HTBT in India: एचटीबीटी काही अनुत्तरित प्रश्न

विजय जावंधिया

Agriculture Policy: एचटीबीटीचा सावळा गोंधळ हा डॉ. चारुदत्त मायी यांचा लेख वाचला. त्यावर माझी त्यांच्याशी फोनवर चर्चाही झाली. डॉ. मायीच नाही तर मोठमोठ्या बियाणे कंपनीचे प्रतिनिधी मला म्हणतात की दिवसेंदिवस संकरित कापूस बियाण्याचे उत्पादन कठीण होत आहे. शेतकऱ्यांना कापसाच्या शेतातील तण (निंदणी करून) काढण्यासाठी मजूर मिळत नाहीत व मजुरीही परवडत नाही. म्हणून एचटीबीटी बियाणे हवे, हा मुद्दा या लेखातून मांडला आहे.

माझा तंत्रज्ञानाला विरोध नाही. तंत्रज्ञान वापरून मिळालेले शेतीमालाचे उत्पादन नफेशीर झाले पाहिजे, हा आग्रह चूक कसा? मी आणि कर्नाटक रयत संघाचे संस्थापक स्व. प्रो. नण्जुण्डस्वामी यांनी त्याकाळचे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष बिल क्लिंटन यांना पत्र लिहून जीएम पिकाचा उत्पादन खर्च काय? हा प्रश्न विचारला होता. स्व. मनोहर जोशी मुख्यमंत्री होते तेव्हा अकोला येथील पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठात इस्राईल तंत्रज्ञानाने कापसाच्या शेतीचा प्रयोग झाला, त्याचे काय झाले.

सब गुपचूप! ‘अमेरिकेत संकरित एचटीबीटीचे बियाणे नाही, ते फक्त भारतातच का? या प्रश्नाचे महत्त्व वाढले आहे. कारण कापूस संशोधन करणारे शेतकऱ्यांना अतिघन लागवड करण्याचा सल्ला देत आहेत. एका एकरात तीन ते पाच पाकीट बियाणे पेरावे, हा तो सल्ला आहे. म्हणजेच एकरी तीन ते पाच हजार रुपये बियाण्याचा खर्च होणार आहे. निसर्गाच्या अवकृपेने फेर पेरणीचे संकट आले तर शेतकऱ्यांची कंबर तिथेच मोडणार!

डॉ. मायींना हेही माहीत आहे की अमेरिकेत एकरी दहा पौंड (जवळपास पाच किलो) बियाणे शेतकरी पेरतात. एका एकरात तीस ते पस्तीस हजार झाडे असतात. प्रत्येक झाडावर पाच ते सात बोंडे ठेवतात. ही सर्व बोंडं एकाच वेळेला फुटतात व मशीनने कापूस वेचणी होते. माझा प्रश्न हाच आहे की आपण अमेरिकेकडून बीटी, एचटीबीटी तंत्रज्ञान घेतले तर मग ते पूर्णपणे का घेतले नाही. एकाच वेळेस बोंडं फुटली असती तर पुढे गुलाबी बोंड अळीचा प्रभाव वाढला नसता. डॉ. मायींनी मार्गदर्शन करावे.

संकरित बियाण्यांचा इतिहास

माझ्या माहितीप्रमाणे भारतात संकरित कापसाचा वापर १९७० पासून सुरू झाला. त्यावेळी भारताची लांब धाग्याच्या कापसाची गरज कापूस आयात करून पूर्ण केली जायची. ती आयात कमी व्हावी यासाठी सुरत (गुजरात) येथील कापूस संशोधन केंद्रात श्री. पटेल यांनी गुजरात ६७ आणि अमेरिकन नेक्टरलेस या दोन जातींचा संकर करून एच-४ ही कापसाची जात तयार केली. एका एकराला एक किलो किंवा ७५० ग्रॅम बियाणे पुरायचे. कारण तीन फूट बाय तीन फूट किंवा चार फूट बाय तीन फूट अशी फुलीवर लागवड केली जायची.

त्यानंतर एच-६ एच-८, वरलक्ष्मी अशा संकरित कापसाच्या जाती बाजारात आल्या. याच काळात तामिळनाडूतील कोईंबतूर कृषी विद्यापीठाने लांब धाग्याच्या कापसाची एमसीव्ही - ५,६,७,८ अशा जाती तयार करून लोकप्रिय केल्या. हे सरळ वाण होते, म्हणजेच दरवर्षी बियाणे विकत घेण्याची गरज नव्हती. दुसरे महत्त्वाचे म्हणजे ते प्रमाणित केलेले बियाणे निळे लेबल लावलेले विकणे सक्तीचे होते. १९८० नंतर खाजगी कंपन्यांना संशोधन करून प्रमाणित न करता (ट्रुथ फुल) पिवळ्या रंगाचे लेबल लावून बियाणे विकण्याची परवानगी दिली.

