची चर्चा आहे.

त्या पाठोपाठ केंद्रीय कृषिमंत्र्यांनी एचटीबीटी कापसाचा मुद्दा पर्यावरण मंत्रालयाकडे उपस्थित करू असे सांगितले आहे. त्यानंतर भारतीय कृषी संशोधन परिषदेत झालेल्या एका कार्यक्रमात कृषिमंत्र्यांनी देशातील कापूस उत्पादनात घसरण होत असल्यामुळे बीटी वाणाच्या कार्यक्षमतेबद्दल प्रश्‍न उपस्थित केला. या सगळ्या घडामोडींमुळे एचटीबीटी कापसाला कायदेशीर परवानगी दिली जाण्याच्या शक्यतेला बळकटी मिळाली आहे.

देशात केवळ बीटी कापूस या एकमेव जीएम पिकाला परवानगी आहे. हे वाण बोंड अळीला प्रतिकारक असते. पण गेल्या काही वर्षांपासून बीटी कापसावर गुलाबी बोंड अळीचा प्रादुर्भाव होत असल्याच्या तक्रारी आहेत. मोन्सॅन्टो कंपनीने बीटी तंत्रज्ञान विकसित केले. त्याला जवळपास पाव शतक उलटून गेले. त्यामुळे बीटी तंत्रज्ञानाची परिणामकारता ओसरली. परंतु मधल्या काळात धोरणलकव्यामुळे नवीन तंत्रज्ञान उपलब्ध झाले नाही. ती पोकळी एचटीबीटीने भरून काढली.

जीईएसीने एचटीबीटी वाणाला परवानगी दिलेली नाही. पण तरीही गेल्या काही वर्षांपासून महाराष्ट्रासह तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, गुजरात यासारख्या प्रमुख कापूस उत्पादक राज्यांमध्ये लाखो हेक्टर क्षेत्रावर एचटीबीटी कापसाची बेकायदेशीर लागवड होत आहे. हे वाण ग्लायफोसेट या तणनाशकाला सहनशील आहे. एचटीबीटी वाणाची लागवड केली तर ग्लायफोसेटमुळे केवळ तण मरेल, पिकाला धक्का लागत नाही. याचा अर्थ या वाणाची लागवड मोठ्या प्रमाणावर झाली तर ग्लायफोसेटचा खप प्रचंड वाढेल.

नवीन तंत्रज्ञान उपलब्ध नसल्यामुळे कोंडीत सापडलेला शेतकरी एचटीबीटी कापसाकडे नाइलाजाने वळला आहे. परंतु एचटीबीटीचे मानवी आरोग्य आणि पर्यावरणावर घातक परिणाम होत असल्याचे आक्षेप आहेत. या आक्षेपांना उत्तरे देऊन एचटीबीटी तंत्रज्ञान सुरक्षित आणि फायदेशीर असल्याचे सिद्ध करणे आवश्यक आहे. परंतु त्याऐवजी सरळ मार्गाने परवानगी मिळत नसेल तर बेकायदेशीररित्या मोठ्या प्रमाणावर शिरकाव करायचा आणि शेतकऱ्यांच्या हिताची ढाल पुढे करून परवानगी पदरात पाडून घ्यायची, हा कित्ता गिरवला जात आहे.

बीटी कापसाच्या बाबतीतही नेमके असेच घडले होते. सरकार याप्रकरणी अजूनही स्पष्ट भूमिका घेण्यास कचरत आहे. गेली अनेक वर्षे हे घोंगडे भिजत पडलेले असतानाही सरकार अद्याप संकेत देण्यातच अडकून पडलेले आहे. संकेत, अंदाज, शक्यतांच्या पलीकडे जाऊन सरकार ठोस निर्णय कधी घेणार? शेतकऱ्यांमधील असंतोष आणि जनमताचा रेटा अजून वाढावा, याची सरकार वाट बघत आहे का?

शेतकऱ्यांना तंत्रज्ञान स्वातंत्र्यापासून रोखणे योग्य नाही; पण त्याच बरोबर बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या दबावाला बळी पडून पर्यावरण आणि मानवी आरोग्याला घातक ठरणारा निर्णय घेणेही अनुचित ठरेल. सरकारने या मुद्यावरील सत्य नेमके काय आहे, याचे तातडीने स्पष्टीकरण दिले पाहिजे. देशात बीटी तंत्रज्ञानाचा स्वीकार करताना धोरणात्मक दिशा चुकल्याचे परिणाम आज शेतकऱ्यांना भोगावे लागत आहेत.

कापसाच्या केवळ संकरित वाणांमध्ये आणि ते ही सात-आठ महिने इतक्या दीर्घ कालावधीच्या वाणांमध्ये हे तंत्रज्ञान उपलब्ध करून देण्यात आले. बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना प्रचंड नफा मिळावा, हेच त्यामागचे कारण. एचटीबीटीच्या बाबतीतही धोरणफजितीची पुनरावृत्ती झाली तर कापूस उत्पादक शेतकरी आगीतून फुफाट्यात पडतील, याची जाणीव धोरणकर्त्यांनी ठेवली पाहिजे.