Mahatma Phule University: राहुरीच्या महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाला गेल्या पाच महिन्यांपासून नियमित कुलगुरू नाही. डॉ. प्रशातकुमार पाटील यांचे निधन झाल्यानंतर हे पद रिक्तच आहे. या पाच महिन्यांच्या काळात विद्यापीठाला दोन प्रभारी कुलगुरू लाभले. नवीन कुलगुरू निवडण्यासाठीची प्रक्रियाच अजून सुरू झालेली नाही. यावरून राजभवनाला आणि राज्य सरकारला या विषयाचे गांभीर्य नाही, अशी टीका होऊ लागली आहे. नियमित कुलगुरू नसल्यामुळे विद्यापीठाच्या कामकाजावर विपरित परिणाम झालेला आहे.

महाराष्ट्रात राज्यपाल हे कृषी विद्यापीठांचे कुलपती असतात तर कृषिमंत्री प्रतिकुलपती असतात. महाराष्ट्र कृषी शिक्षण व संशोधन परिषदेच्या माध्यमातून कुलगुरू निवडीची प्रक्रिया राबवली जाते. इतर राज्यांत हे अधिकार संबंधित कृषी विद्यापीठाला असल्यामुळे तिथे कुलगुरूंची निवड व नियुक्तीची प्रक्रिया तुलनेने लवकर होते.

महाराष्ट्रात मात्र कृषी परिषदेकडे ही जबाबदारी आहे. वास्तविक राज्यातील चार कृषी विद्यापीठांमध्ये समन्वय राखण्यासाठी व त्यांच्या कामकाजाचे मूल्यमापन करण्यासाठी कृषी परिषदेची स्थापना झालेली आहे. चारही विद्यापीठांतील प्राध्यापक, शास्त्रज्ञांच्या भरतीचे, पदोन्नतीचे अधिकारही कृषी परिषदेकडेच आहेत.

परंतु परिषदेचा गेल्या काही वर्षांचा कारभार पाहता अतिशय चांगल्या हेतुने स्थापन झालेल्या इतक्या महत्त्वपूर्ण संस्थेची अवनती झाल्याचे खेदाने नमूद करावे लागते. कृषिमंत्री हे परिषदेचे पदसिध्द अध्यक्ष असतात. तर कृषी शिक्षण व संशोधन या क्षेत्राचा अभ्यास आणि आस्था असणाऱ्या व्यक्तीची परिषदेच्या उपाध्यक्षपदी निवड करणे अभिप्रेत आहे. परंतु प्रत्यक्षात राजकीय नेत्यांचे पुनर्वसन करण्यासाठी या पदाचा उपयोग करून घेतला जातो. २०१६ मध्ये राज्यातील चारही कृषी विद्यापीठांवर अधिस्वीकृती गमावण्याची नामुष्की ओढवली होती.

विद्यापीठांतील मोठ्या संख्येने रिक्त असलेली पदे हे त्यामागचे एक कारण होते. देशातील कृषी विद्यापीठांची २०२४ ची मानांकन यादी केंद्र सरकारने जानेवारीमध्ये जाहीर केली होती. त्यात दर्जेदार व गुणवत्ताप्रधान अशा ४० विद्यापीठांच्या यादीत राज्यातील एकाही कृषी विद्यापीठाला स्थान मिळालेले नाही. उलट गेल्या वर्षीच्या मानांकन यादीत एकमेव असलेले महात्मा फुले कृषी विद्यापीठही यंदा बाहेर फेकले गेले आहे. राज्यातील कृषी विद्यापीठांमध्ये जवळपास ५० टक्के पदे मागील अनेक वर्षांपासून रिक्त आहेत.

पदभरतीबरोबर पदोन्नत्याही रखडलेल्या आहेत. विभागप्रमुख, सहयोगी अधिष्ठाता, अधिष्ठाता, संशोधन संचालक व विस्तार शिक्षण संचालक या पदांवर नियमित नियुक्‍त्याच नसल्याने अतिरिक्त प्रभार सोपवून सगळा कारभार सुरू आहे. त्यामुळे विद्यापीठांची संस्थात्मक रचनाच मोडकळीस आली आहे. त्याचे दीर्घकालिन दुष्परिणाम भोगावे लागणार आहेत. शिक्षण, संशोधन आणि विस्तार या तिन्ही आघाड्यांवर विद्यापीठांची कामगिरी सुमार आहे.

हवामान बदलाच्या पार्श्वभूमीवर कृषी क्षेत्रासमोर आव्हानांचा डोंगर उभा आहे. त्यामुळे कृषी विद्यापीठांची जबाबदारी कैक पटीने वाढली आहे. अशा कसोटीच्या स्थितीत विद्यापीठे अधिक सशक्त आणि सक्षम करण्याची आवश्यकता असताना पाच-पाच महिने कुलुगुरूदेखील निवडला जात नसेल तर तो अक्षम्य बेजबाबदारपणा ठरतो. राज्यपाल आणि कृषिमंत्र्यांना आपली जबाबदारी टाळता येणार नाही.

महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ हे एकेकाळी देशातील नावाजलेले विद्यापीठ होते. अनेक दिग्गज, महनीय व्यक्तींनी कुलगुरू म्हणून अतुलनीय कामगिरी करून विद्यापीठाला नावलौकिक मिळवून दिलेला होता. गेल्या काही वर्षांत मात्र विद्यापीठाची सर्व स्तरावर घसरण सुरू आहे. ती थांबवून गतवैभव प्राप्त करून द्यायचे असेल तर या विद्यापीठाला त्या तोडीचे नेतृत्व मिळायला हवे. त्यासाठी व्यापक दृष्टिकोन ठेवायला पाहिजे. त्याऐवजी दीर्घकाळ प्रभारी कुलगुरूंच्या जीवावर विद्यापीठाचा कारभार हाकणे सर्वथा अयोग्य आहे. त्यामुळे अनिष्ट पायंडा पडण्याचा धोका आहे.