Maharashtra Farmer News : निविष्ठांबाबतचे नवे कायदे तर झालेच पाहिजे. परंतु त्यांची अंमलबजावणी करताना एकाही निर्दोष व्यक्तीवर कारवाई होणार नाही आणि एकही दोषी कारवाई वाचून सुटणार नाही, ही काळजीही घेतली गेली पाहिजे.

स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर देशाच्या अन्नधान्य उत्पादनात झालेल्या सहा पटीहून अधिक वाढीमध्ये शेतकऱ्यांचे कष्ट, नवे संशोधन याबरोबरच निविष्ठा उत्पादक कंपन्यांचा मोलाचा वाटा आहे, हे मान्यच करावे लागेल. शेतीमध्ये गुणवत्तापूर्ण बियाणे, रासायनिक खते आणि कीडनाशके (कृषी निविष्ठा) उपलब्ध झाले नाहीतर शेतकऱ्यांचे कष्ट आणि इतर नव तंत्रज्ञान याचा काहीही उपयोग होत नाही.

असे असताना मागील काही वर्षांपासून निविष्ठांमध्ये शेतकऱ्यांना फसवणुकीचे प्रमाण वाढले आहे. अनधिकृत, अप्रमाणित, भेसळयुक्त कृषी निविष्ठांचा राज्यात सुळसुळाट झाला आहे. बियाणे, खते यांच्यातील भेसळीमुळे पीक वाया जाऊन शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान होत आहे, तर कीडनाशकांतील बनावटपणा-भेसळीने राज्यात चार वर्षांपूर्वी ५० हून अधिक शेतकऱ्यांचा जीव घेतला आहे.

अधिक दुर्दैवी बाब म्हणजे बियाणे, रासायनिक खते, कीडनाशके यांवर संनियंत्रणासाठीचे केंद्र सरकारचे कायदे आहेत. परंतु त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी होत नाही. नेमके निविष्ठांमुळे नुकसान झाले हे शेतकरी सिद्ध करू शकत नाहीत. कंपन्यांनाही त्यात अनेक पळवाटा आहेत. कृषी विभाग-राज्य शासन आपल्या सोयीने या कायद्यांची अंमलबजावणी करते.

एवढेच नव्हे तर कृषी विभागातील काही भ्रष्ट अधिकारी-कर्मचारी यांच्या संगनमताने निविष्ठांत शेतकऱ्यांना फसवणुकीचा खेळ चालतो. अशा पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने याबाबत नवा कायदा करण्याचे ठरविले आहे. त्या अनुषंगाने कृषी निविष्ठा सुधारणा विधेयक - २०२३ विधिमंडळात सादर केले असून त्यास निविष्ठा उद्योग, त्यांच्या संघटनांकडून विरोध होत असलेला विरोध मात्र अनाठायी वाटतो.

(यशोगाथा)

निविष्ठांत शेतकऱ्यांची होत असलेल्या फसवणुकीबाबत केंद्र सरकारचे कायदे आहेत. त्यामुळे राज्याने नवा कायदा करण्याची गरज नाही, अशी उद्योगाची भूमिका आहे. परंतु या कायद्यांनी शेतकऱ्यांना न्याय मिळताना दिसत नाही, म्हणून राज्य सरकार त्यात सुधारणा करीत आहे. नवा कायदाही आणत आहे.

शेवटी कायदा कितीही कडक केला तर जो चूक करेल, गुन्हा करेल, त्यांनाच त्याची भिती वाटायला हवी. निविष्ठा निर्मिती-विक्री यांत चांगले काम करणाऱ्या कंपन्यांनी अनाठायी भिती बाळगण्याची गरज नाही. नव्या कायद्यातील कडक तरतुदींचा भविष्यात दुरुपयोग झाला तर त्यास जबाबदार कोण? हा कृषी निविष्ठा विक्रेत्यांचा सवाल योग्य वाटतो.

अशावेळी कायद्याचा दुरुपयोग होणार नाही, याची ग्वाही राज्य सरकारने द्यायला पाहिजे. एकीकडे नव्या कायद्याला निविष्ठा उद्योजक-विक्रेते यांचा विरोध होत आहे. काही कंपन्यांची तर हा कायदा होऊच नये, यासाठी लॉबींग देखील सुरू झाली आहे. त्याचवेळी शेतकऱ्यांच्या संघटना मात्र याबाबत अवाक्षरही काढताना दिसत नाहीत.

निविष्ठा कायद्यांत सुधारणा तसेच नवा कायदा ही शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने मोठी घटना असताना त्यांच्या संघटनांनी याबाबत बोलायला पाहिजे. शेतकऱ्यांपासून ते निविष्ठा उद्योजकांपर्यंत या कायद्यांच्या बाबत बरेच संभ्रम आहेत.

(Weather News)

हे संभ्रम शेतकऱ्यांच्या संघटनांनी चर्चांमधून दूर करायला हवेत. नव्या कायद्यांबाबत भीती बाळगून ते होऊच नयेत, अशी भूमिका उद्योजक-विक्रेत्यांनी घेण्याऐवजी याबाबत यांनी आपले जे काही म्हणणे आहे ते राज्य सरकारकडे मांडायला पाहिजेत.

महत्त्वाचे म्हणजे निविष्ठांत सुधारणा तसेच याबाबत नवे कायदे तर झालेच पाहिजे. परंतु केवळ कडक कायदे करून न्याय मिळत नाही, हे अनेक कायद्यांच्या बाबतीत सिद्ध झाले आहे. त्यामुळेच निविष्ठांबाबतच्या नव्या कायद्यांची राज्यात प्रभावी अंमलबजावणी देखील झाली पाहिजे.

या नव्या कायद्यांची अंमलबजावणी करताना एकाही निर्दोष व्यक्तीवर कारवाई होणार नाही आणि एकही दोषी कारवाई वाचून सुटणार नाही, ही काळजी राज्य सरकारने घ्यायला हवी. असे झाले तरच निविष्ठांतील सर्व गैरप्रकार दूर होतील, पर्यायाने शेतकऱ्यांची फसवणूक टळून उत्पादन वाढेल.