Crop Insurance Implementation Issues : हंगामी पिकांसाठीची पीकविमा योजना असो की हवामान आधारित फळपीक विमा योजना असो, त्यातील अनियमितता, गैरप्रकार हे काही कमी होताना दिसत नाहीत. या दोन्ही पीकविमा योजनेच्या अटी-शर्ती, निकष वारंवार बदलले जातात. परंतु योजनेत सुधारणा काही होत नाही. राज्यात मृग बहर - २०२४ हंगामाकरिता फळपीक विमा योजनेतून नुकसान भरपाई मिळण्यासाठी आलेल्या अर्जांची तपासणी चालू असून, त्यात अनेक बोगस अर्ज असल्याचे कृषी विभागाचे म्हणणे आहे.

त्यांच्या तपासणीत १० हजारांच्या आसपास अर्जांमध्ये खोटी माहिती म्हणजे बाग नसताना विमा उतरविण्यात आला, साडेतीन हजार अर्जांमध्ये फळबाग छोटी असताना ती मोठी दाखविण्यात आली, तर काही बागांचे वय अधिक दाखवून विमा भरपाई मिळविण्याचा प्रयत्न झाल्याचा साक्षात्कार कृषी विभागाला झाला आहे.

आता प्रश्‍न असा पडतो शेतकऱ्यानी विमा हप्ता भरताना अर्जाची सविस्तर तपासणी कृषी विभागाने किंवा संबंधित विमा कंपनीने का केली नाही? महत्त्वाचे म्हणजे असे प्रकार भविष्यात टळावेत म्हणून फळपीक विमा उतरविण्यासाठी किमान आणि कमाल क्षेत्र निकषांत आता बदल करण्यात आले आहेत. कोकण विभागात फळपीक विमा उतरविण्यासाठी किमान १० गुंठे, तर उर्वरित राज्यात २० गुंठे क्षेत्र बंधनकारक करण्यात आले आहे. राज्यात कुठेही फळपीक विमा काढण्यासाठी क्षेत्र चार हेक्टरपर्यंत मर्यादितही करण्यात आले आहे.

फळपीक विम्यासाठी किमान आणि कमाल क्षेत्रमर्यादा कितीही केली तरी प्रत्यक्ष विमा भरताना याची नीट खात्री केली गेली नाही, तर बनावटीचे प्रकार कमी होणार नाहीत. फळपीक विम्याची प्रक्रिया ऑनलाइन आहे. फळपीक लागवडीची नोंद असलेला सातबारा, ई-पीकपाहणी अहवाल, शेतकऱ्यांचे आधार कार्ड, बॅंक खाते क्रमांक, स्वयंघोषणापत्र एवढी कागदपत्रे विमा उतरविताना लागतात.

असे असताना फळपीक विम्याची बोगस प्रकरणे का आणि कशी घडतात, हाही प्रश्‍न आहे. येथे एक बाब स्पष्ट केली पाहिजेत ती म्हणजे कोणताही शेतकरी शासन अथवा विमा कंपनीला फसविणार नाही. बहुतांश शासकीय योजनेच्या बाबतीत असे बोगस प्रकार काही नफेखोर कृषी विभागाच्या भ्रष्ट अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना हाताशी धरून करीत असल्याचे यापूर्वी अनेकदा स्पष्ट झाले आहे.

फळपीक विम्याच्या बाबतीत असेच तर घडत नाही ना, याची पडताळणीही करायला हवी. पंतप्रधान पीकविमा (हंगामी पिकांसाठी) असो की फळपीक विमा त्यात अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याबाबत नेहमीच बोलले जाते. आता सुदूर संवेदन (रिमोट सेन्सिंग) तसेच उपग्रह छायाचित्रांद्वारे घनदाट जंगलातील चालत्या गाडीचा नंबर आपल्याला सहज कळू शकतो.

अशावेळी या तंत्रज्ञानाचा वापर करून पीकविमा उतरविण्यातील बनावटपणा सहज टाळला जाऊ शकतो. एवढेच नाही तर नैसर्गिक आपत्तीत पीकविमा भरपाई देण्यासाठी सुद्धा या तंत्राचा वापर केला तर त्यात अधिक अचूकता येऊ शकते, हे काम जलद गतीने देखील होऊ शकते. अशावेळी या तंत्रज्ञानाच्या वापरात कृषी विभाग तसेच विमा कंपन्यांना अडचण कुठे येत आहे? हेही स्पष्ट झाले पाहिजेत.

फळपीक विमा योजनेचे नियम, निकष कितीही बदलले तरी अंमलबजावणीची यंत्रणा बदलल्याशिवाय त्यात सुधारणा होणार नाही. पीकविमा योजनेच्या अंमलबजावणीतील मुख्य अडचण क्षेत्रीय पातळीवर मनुष्यबळाचा अभाव ही आहे. पीकविमा बॅंकांनी भरून घ्यायचा, विमा भरपाई ठरविण्याचे काम कृषी, महसूल विभागाने करायचे असे सर्व चालू आहे. जिल्हा, तालुका तसेच मंडलनिहाय विमा कंपनीचे अधिकारी-कर्मचारी असायला पाहिजेत. असे झाले तरच खऱ्या अर्थाने शेतकऱ्यांना पीकविमा, फळपीक विम्यात न्याय मिळेल, अन्यथा नाही.