Indian Agriculture : महाराष्ट्र कृषी पणन मंडळ आणि मॅग्नेट (महाराष्ट्र ॲग्री बिझनेस नेटवर्क) प्रकल्पाच्या वतीने आयोजित फळे-फुले-भाजीपाला निर्यात परिषद नुकतीच पुण्यात पार पडली. या परिषदेमध्ये शेतीमाल निर्यातीचा टक्का वाढवायचा असेल तर थेट शेतकऱ्यांनी निर्यातदार झाले पाहिजेत आणि त्यासाठी दक्षिणपूर्व आशिया देशांच्या पर्यायी बाजारपेठा शोधण्याची गरज असल्याचे प्रतिपादन सहकार व पणन विभागाचे मुख्य सचिव अनूपकुमार यांनी केले.

जगात फळे-भाजीपाला उत्पादनामध्ये चीननंतर भारत दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. असे असताना निर्यातीमध्ये मात्र पहिल्या दहा देशांत देखील आपला समावेश नाही. खरे तर केंद्रीय मंत्रिमंडळाने २०१८ मध्ये कृषी निर्यात धोरणाला मान्यता दिली होती. या धोरणानुसार २०१८ मध्ये ३० अब्ज अमेरिकन डॉलर असलेली कृषी निर्यात २०२२ पर्यंत ६० अब्ज डॉलर अशी दुप्पट करणे आणि त्यानंतरच्या काही वर्षांत ती १०० अब्ज डॉलरवर पोहोचविण्याचे उद्दिष्ट ठेवले होते. परंतु २०२२-२३ मध्ये आपली कृषी निर्यात केवळ ४७.९ अब्ज डॉलरपर्यंत पोहोचली तर एप्रिल २०२४ मध्ये ती ४३.७ अब्ज डॉलरवर येऊन ठेपली होती. अर्थात निर्यात धोरणानुसार उद्दिष्ट साध्य झाले नाही.

२०२२ ते २२ ही दोन वर्षे कोरोना आपत्ती, त्यानंतर रशिया-युक्रेन युद्धाचा उडालेला भडका आणि आता इस्त्राइल-पॅलेस्टाइन, इराण-इस्त्राइल यांच्यात सुरू असलेल्या हल्ल्यांमुळे जागतिक व्यापार विस्कळीत झाला आहे. बांगला देशातील हिंसाचारामुळे तेथील आपली निर्यातही ठप्प आहे. शेतीमाल निर्यातीत होणाऱ्या घटीमध्ये जागतिक अशांततेबरोबर केंद्र सरकारच्या चुकीच्या धोरणांचा देखील समावेश आहे. कांदा, साखर, गहू आदी शेतीमाल निर्यातीवर लावलेल्या निर्बंधामुळे देखील कृषी निर्यातीला खीळ बसली आहे.

शेतीमालाची आयात-निर्यात ही आपली क्षमता, जागतिक बाजाराची मागणी यानुसार झाली पाहिजेत. त्यात केंद्र सरकारची मनमानी नको. सध्या शेतीमालाची होणारी बहुतांश निर्यात ही निर्यातदारामार्फत होते. यांत निर्यातक्षम शेतीमाल उत्पादन करणाऱ्या शेतकऱ्याला निर्यातीत मिळालेल्या वाढीव दराचा फारसा फायदा होत नाही. अशावेळी शेतकऱ्यांनी स्वतः थेट निर्यात केली तर ते त्यांच्या अधिक हिताचे ठरू शकते.

शेतकऱ्यांनी निर्यातदार व्हा म्हणणे सोपे आहे परंतु प्रत्यक्षात ते तितकेच कठीण आहे. त्याचे कारण म्हणजे निर्यातीसंबंधीची माहिती आणि पायाभूत सुविधा या दोन्हींचा प्रचंड अभाव आहे. शेतकऱ्यांना निर्यातदार बनवायचे असेल तर पीकनिहाय निर्यातक्षम उत्पादन घेणारे शेतकरी शोधावे लागतील. त्यांना प्रत्यक्ष निर्यातीतील संधी आणि अडचणी सांगाव्या लागतील. शेतीमाल निर्यातीसाठीचे प्रशिक्षण त्यांना द्यावे लागेल.

कुठल्या देशाचे काय निकष आहेत, हेही निर्यातदार शेतकऱ्यांना सांगावे लागेल. शेतीमाल निर्यातीसंबंधीच्या सर्व औपचारिकतांची पूर्तता कृषी-पणन विभागाने शेतकऱ्यांना पूर्ण करून द्यायला हव्यात. पीकनिहाय मूल्यवर्धन आणि मूल्यवर्धित उत्पादनांच्या निर्यातीसाठी तरुणांचा कौशल्यविकास झाला पाहिजेत. मूल्यवर्धन अथवा प्रक्रिया उद्योग उभारणी आणि त्यांची निर्यात यासाठी तरुणांना अर्थसाह्य देखील झाले पाहिजेत. सध्या आपली निर्यात युरोप, आखाती देश, काही प्रमाणात शेजारील देशांना होते.

अशावेळी दक्षिणपूर्व देश इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलिपीन्स, सिंगापूर, थायलंड, म्यानमार, कंबोडिया आदी काही देशांत शेतीमाल निर्यातवृद्धीस चांगली संधी आपल्याला आहे. आपल्या राज्यातील जीआय मानांकनप्राप्त शेतीमाल, सेंद्रिय शेतीमाल तसेच महिला बचत गटांच्या काही दर्जेदार उत्पादनांना जगभरातून मागणी वाढतेय. अशा सर्व शेतीमालाची शेतकऱ्यांद्वारे निर्यातीसाठी संबंधित सर्व विभागांना विशेष प्रयत्न करावे लागणार आहेत. असे झाले तर निर्यातदार शेतकऱ्यांची संख्या आणि शेतीमाल निर्यातीचाही टक्का वाढेल.