Indian Agriculture : शिफारशींचे अंतरंग नीट समजून घेताना...

डॉ. अजित नवले

Shetkari Atmahatya : मराठवाडा विभागाचे सेवानिवृत्त विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांनी राज्य सरकारला एक अहवाल सादर केला आहे. या अहवालातील शिफारशी समजून न घेताच काही संघटनांनी त्याचे जोरदार समर्थन सुरू केले आहे, जे उचित नाही.

शेती संकटाबाबत मराठवाडा विभागाचे तत्कालीन विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांनी मेहनत घेऊन एक अहवाल राज्य सरकारला सादर केला आहे. एकट्या मराठवाड्यात प्रतिवर्षी सरासरी ८५३ शेतकरी आत्महत्या करत असून, राज्यात दरवर्षी २,६५७ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याचे भीषण वास्तव अहवालात अधोरेखित करण्यात आले आहे.

शेतकऱ्यांना हंगामपूर्व पीक लागवडीसाठी एकरी १० हजार रुपये अनुदान देता येईल का? यासाठीचा प्रस्तावही केंद्रेकरांनी सादर केला आहे. या प्रस्तावातील शिफारशी समजून न घेताच काही संघटनांनी या शिफारशींचे जोरदार समर्थन सुरू केले आहे. केंद्रेकरांच्या प्रस्तावातील शिफारशीचे अंतरंग नीट समजून घेण्याची आवश्यकता आहे.

संभाव्य दायित्व
प्रस्तावात नमूद केल्याप्रमाणे राज्याचे एकूण भौगोलिक क्षेत्र ३०७.५८ लाख हेक्टर असून, त्यांपैकी लागवडी खालील सरासरी क्षेत्र २०४.६६ लाख हेक्टर आहे. खरीप हंगामातील ऊस पिकासह सरासरी लागवड क्षेत्र १५२.९७ लाख हेक्टर, रब्बी क्षेत्र ५३.९८ लाख हेक्टर, उन्हाळी क्षेत्र ३.५० लाख हेक्टर व फळबाग क्षेत्र २१.१९ लाख हेक्टर आहे.

उन्हाळी क्षेत्र व फळबाग क्षेत्र वगळून केवळ खरीप व रब्बी हंगामाकरिता शेतकऱ्यांना प्रतिएकरी १० हजार रुपये अनुदान द्यावयाचे झाल्यास सरकारला यासाठी दरवर्षी ५१,७३७ कोटी रुपये खर्च करावे लागतील. राज्याची आर्थिक परिस्थिती पाहता ही फार मोठी रक्कम आहे. प्रस्तावात ही रक्कम उभी करण्यासाठी सध्याच्या अनेक योजना बंद करण्याची शिफारस केली गेली आहे.

कृषी व शेतकरी विकास योजना
कृषी विभागाच्या सहभागाने केंद्राचे ६० व राज्याचे ४० टक्के अनुदान असलेल्या राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अभियान, राष्ट्रीय खाद्य तेल अभियान, राष्ट्रीय शाश्‍वत शेती अभियान, कृषी उन्नत योजना (आत्मा), परंपरागत कृषी विकास योजना, कृषी अभियांत्रिकीकरण उपअभियान, बियाणे व लागवड साहित्य उपअभियान, पंतप्रधान कृषी सिंचन योजना, एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान, पंतप्रधान सूक्ष्म अन्नप्रक्रिया उद्योग, राष्ट्रीय कृषी विकास योजना, शिवाय राज्य सरकारच्या १०० टक्के अनुदान सहभागाच्या पिकांवरील कीड-रोग सर्वेक्षण व सल्ला प्रकल्प, सेंद्रिय शेती-विषमुक्त शेती योजना, समूहगट शेती योजना, कृषी यांत्रिकीकरण योजना, भाव फरकाची रक्कम बीजोत्पादक शेतकऱ्यांना देणे, भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजना, आदिवासी कुटुंब परसबाग फळझाडे व भाजीपाला लागवड योजना, शाश्‍वत कृषी सिंचन योजना व कृषी व अन्नप्रक्रिया योजना या सर्व योजना बंद कराव्यात व या सर्व योजनांवर खर्च होणारी केंद्राची ४९०.३८ कोटी आणि राज्याची ८४१.८९ कोटी अशी एकूण १,३३२.२७ कोटी रुपये रक्कम १० हजार रुपये अनुदान योजनेकडे वळवावी, अशी शिफारस करण्यात आली आहे.

विमा योजना
शेतकऱ्यांना नैसर्गिक आपत्तीमध्ये होणाऱ्या नुकसानीपासून संरक्षण मिळावे यासाठी केंद्र व राज्य
सरकारच्या वतीने विविध योजना राबविल्या जातात. पंतप्रधान पीकविमा योजना, पंतप्रधान कृषी सिंचन योजना, परंपरागत कृषी विकास योजना (सेंद्रिय शेती), शेतकरी उत्पन्न संरक्षण योजना व नारळ पाम विमा योजना या योजनांवर शेतकरी विमा हप्त्यापोटी सरासरी प्रतिवर्षी ५६८.८४ कोटी व केंद्र आणि राज्य विमा हप्त्यापोटी ४,१५३.९६ कोटी असे एकूण ४,७२२.८० कोटी रुपये खर्च झाले आहेत.

