Planning of Fodder Shortage : सध्या एकूणच पूर्वीचा कमी झालेला पाऊस, अवकाळी पावसाने झालेले नुकसान, राज्यातील उपलब्ध पाणीसाठा याचा विचार केला तर येणाऱ्या काळात, किंबहुना मागील चार महिन्यांपासून राज्यात भीषण चाराटंचाई निर्माण झाली आहे. चाऱ्याबाबत निरनिराळे शासन आदेश, जिल्हा दंडाधिकारी यांचे चारा वाहतूक बंदी आदेश आणि माध्यमांतील बातम्या याचेच निदर्शक आहेत.

‘नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ ॲनिमल न्यूट्रिशन अँड फिजिओलॉजी’च्या अहवालानुसार २०२५ मध्ये वाळलेला चारा २३ टक्के, हिरवा चारा ४० टक्के आणि पशुखाद्य ३८ टक्क्यांपर्यंत तुटीमध्ये असणार असा इशारा दिला होता. असे असूनही आपण त्यावर कायमस्वरूपी तोडगा का काढू शकत नाही, याबाबत विचारमंथन होणे आवश्यक आहे.

चारा उत्पादनातून देखील चांगले उत्पन्न पशुपालकांना मिळू शकते. फक्त पशुपालन न करता काही शेतकरी, पशुपालक निव्वळ चारा उत्पादन घेऊन चांगले उत्पन्न मिळवू शकतात, हे पटवून द्यायला आपण संबंधित कुठेतरी कमी पडत असणार, हे जाणवल्याशिवाय राहत नाही.

राज्यात नव्यानेच २२४ महसूल मंडळात दुष्काळसदृश स्थिती जाहीर केली आहे. त्याप्रमाणे एकूण १२४५ महसूल मंडलांत दुष्काळसदृश स्थिती घोषित झाली आहे. इतर सर्व सवलतींसह मोठ्या प्रमाणात चारा उत्पादन घेण्यासाठी पशुपालकांना प्रोत्साहन मिळावे म्हणून रब्बी हंगामात चारा पिकाची मोठ्या प्रमाणात पेरणी करण्यासाठी बियाणे पुरवठा कृषी व पशुसंवर्धन विभागाकडून करण्यात येत आहे. परिणामी, आज पुणे जिल्ह्यात जवळ जवळ १ लाख ६६ हजार ९८८ हेक्टरवर चारा लागवड झाली आहे. त्यामध्ये मका, कडवळ, बाजरी यांसह नेपियर, लुसर्न या चारा पिकांचाही समावेश आहे.

राज्य शासनाने देखील चाराटंचाईबाबत प्रत्येक जिल्हा नियोजन मंडळास मोठ्या प्रमाणात तरतूद करण्याचे आवाहन केले होते. त्यात चाराटंचाई निर्माण झाली, तर संबंधित जिल्हाधिकारी, कृषी व पशुसंवर्धन विभागाला जबाबदार धरणार असल्याचे कळवले होते. त्यामुळे संबंधित विभाग मोठ्या प्रमाणात चारा पिके घेण्यासाठी शेतकरी पशुपालकांना आवाहन करत आहे.

सोबतच वैरण बियाणेवाटप त्यामध्ये ज्वारी, मका, बाजरी, न्युट्रीफीड तसेच बहुवार्षिक नेपियर, यशवंत जयवंत याचे ठोंब वाटप करण्यावर भर देत आहे. एक हेक्टर वैरण उत्पादन घेणाऱ्या शेतकरी, पशुपालकाला देखील शंभर टक्के अनुदानावर रुपये ४००० च्या मर्यादेत वैरण बियाणे ठोंबवाटप करण्यात येणार आहे.

याचा देखील लाभ राज्यातील शेतकरी पशुपालकांनी घेणे आवश्यक आहे. अशाच प्रकारे ‘टीएमआर’ (Total Mixed Ration)साठी देखील योजना आखली आहे. यासोबत मुरघास निर्मितीसाठी देखील पशुपालकांनी पुढे यायला हवे. वर्षभर पुरेल इतका मुरघास जर प्रत्येक पशुपालकाने निर्माण करून ठेवला, तर निश्चितपणे चाराटंचाई सुसह्य करू शकतील.

मुरघास निर्मितीसाठीही पशुपालकांना ३३ टक्के अनुदान रुपये ७३०० पर्यंत प्रति दोन दुधाळ जनावरांसाठी उपलब्ध करून दिले आहे. त्याचाही लाभ शेतकऱ्यांनी घ्यावा. अनेक टंचाईग्रस्त भागात धरण साठ्यातून पाणी उपलब्ध केले जात आहे. त्याचा वापरही चारा पिकासाठी करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी चारा पीकक्षेत्रानुसार पाणीपट्टीत सवलत देता येईल.

सकस चारा वाळवून त्यापासून ‘हे’ (Hay) निर्मितीची मोहीम राबविल्यास एक उद्योग म्हणून त्याकडे शेतकरी वळतील. त्याचाही फायदा टंचाई कमी करण्यासाठी होऊ शकेल. त्यामुळे राज्यातील एकूण पशुधन आणि प्रति जनावर लागणारा वाळलेला चारा, हिरवा चारा याचा विचार करून मोफत बियाणे, बहुवार्षिक चारा ठोंबवाटपात सातत्य ठेवल्यास राज्यातून चारा छावण्यादेखील हद्दपार होतील यात शंका नाही. गरज आहे ती धोरणासह सर्वांच्या सहभागाची...