Freedom of Farmer : देशाला स्वातंत्र्य मिळून आज ७७ वर्षे पूर्ण झाली आहेत. परंतु या देशातील शेतकरी स्वतंत्र झाला आहे का, या प्रश्‍नाचे अजूनही नकारात्मक उत्तर मिळते. शेतकऱ्यांचे हातपाय अनेक बेड्यांनी बांधलेले आहेत. त्यामुळेच तर आम्हाला स्वातंत्र्य हवे, अशी मागणी समस्त शेतकरी वर्गातून होतेय.

स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर जवळपास दशकभर अन्नधान्यात स्वयंपूर्ण नसलेल्या देशाला येथील शेतकऱ्यांनी (अर्थात कृषी तज्ज्ञ तसेच नियोजनकर्ते) १९६५ दरम्यान स्वयंपूर्ण बनविले. एवढेच नाही तर शेतीमालाच्या निर्यातीत एक अग्रेसर देश म्हणून आपली ओळख जागतिक बाजारात झाली आहे.

मागील सात ते आठ दशकांत अन्नधान्य उत्पादनांत टप्प्याटप्प्याने सहा पटीहून अधिक वाढ येथील शेतकऱ्यांनी केली. एवढे करूनही शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्याचे प्रयत्न कोणत्याही टप्प्यात झाले नाही. परिणामी, त्यांची झोळी मात्र रिकामीच राहिली आहे. स्वातंत्र्यप्राप्तीपूर्वी आणि त्यानंतरचे दीड दशक शेतीचे उत्पादन खूप कमी होते.

आपल्याला अन्नधान्याची आयात करावी लागत असे. परंतु त्या वेळी शेतीवरचा खर्चही खूप कमी होता. बहुतांश निविष्ठा या घरच्याच वापरल्या जात होत्या. वस्तुविनिमय (बार्टर) पद्धत असल्याने आर्थिक ताण शेतकऱ्यांना जाणवायचा नाही. हरितक्रांतीमुळे शेतीचे उत्पादन वाढले. आपण अन्नधान्यात स्वयंपूर्ण झालो.

परंतु याच काळात निविष्ठांबाबत शेतकरी परावलंबी होत गेला. शेती हळूहळू भांडवली होत गेली. त्यामुळे शेतीचे उत्पादन वाढले तरी शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढले नाही. परंतु एकंदरीत खर्चही कमी असल्यामुळे शेतकरी आत्महत्या करीत नव्हते. हे सत्र खुल्या आर्थिक धोरणापर्यंत चालू होते.

देशातील द्रारिद्र्याचे उगमस्थान शेतीबाबत राबविल्या जाणाऱ्या धोरणांमध्ये दडलेले आहे, याची जाणीव प्रथमतः शरद जोशी यांनी करून दिली. एवढेच नव्हे तर शेतकरी शोषितांचे दारिद्र्य दूर करण्याच्या भूमिकेतून शरद जोशी यांनी १९८० दरम्यान खुल्या अर्थव्यवस्थेचा नवा विचार शेतकरी संघटनेच्या माध्यमातून मांडला. त्यातच १९९० दरम्यान देशावर मोठे आर्थिक संकट ओढवले.

हे आर्थिक संकट विदेशी मुद्रेचा साठा कमी राहिल्यामुळे ओढवले होते. या आर्थिक संकटातून वर येण्यासाठी १९९१ ला खुल्या अर्थव्यवस्थेचा स्वीकार आपण केला. शरद जोशी यांची खुली अर्थव्यवस्था म्हणजे सरकारचा बाजारात कुठेही हस्तक्षेप नको, अशी होती. परंतु १९९१ पासून आजतागायत सर्व सरकारने मात्र शेतकऱ्यांचे हातपाय बांधून त्यांना जागतिक बाजारातील स्पर्धेत उतरविण्याचे काम केले.

शेती अधिकाधिक भांडवली होत असतानाच १९९० च्या दशकापासूनच हवामान बदलाचे चटके पण वाढले आहेत. जगभराच्या तुलनेत हवामान बदलाचा फटका भारतीय शेतीला सर्वाधिक बसतोय. खुल्या अर्थव्यवस्थेचा रेटा आणि हवामान बदलाचे वाढते संकट या काळात देशात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढत आहेत.

त्यामुळे सध्याचे आर्थिक संकट १९९१ पेक्षा अधिक घातक असल्याचे बोलले जाते. प्रगत देशात शेतीसाठीच्या सर्व पायाभूत सुविधा असताना तेथील शेतकऱ्यांना मोठे अनुदान दिले जाते. आपल्याकडे शेतीसाठी वीज, पाणी, रस्ते या पायाभूत सुविधांचीच मागणी अजूनही होतेय.

अधिक गंभीर बाब म्हणजे शेतकऱ्यांच्या कमाल जमीन धारणेवर मर्यादा आहेत. जीएम सारखे तंत्रज्ञान शेतकऱ्यांना वापराचे स्वातंत्र्य देशात अजून नाही. प्रतिकूल परिस्थितीवर मात करीत शेतीचे उत्पादन शेतकऱ्यांनी वाढविले तर बाजारात हस्तक्षेप करून सरकार त्याची माती करण्याचे काम करीत आहे. त्यामुळेच स्वातंत्र्य हे शेतकऱ्यांसाठी तरी अजून तरी दिवास्वप्नच आहे, असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही.