Agriculture University: कृषी विद्यापीठांमध्ये कुलसचिव नेमा; कृषी परिषदेची राज्य शासनाला विनंती

Pune News: राज्यातील चारपैकी तीन कृषी विद्यापीठांमध्ये तातडीने कुलसचिव नियुक्त करावेत, असे साकडे महाराष्ट्र कृषी शिक्षण व संशोधन परिषदेने राज्य शासनाला घातले आहे.कृषी विद्यापीठांमध्ये कुलगुरूंची नियुक्ती राज्यपाल करतात. महाराष्ट्र कृषी विद्यापीठे सेवा प्रवेश मंडळाकडून प्राध्यापक व त्यावरील वरिष्ठ पदे भरली जातात. मात्र, कुलसचिव पदावरील निवडीचे अधिकार सेवा प्रवेश मंडळाला नाही.

महाराष्ट्र कृषी विद्यापीठे अधिनियम १९८३ मधील कलम १९(१) मधील तरतुदीनुसार थेट राज्य शासनाकडून कुलसचिव नेमले जातात. शक्यतो महसूल विभागातील उपजिल्हाधिकारी दर्जाच्या अधिकाऱ्याची नियुक्ती या पदावर होत असते. मात्र सध्या परभणी येथील वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठ वगळता तीनही विद्यापीठांना कुलसचिवच नाहीत. त्यामुळे प्रशासकीय कामकाजावर परिणाम होत असल्याचे कृषी शास्त्रज्ञांचे म्हणणे आहे.

महासंचालकाचे राज्य शासनाला पत्र

राज्य शासन कुलसचिव नेमत नसल्याने विद्यापीठांनी आपापल्या पातळीवर स्थानिक प्राध्यापकाकडे कुलसचिवपद दिले आहे. प्रशासकीय गाडा हाकण्यासाठी केलेला हा प्रयोग चुकीचा असल्याचे शास्त्रज्ञांचे म्हणणे आहे. यामुळे काही विद्यापीठांमध्ये प्रशासकीय अनागोंदी माजली आहे. राहुरी येथील महात्मा फुले कृषी विद्यापीठात तर कुलगुरू आणि कुलसचिवदेखील नसल्याने गोंधळाची स्थिती तयार झाली आहे.

या विद्यापीठातील सहयोगी प्राध्यापक डॉ. नितीन दानवले यांच्याकडे कुलसचिवपदाचा अतिरिक्त कार्यभार देण्यात आला आहे. अकोला येथील डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठातही सतीश ठाकरे यांच्याकडे कुलसचिवपदाची अतिरिक्त जबाबदारी आहे. ठाकरे सध्या सहयोगी प्राध्यापक आहेत. दापोलीच्या डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठाचे कुलसचिवपद तात्पुरते प्राध्यापक डॉ. पी. सी. हळदवणेकर यांच्याकडे सोपवण्यात आले आहे. कुलसचिव पदाचा हा गोंधळ पाहून कृषी परिषदेचे महासंचालक रावसाहेब भागडे यांनी कृषी मंत्रालयातील उपसचिवाला पत्र लिहिल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.

उपजिल्हाधिकारी दर्जाचा हवा कुलसचिव

‘‘परभणी वगळता तीनही कृषी विद्यापीठांमधील कुलसचिवपद तातडीने भरण्याबाबत ३१ जानेवारी २०२५ रोजी राज्य शासनाला कळविले होते. परंतु काहीही दखल घेण्यात आली नाही. त्यानंतर कृषी परिषदेने पुन्हा १२ फेब्रुवारीला दुसरे पत्र शासनाला लिहिले. कायद्यानुसार, कुलसचिवपदाची नियुक्ती शासनाकडून होत असते. उपजिल्हाधिकारी दर्जाच्या अधिकाऱ्यांची नियुक्ती आपण त्वरित करावी, असे या पत्रात नमुद केले आहे. परंतु त्यानंतर देखील शासनाने कुलसचिव निवडीची प्रक्रिया चालू केल्याचे दिसत नाही,’’ अशी माहिती विद्यापीठ सूत्रांनी दिली.