HTBT Cotton: एचटीबीटी बियाणेप्रश्नी पर्यावरण मंत्रालयाशी चर्चा करणार; शिवराजसिंह चौहान

Cotton Policy: देशात एचटीबीटी लागवडीची परवनागी नाही तरीदेखील देशात एचटीबीटी कापसाची लागवड दरवर्षी वाढत आहे. मात्र एचटीबीटी कापसाच्या  वापराबाबत लवकरच पर्यावरण मंत्रालयाशी चर्चा करू, असे केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी सांगितले. 

“आम्ही एचटीबीटी कापसाबाबत पर्यावरण मंत्रालयाशी बोलणार आहोत. बियाणं बेकायदेशीरपणे भारतात येत आहेत. यावर आम्ही गंभीरपणे काम करू,” असे चौहान यांनी कोयंबतूर येथे आज झालेल्या कापूसविषयक उच्चस्तरीय भागधारकांच्या बैठकीत सांगितले.

चौहान यांचे हे वक्तव्य अशा वेळी आले आहे जेव्हा जेनेटिक इंजिनीअरिंग अप्रायझल कमिटी (जीईएसी) ने नियुक्त केलेल्या उच्चस्तरीय समितीने तीन वर्षांच्या जैव-सुरक्षा डेटाचे विश्लेषण करून एचटीबीटी कापसाच्या व्यावसायीकरणाला अनुकूल शिफारस केल्याच्या बातम्या आहेत.

जीईएसी ही पर्यावरण मंत्रालयाच्या अखत्यारित येणारी संस्था असून, तिने गेल्या तीन वर्षांच्या जैव-सुरक्षा चाचण्यांनंतर एचटीबीटी बियाण्याच्या व्यापारी वापरास अनुकूल अशी शिफारस केली आहे. मात्र, या बियाण्यांच्या वापरावर अद्याप अंतिम निर्णय घेतलेला नाही.

काय आहे HtBt कपाशीचा मुद्दा?

एचटीबीटी हे असे कापसाचे वाण आहे, जे ग्लायफोसेट नावाच्या तणनाशकाला सहन करू शकते. यामुळे शेतात तण काढण्यासाठी मजुरांची गरज लागत नाही, कापसाचं पीक सुरक्षित राहतं. मात्र, या वाणाला भारतात अजून कायदेशीर परवानगी मिळालेली नाही. परंतु अनेक शेतकरी एचटीबीटीची लागवड करत आहेत.

एचटीबीटी कापसाला औपचारिक मंजुरी बराच काळ प्रलंबित आहे कारण काही गटांकडून या वाणाला विरोध आहे.

भारताचे देशांतर्गत कापूस उत्पादन 2013-14 (ऑक्टोबर ते सप्टेंबर) मध्ये सुमारे 36 दशलक्ष गाठींवरून 2024-25 (ऑक्टोबर ते सप्टेंबर) मध्ये सुमारे 30 दशलक्ष गाठींवर घसरले आहे, म्हणजेच जवळपास 20 टक्के घट झाली आहे.यामुळे भारत कापसाचा निव्वळ निर्यातदार देशातून निव्वळ आयातदार देश बनला आहे.

दरम्यान, चौहान म्हणाले की, जर भारताला जागतिक कापूस उत्पादनात अग्रेसर व्हायचे असेल तर देशातील प्रति हेक्टर कापूस उत्पादन जागतिक सरासरीपेक्षा खूप कमी राहून चालणार नाही.त्यांनी कापूस क्षेत्राच्या पुनरुज्जनासाठी कृषी मंत्रालय, भारतीय कृषी संशोधन परिषद (आयसीएआर), कापड मंत्रालय, राज्य सरकारांचे प्रतिनिधी आणि इतरांचा समावेश असलेली वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची विशेष समिती स्थापन करण्याची घोषणा केली.