Fruit Crop Insurance Scheme : सदोष निकषांमुळे फळ पीकविमा योजना वादात

अॅग्रोवन वृत्तसेवा
Crop Insurance Scheme : जळगाव : हवामानावर आधारित फळ पीकविमा योजना कंपनीला नफा देणारी ठरली की शासन, विमा कंपनी नामनिराळी होते. यातच ही योजना शेतकऱ्यांसाठी आधार ठरल्यास त्यांच्या दोष, चुका, अडचणी काय याचे संशोधन विमा कंपनी करते, असा वाईट अनुभव विमाधारकांना येत असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यामुळे चुकीची परिमाणके (ट्रीगर) आणि संशयकल्लोळ यामुळे देखील ही योजना वादात सापडत आहे.

यंदा भाडेकराराने (लीजवर) शेती करणाऱ्या अनेक शेतकऱ्यांनी विमा कंपनीची फसवणूक केल्याचा संशय विमा कंपनीला आला आणि पडताळणी, चौकशीसत्र सुरू झाले. परंतु त्यात प्रामाणिक शेतकऱ्यांना हकनाक त्रास झाला. चौकशी केली, पण अपवाद वगळता काहीच निष्पन्न झाले नाही. आता शासनाने फसवे किंवा बनावटी भाडेकरार सादर करून योजनेतील सहभाग थांबविण्यासाठी नोंदणीकृत भाडेकरार सादर करण्याची अट घातली आहे. ४ जुलै २०२३ रोजी याबाबतचे पत्र जारी केले आहे. नोंदणीकृत भाडेकरार हा रजिस्ट्रार यांच्याकडे नोंदणी करून तयार होईल. त्यासाठी मूळ शेतमालक व भाडेकराराने शेती करणारा विमा योजनेत सहभागासाठी इच्छुक शेतकरी यांच्यात करार करून त्याची नोंदणी शासनाच्या रजिस्ट्रार यांच्याकडे करावी लागेल.

पुनर्रचित हवामानावर आधारित फळ पीकविमा योजनेत करपा, कुकुंबर मोझॅक विषाणू (सीएमव्ही) या समस्यांचा अंतर्भाव नाही. हा अंतर्भाव व्हावा यासाठी शेतकऱ्यांचा सतत पाठपुरावा सुरू आहे. परंतु शासन दखल घेत नाही. तसेच १ ऑगस्ट ते ३० सप्टेंबर या कालावधीत नैसर्गिक आपत्ती आल्यास कुठलीही भरपाई केळी पीकविमाधारक शेतकऱ्यांना मिळत नाही. कारण फक्त नऊ महिने एवढ्या कालावधीसाठी केळी पिकाला विमा संरक्षण आहे. हा कालावधी १ ऑक्टोबर ते ३१ जुलै या कालावधीत असतो. केळीला १२ महिने विमा संरक्षण देण्यासंबंधी शेतकरी पाठपुरावा करीत आहेत. परंतु यावरही काम केले जात नाही. कमाल चार हेक्टर एवढ्या क्षेत्रासाठीच एक खातेदार किंवा एक शेतकरी विमा संरक्षण घेऊ शकेल, असा निकष आहे. (समाप्त)

दीड-दोन वर्षांपासून प्रलंबित दावे...
२०२१-२२ मध्ये फळ पीकविमा योजनेत सहभागी झालेल्या सुमारे ३५० शेतकऱ्यांनी चार हेक्टरपेक्षा अधिक क्षेत्रासाठी विमा संरक्षण घेतले. अशा शेतकऱ्यांचे विमा प्रस्ताव अद्यापही विमा कंपनीने मंजूर केलेले नाहीत. १५० शेतकऱ्यांनी वादळासंबंधी अॅपवर तक्रारी दिल्या, त्यांच्या नुकसानीचे पंचनामे झाले, परंतु त्यांना आता २०२३ हे वर्षी निम्मे उलटले तरीदेखील परतावा किंवा भरपाईचा निधी मिळालेला नाही. तसेच २०२१-२२ मध्ये योजनेत सहभागी झालेल्या ४०० शेतकऱ्यांना कमी व अधिक तापमानासंबंधीच्या निकषात पात्र ठरूनही विमा परतावा बँक अकाउंटमधील अडचणी व इतर त्रुटींमुळे मिळू शकलेल्या नाहीत.

शासनाने फळ पीकविमा योजनेत भाडेकराराने किंवा कुळाने शेती करणाऱ्यांचा सहभाग कायम ठेवला आहे. परंतु पुढे किंवा २०२३-२४ मध्ये या योजनेत सहभागी होणाऱ्या भाडेकराराने शेती करणाऱ्या केळी उत्पादकांना नोंदणीकृत भाडेकरार सादर करावा लागणार आहे. त्याशिवाय भाडेकरारधारकांना योजनेत सहभागी होता येणार नाही.
- कुंदन बारी, समन्वयक, भारत कृषक विमा कंपनी, जळगाव


चार हेक्टरपेक्षा अधिक अनेकांकडे एकाच खात्यावर किंवा एका शेतकऱ्याकडे आहे. असे शेतकरी फळ पीकविमा योजनेत चार हेक्टरपेक्षा अधिक केळीच्या क्षेत्राला विमा संरक्षण घेऊ शकत नाहीत. लहान किंवा मोठे असा मुद्दा न आणता एकच खात्यावर किमान, कमाल जमीनधारक सर्व केळी लागवड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना या योजनेत सहभागाची संधी मिळायला हवी.
- प्रेमानंद महाजन, केळी उत्पादक, तांदलवाडी (ता. रावेर, जि. जळगाव)

फळ पीकविमा योजना केळी पिकासाठी विविध त्रुटींमुळे वादात सापडते. द्राक्ष, डाळिंब आदी पिकांसाठी आंबिया व मृग बहरात विमा योजनेत शेतकरी सहभागी होवू शकतात. पण केळीसाठी ही योजना फक्त आंबिया बहरासाठी राबविली जाते. नऊ ते १० महिन्यांतच केळी पीक शेतातून काढणी होऊन काढले जाते. यामुळे केळी पीक पडताळणी वस्तुस्थितीचे होण्यासाठी दोन बहरात पीकविमा योजना राबविली पाहिजे.
- एस. बी. पाटील, शेतकरी तथा अभ्यासक, गणपूर (ता. चोपडा, जि. जळगाव)