त्यानंतर शेकड्यांनी संकरित कापूस जाती बाजारात आल्या. नावे बदलत गेली. कृषी विद्यापीठे, सरकारी संशोधन संस्था काय करतात, याचे उत्तर मी परवा नागपूरला देशाचे कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांना विचारले आहे. नागपूरच्या केंद्रीय कापूस संशोधन केंद्राचे माजी प्रमुख डॉ. हादी यांनी बीटी कापसाचे सरळ वाहन ‘बिकानेरी नरमा तयार केले होते, ते डॉ. स्वामीनाथन व डॉ. क्रांती यांच्या मदतीने आम्ही बाजारात विकायला लावले होते. पण ते मागे घेण्यात आले यावर एक स्वतंत्र लेख होईल.

अमेरिकेत संकरित कापूस बियाणे नाही याचे कारण तिथे मजुरी खूप जास्त आहे. एका तासाची दहा ते बारा डॉलर म्हणजेच जवळपास एक हजार रुपये मजुरी आहे. डॉ. मायी म्हणतात त्याप्रमाणे महाराष्ट्रात दीड कोटी बीटी बियाणे पॅकेट दरवर्षी हवे आहेत. यांपैकी जास्तीत जास्त बियाणे गुजरात मधून येत आहे. गुजरातमध्ये एचटीबीटी बियाणे मोठ्या प्रमाणात तयार केले जाते व तिथे या अनधिकृत उत्पादनावर धाडी टाकण्यात येत नाहीत.

डॉ. मायी यांनी असाही मुद्दा मांडला आहे की राजकीय पुढाऱ्यांच्या मदतीशिवाय इतके मोठे उत्पादन शक्य नाही, गुजरातच्या कंपन्यांचे आर्थिक हित जोपासले जात आहे का? असा ही प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. मी डॉ. मायी यांच्या या सर्व मतांची १०० टक्के सहमत आहे पण आज ही ओरड का केली जाते. मी तर २०१९ मध्ये पंतप्रधान मोदी यांना गुजरातच्या या उत्पादनावर ‘सर्जिकल स्ट्राइक’ करण्याची विनंती केली होती. गुजरात सरकारचे मला २०२० ला पत्र आले की आम्ही एचटीबीटीवर छापे टाकतो. याचा अर्थ काय?

कंपन्यांचा भस्मासूर

डॉ. मायी म्हणतात माजी पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांनी २००२ मध्ये बीटी कापूस तंत्रज्ञानाला मंजुरी दिली होती ती राजकीय इच्छाशक्ती आता हवी आहे. गेली १० ते १५ वर्षे एचटीबीटी बाजारात आहे. दरवर्षी फक्त महाराष्ट्रातच आंदोलन होते. एचटीबीटीचा देशात वापर सुरू आहे. आता बीटी बियाणे कंपन्यांच्या विक्रीला ५० टक्के पेक्षा जास्त फटका बसत आहे. या कंपन्यांनीच तयार केलेला भस्मासूर त्यांच्या उरावर बसतोय, हे सत्य कसे नाकारता येईल.

माझे स्पष्ट मत आहे की शेतकरी आज तणनाशकाचा वापर केल्याशिवाय शेती करू शकत नाही मग ती कापसाची असो सोयाबीनची असो डाळीची असो की गव्हाची भाताची असो! पर्यावरण रक्षणासाठी शेतकऱ्यांनी तणनाशक वापरू नये, असाही सूर काही आळवतात. त्यांना मला सांगायचे आहे पर्यावरणाचा विचार फक्त शेतकऱ्यांनीच का करावा?

आम्ही तंत्रज्ञानाच्या स्वातंत्र्याची वकिली करतो मग बियाण्यांच्या स्वातंत्र्याचा मुद्दा गौण कसा? अमेरिकेत औद्योगिक शेती आहे, आमच्याकडे कौटुंबिक शेती आहे, तुलनाच होऊ शकत नाही. म्हणून सरळ वाणांतून सर्व नवीन तंत्रज्ञान देण्याची जबाबदारी सरकारची आहे.

आज बाजारात बीजी-२ चे एफ-२ (संकरित नंतर दुसऱ्या पिढीचे) बियाणे आहे तसेच एचटीबीटीचे पण एफ-२ आहे. मी कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांना व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहिले आहे की आपण एचटीबीटीला मान्यता दिली तरी बाजारात एफ-२ चाच बोलबाला राहणार! शेतकऱ्यांनी एफ-१ किंवा एफ-२ हे कसे ओळखायचे, याचे मार्गदर्शन कृषी विद्यापीठांनी व कापूस संशोधन संस्थांनी करायला हवे.

९४२१७२७९९८

(लेखक शेती प्रश्नांचे अभ्यासक आहेत.)