Soybean Elgar : सोयाबीन आणि कापूस उत्पादकांच्या प्रश्नावर व्यापक आंदोलन करण्याची घोषणा शेतकरी नेते रविकांत तुपकर यांनी केली आहे. या दोन्ही पिकांचा राज्यातील पेरा मोठा. शिवाय सारे काही व्यवस्थित साधले तर कोरडवाहू क्षेत्रात हमीशीर उत्पन्न देणारी पिके म्हणूनही कापूस, सोयाबीनची ओळख आहे.

असे असले तरी उसाला जसा राजाश्रय आहे, तसा काही या पिकांना मिळत नाही. उसामध्ये शेतकऱ्यांचा दबावगट तयार करण्यात शेतकरी संघटनांना यश आले आहे. त्याचबरोबर राजकारणातील पश्चिम महाराष्ट्रातील नेत्यांच्या प्राबल्यामुळे राज्य, केंद्र सरकारकडून विविध सोयी-सुविधा पदरात पाडून घेण्यात साखर लॉबीला चांगले यश मिळते.

एफआरपीसारखी दराची असलेली हमीशीर व्यवस्थाही ऊस उत्पादकांच्या हिताचे बऱ्यापैकी रक्षण करते. त्यामुळे इतर पिकांच्या तुलनेत उसाचे बरे चालले आहे. अलिकडच्या काळात काही अपवाद सोडले तर शेतकरी संघटनांनी सोयाबीन, कापूस उत्पादकांच्या प्रश्नांत फारसे लक्ष घातल्याचे दिसत नाही.

त्यामुळे विदर्भ, मराठवाडा, खानदेश या मोठ्या कोरडवाहू पट्ट्यातील शेतकऱ्यांना लहरी हवामानाबरोबरच बेभरवशाच्या बाजार व्यवस्थेवर अवलंबून राहावे लागत आहे. त्या पार्श्वभूमीवर तुपकर यांनी सोयाबीन आणि कापूस उत्पादकांच्या प्रश्नावर घोषित केलेले एल्गार आंदोलन स्वागतार्ह मानावे लागेल.

('ॲग्रोवन'चं व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा)

कमी पाऊसमानामुळे दाटलेली दुष्काळी छाया आणि कीड-रोगाच्या प्रकोपामुळे या दोन्ही पिकांची उत्पादकता यंदा खूपच घटली आहे. त्यातच सरकारने गाजावाजा करून घोषित केलेली एक रुपयात पिकविम्याची योजना कंपन्यांच्या अडेलतट्टूपणामुळे फळाला येईल असे दिसत नाही. नुकसानीपोटी अग्रिम भरपाई कशी देता येईल याचा खेळ कंपन्या आणि सरकार खेळत असले तरी त्यातून शेतकऱ्यांच्या हाताला फारसे काही लागणार नाही.

देशात उत्पादन घटल्यानंतरही दोन्ही पिकांचे बाजार नरमाईत सुरू झाले आहेत. व्यापाऱ्यांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या बहुतेक संघटना यंदा जगभरात सोयाबीनचे मोठे उत्पादन होईल आणि कापसाचे उत्पादन कमी होणार असले तरी वापरही घटणार आहे, असे दावे करीत आहेत. त्यामुळे बाजारातील नरमाईला हवा मिळत आहे.

दोन वर्षांपूर्वी दोन्ही पिकांत अभूतपूर्व तेजी आल्याने शेतकऱ्यांच्या अपेक्षा वाढलेल्या असल्या तरी गेल्या वर्षी मात्र हे दर अपेक्षेपेक्षा कमीच राहिले. तज्ञांच्या म्हणण्यानुसार खाद्यतेलाच्या वाढत्या आयातीमुळे सरकीच्या भावावर दबाव आहे. पाच राज्यांच्या निवडणुका आणि पाठोपाठ येऊ घातलेली लोकसभेची सार्वत्रिक निवडणूक यांमुळे केंद्र सरकार आपले लाडके ग्राहककेंद्रीत धोरण अधिकच जोमाने राबवत आहे.

कांद्यावरील निर्यातशुल्क, काही प्रकारच्या तांदळावरील निर्यातबंदी आणि निर्यात शुल्क, साखरेच्या निर्यातीवरील निर्बंध, पामतेल आणि सूर्यफुल तेलाची मुबलक आयात, यांमुळे भारतातील शेतकऱ्यांची माती होते आहे आणि याची फिकीर सरकारला नाही. याचे एक कारण म्हणजे कापूस, सोयाबीनच्या प्रश्नांवर सरकारला हादरवून सोडणारी मोठी आंदोलने होत नाहीत.

मराठ्यांसह विविध जातीसमूह आरक्षणासाठी आरपारची लढाई लढत आहेत. यापैकी बहुतांश जातींचा व्यवसाय शेती हाच आहे. त्यामुळे आरक्षणाच्या मागणीबरोबरच कापूस, सोयाबीनसारख्या पिकांच्या भावाबाबतच्या आर्थिक मागण्या या जातसमूहांनी लावून धरल्या पाहिजेत, तरच सरकार वठणीवर येईल.

अन्यथा असंघटितांना, मग तो वर्ग कितीही मोठा असला तरी, धूप घालण्याइतकी संवेदनशीलता सरकार किंवा प्रशासनात अजिबात उरलेली नाही. तेव्हा विम्याचा परतावा असो किंवा हमीभावाने खरेदी करून बाजाराला आधार देण्याची व्यवस्था असो, सरकारला जाग आणून जागेवर आणल्याशिवाय आपोआप सारे काही होईल हे मानणे भाबडेपणाचे ठरावे.