शेतकऱ्यांना यातून केवळ सरासरी ३,१८५.५९ कोटी रुपये नुकसानभरपाई मिळाली आहे. एकूण विमा हप्त्याच्या तुलनेत नुकसानभरपाईची रक्कम १,५३७.२१ कोटीने कमी आहे. नुकसानभरपाईचे हे प्रमाण ६८ टक्के एवढेच आहे. अशा परिस्थितीत या सर्व योजना बंद कराव्यात व यातून सरकारचे वाचणारे ४,१५३.९६ कोटी रुपये १० हजार रुपये अनुदान योजनेकडे वळवावेत, अशी शिफारस करण्यात आली आहे.

कर्ज व्याज सवलत
शेतकऱ्यांना स्वस्तात कर्ज उपलब्ध व्हावे यासाठी राज्य व केंद्र सरकारकडून शेती कर्जावरील व्याज माफ केले जाते. राज्य सरकारच्या सहकार विभागामार्फत डॉ. पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजना राबविली जाते. या अंतर्गत वार्षिक सरासरी ११२ कोटी रुपये खर्च होतो.

राज्य सरकारच्या समाजकल्याण विभागामार्फत अनुसूचित जातीच्या शेतकऱ्यांना व्याज सवलत योजना राबविली जाते. या अंतर्गत वार्षिक सरासरी ४.३० कोटी रुपये खर्च होतो. सदरच्या या दोन्ही योजना बंद करून वाचणारी ११६.३० कोटी रुपये रक्कम १० हजार रुपये अनुदान योजनेकडे वळवावी, अशी शिफारस करण्यात आली आहे.

अव्यवहार्यता
अतिवृष्टी, ढगफुटी, पूर, वादळ, दुष्काळ, किडींचा प्रादुर्भाव यामुळे शेतकऱ्यांना मोठे नुकसान होते. महसूल विभागामार्फत अशा आपत्तींमध्ये शेतकऱ्यांना शेतजमीन व शेतपिकांच्या नुकसानीपोटी सरासरी प्रतिवर्षी ५,३४८ कोटी रुपये मदत देण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांना यापुढे अशी मदत न देता हे ५,३४८ कोटी रुपये, शिवाय कंपनी कायदा २०१, कलम १३५ नुसार खासगी कंपन्यांना देय असलेल्या निव्वळ उत्पन्नाच्या दोन टक्के सामाजिक दायित्व फंडाचे सरासरी ३,०२७ कोटी रुपये, पीएम सन्मान योजनेचे ५,८६५ कोटी रुपये व खरेदी विक्री दस्त नोंदींचे मुद्रांक शुल्क वाढवून उपलब्ध होणारे ३०० कोटी रुपये, १० हजार रुपये अनुदान योजनेकडे वळवावेत अशी शिफारस आहे.

या सर्व उपायांमुळे योजनेसाठी २०,१४२ कोटी रुपये उपलब्ध होतील. तरीही योजनेसाठी आवश्यक असलेले ५१,७३७ कोटी रुपये पूर्ण करण्यासाठी आणखी ३१,५९५ कोटी रुपये लागतील. प्रस्तावात यासाठी प्रसंगी कृषी विभागाच्या कर्मचाऱ्यांची संख्या कमी करून वाचणारी रक्कम योजनेसाठी वापरण्याची सूचना केली आहे. मात्र तरीही यातून ३१,५९५ कोटी रुपये जमा होऊ शकणार नाहीत, हे उघड आहे.

मूलभूत सुधारणा
केंद्रेकर काय सुचवीत आहेत हे समजून न घेताच त्यांची शिफारस तेलंगणा योजनेसारखी आहे म्हणून तिचे समर्थन काही संघटना करत आहेत. आजारापेक्षा उपाय किती भयानक आहेत हेच यातून लक्षात येते आहे. सिंचन, रेशन, पीकविमा, आपत्तीमध्ये मदत, यांत्रिकीकरण, आधारभाव, व्याज सवलत हे सारे सारे बंद करून, प्रसंगी कृषी विभाग आणखी कमजोर करून, केवळ १० हजार रुपयाने कृषी संकट संपणार नाही, ही बाब या पार्श्वभूमीवर लक्षात घेण्याची आवश्यकता आहे. शेतकरी केंद्री मूलभूत शेती सुधारणांना बगल देऊन तसेच, शेतीमालाला उत्पादन खर्चावर आधारित दीड पट हमीभावाची स्वामिनाथन आयोगाची मागणी अडगळीत टाकून कृषी संकटावर मात करता येणार नाही, हे ही येथे अधोरेखित करण्याची आवश्यकता आहे.

(लेखक अखिल भारतीय किसान सभेचे केंद्रीय सहसचिव आहेत.)