Chana Procurement Center : राज्यात सध्या तूर, मूग आणि उडदाचे दर तेजीत असले, तरी हरभऱ्याने मात्र मान टाकली आहे. हरभरा हे रब्बी हंगामातील प्रमुख कडधान्य असून, राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांचे अर्थकारण या पिकावर अवलंबून आहे. परंतु आजघडीला हरभऱ्याला बाजारात किमान आधारभूत किमतीपेक्षा (हमीभाव) कमी दर मिळत आहे.

वास्तविक सरकारचा दावा काहीही असला तरी यंदा प्रतिकूल हवामानामुळे हरभरा उत्पादनात २० टक्क्यांपर्यंत घट असल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. दुसऱ्या बाजूला नाफेडकडून हरभरा खरेदी सुरू आहे. हरभऱ्याला मागणीही चांगली आहे. हे मूलभूत घटक अनुकूल असल्यामुळे हरभऱ्याचे दर वाढणे अपेक्षित असताना प्रत्यक्षात दर घसरले आहेत.

याला कारणीभूत आहे केंद्र सरकारचे धोरण. महागाईचा धसका घेतलेल्या सरकारने डाळींचे दर नियंत्रणात ठेवण्यासाठी आयातीपासून ते व्यापाऱ्यांवरील निर्बंधांपर्यंत सगळी आयुधे वापरली. परंतु मुळात उत्पादनच कमी असल्याने तूर, मूग, उडदाचे दर चढे आहेत. परंतु हरभऱ्याला मात्र सरकारच्या हस्तक्षेपाचा मोठा फटका बसला.

व्यापाऱ्यांनी हरभऱ्याचा साठा करू नये, अशी सरकारची इच्छा आहे. त्यासाठी व्यापाऱ्यांकडील साठ्याची माहिती मागवणे व इतर निर्बंधांचा जाच सरकारकडून सुरू आहे.

आता हरभऱ्याचा साठा केला आणि नंतर सरकारने साठा मर्यादा (स्टॉक लिमिट) लावली तर काय करायचे, या विवंचनेपोटी व्यापारी शेतकऱ्यांकडून हरभरा खरेदीसाठी फारसे उत्सुक नाहीत. त्यामुळे हरभऱ्याचे दर पडले आहेत.

या तात्कालिक कारणाप्रमाणेच केंद्र सरकारची एकूणच कडधान्यांबाबत धोरणात्मक लबाडी कशी शेतकऱ्यांच्या मुळावर येते, हेही लक्षात घेतले पाहिजे. सरकार नाफेडच्या माध्यमातून वेळोवेळी कडधान्यांची खरेदी करत असते. अर्थात, गहू आणि तांदळाची जशी मोठ्या प्रमाणात आणि नियमित खरेदी केली जाते, ते भाग्य कडधान्यांच्या वाट्याला येत नाही.

सरकार वार्षिक कडधान्य उत्पादनाच्या जास्तीत जास्त ३० टक्के कडधान्य खरेदी करते. उरलेल्या शेतकऱ्यांना बाजाराच्या तालावर नाचण्याशिवाय पर्याय नसतो. सरकारी खरेदीचा उद्देश काय असतो? बाजारात एखाद्या शेतीमालाचे दर हमीभावापेक्षा खाली गेले असतील तर सरकार खरेदीत उतरते. ही खरेदी हमीभावाने होत असते.

सरकारच्या हस्तक्षेपामुळे बाजारात दर वाढून किमान हमीभावाच्या पातळीपर्यंत यावेत, हा हेतू असतो. परंतु केंद्रीय कृषी मूल्य व किंमत आयोगाच्या अहवालानुसार नाफेड आपल्याकडील कडधान्यांचा साठा नेहमीच सवलतीच्या दरात बाजारात विकून टाकते.

हा दर हमीभावापेक्षा कमी असतो. नवीन हंगामातील कडधान्य बाजारात येण्यापूर्वीच सरकार हा साठा विक्रीला काढत असते. त्यामुळे कडधान्यांची काढणी होण्यापूर्वीच त्यांचे बाजारातील दर पडलेले असतात. थोडक्यात, सरकार नाफेडकडून होत असलेल्या खरेदीचा उपयोग शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी नव्हे तर बाजारातील भाव पाडण्यासाठी करत असते.

आजघडीला नाफेडकडे मागील हंगामातील १५ लाख टन हरभरा शिल्लक आहे. चालू हंगामात आतापर्यंत सुमारे १७ लाख टन हरभरा खरेदी करण्यात आला आहे. थोडक्यात, नाफेडकडे ३२ लाख टनाच्या घरात हरभरा उपलब्ध आहे.

खरेदीची प्रक्रिया संपेपर्यंत हा आकडा आणखी वाढलेला असेल. हा साठा सरकारने सवलतीच्या दरात बाजारात विकण्याचा शिरस्ता कायम ठेवला तर हरभऱ्याचे दर वाढणार कसे? या पार्श्‍वभूमीवर केंद्रीय कृषी मूल्य व किंमत आयोगाने अशी शिफारस केली आहे, की सरकारने आपल्याकडील साठा हमीभावापेक्षा कमी दराने विकू नये.

सरकारने ही शिफारस स्वीकारण्याची आवश्यकता आहे. शेतकऱ्यांना रास्त परतावा मिळाल्याशिवाय देश कडधान्य उत्पादनात आत्मनिर्भर होऊ शकत नाही, या वास्तवाकडे डोळेझाक करण्यात काही हशील नाही.