Indian Agriculture : शेतकऱ्यांना असं करता येईल का?

महारुद्र मंगनाळे

Maharashtra Farmers News : सगळे शेतकरी एकत्र येत नाहीत. त्यांना एकत्र करू शकेल, असा एकही शेतकरी नेता नाही. शेतकरी संघटितपणे आपल्या समोर आव्हान निर्माण करू शकत नाहीत, याची खात्री पटल्यानेच केंद्र सरकार एकापाठोपाठ एक शेतकरी विरोधी निर्णय घेत आहे. सरकारला शेतकऱ्यांपेक्षा मध्यमवर्गीय मतदारांची अधिक चिंता आहे. त्यांची मतं त्यांना अधिक मोलाची वाटतात.

आणि दुर्दैवाने हे मध्यमवर्गीय शेतकऱ्यांचे शत्रू आहेत. डिझेल, पेट्रोल, स्वयंपाकाचा गॅस, कपडे, साबण, भांडी, वाहने, प्रवास शिवाय शेतीला लागणारी रासायनिक खते, कीडनाशके, तणनाशके, अवजारे अशा शेकडो वस्तूंच्या किमती प्रचंड वाढल्या. याबद्दल या मध्यमवर्गाची कसलीच तक्रार नाही. याविरुद्ध ते कधी रस्त्यावर आल्याची घटना नजीकच्या काळात घडलेली नाही.

मात्र कांदा, लसूण, टोमॅटो वा भाजीपाल्याच्या किमती वाढल्या, की त्यांना भयंकर दुःख होतं. त्याविरुद्ध ते ओरड करतात. भारतातील मुख्य मीडिया या भाववाढीविरुद्ध वातावरण पेटवायला टपलेलाच असतो. या दरवाढीमुळे सामान्य जनतेचं जगणं कसं असह्य झालंय, याचे रिपोर्ट येऊ लागतात. ते सरकारपर्यंत पोहोचतात.

सरकारला भीती वाटते, की आपला हा मतदार नाराज होईल. लगेच सरकार तातडीने हे भाव पाडण्यासाठी कारवाई करते. यात मध्यमवर्गीयांचा फार थोडा फायदा होतो. मात्र शेतकऱ्यांचं प्रचंड नुकसान होतं. गंमत म्हणजे, मध्यमवर्गीयांना खूष करण्यासाठी सरकार विदेशातील शेतकऱ्यांचा फायदा करते आणि देशातील शेतकऱ्यांची माती! मध्यमवर्गीय नागरिकांना याची अजिबात लाज वाटत नाही. माझा मुद्दा हा आहे, की सरकारला शेतकऱ्यांची भीती वाटू लागेल, असं काय करता येईल का?

मीडियाच्या विरुद्ध शेतकरी नेहमीच तावातावाने बोलतात. मात्र याला काहीच अर्थ नाही. त्यांचा अजेंडाही शेतकऱ्यांची माती करणे हाच आहे. दुसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे, शेतकरी त्यांचा महत्त्वाचा ग्राहक नाही. तो जाहिरातदार नाही किंवा सरकारवर प्रभाव टाकणारा घटक नाही. अशा स्थितीत ते शेतकऱ्यांची बाजू का घेतील?

शेतकरी, हा शब्द ऐकायला छान वाटत असला आणि मोठी लोकसंख्या स्वतःला शेतकरी म्हणवून घेत असली तरी एक शक्ती म्हणून तिचं अस्तित्व दिसत नाही. कारण ऊस उत्पादक, फळबागवाला, कांदा उत्पादक, भाजीपाला उत्पादक, कोरडवाहू, बागायतदार शिवाय विविध जातींमध्ये हा शेतकरी विभागला गेलाय.

या सगळ्यांना काही काळासाठी तरी एकत्र करण्यात शरद जोशी यांना यश मिळालं. त्यांच्या काळात जे काही शेतकऱ्यांना मिळालं ते आंदोलनातूनच! संघटनेची भीती निर्माण झाली होती म्हणून सरकारने त्या त्या वेळी मागण्या मान्य केल्या. अर्थात, हे यश मर्यादित काळच राहिलं. माझा मुद्दा हाच आहे, की सद्यःस्थितीत सरकार कशाला घाबरते, कशापुढे झुकते, ते पाहून रणनीती ठरवली तरच काही घडू शकेल.

केंद्र सरकारचे तीन कृषी कायदे, चांगले होते की वाईट, हा इथं चर्चेचा मुद्दा नाही. सरकारने या कायद्यांवर संसदेत व बाहेरही फारशी चर्चा न होऊ देता, घाई गडबडीत पास केले, ही वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे सरकारच्या हेतूबद्दलच शंका निर्माण झाली. शेतकऱ्यांना हे कायदे त्यांच्या हिताच्या विरुद्ध आहेत, असं वाटलं.

ते या कायद्याच्या विरोधात रस्त्यावर उतरले. सरकारने आंदोलन दडपण्याचे सर्व प्रयत्न करूनही, त्यांनी माघार घेतली नाही. उलट शेतकरी महिनोन् महिने रस्त्यावरची लढाई लढू शकतो, हे त्यांनी दाखवून दिलं. आम्ही काहीही करू शकतो, अशी गुर्मी बाळगणाऱ्या केंद्र सरकारला हे तिन्ही कायदे बिनशर्त मागे घ्यावे लागले. रस्त्यावरील प्रभावी आंदोलन, मस्तवाल लोकांचं डोकंही ठिकाणावर आणू शकतं, याचं हे नजीकच्या काळातील ताजं उदाहरण!

महाराष्ट्रात कम्युनिस्ट पक्षाच्या वतीने, दोन वेळा मोठे लाँग मार्च काढण्यात आले. सरकारने त्यांच्या मागण्या मान्य केल्याचंही सांगितलं गेलं. मात्र ज्यांच्यासाठी हे आंदोलन झालं, त्यांना त्याचा नेमका किती फायदा झालाय, याचा लेखाजोखा संबंधितांनी मांडायला हवा. शेतकऱ्यांचा राजकीय पक्ष हाही प्रयोग शेतकरी संघटनेने करून पाहिलाय.

पण त्यालाही फारच मर्यादित यश मिळाले. तेही मर्यादित वेळेत. याचे कारण शेतकरी हा फार काळ संघटित राहत नाही. आर्थिक प्रश्‍नापेक्षा जातीय आवाहन त्याला अधिक भावतं. तो शेतकरी म्हणून मतदान करीत नाही, हेच आहे. आज त्या पक्षाचे अस्तित्व नावालाच आहे.

आजच्या स्थितीत शेतकऱ्यांचा म्हणावा असा एकही राजकीय पक्ष नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. एखाद्या छोट्याशा राज्यात, कोणीतरी शेतकऱ्यांना भरपूर सवलती दिल्या म्हणून तो शेतकऱ्यांचा पक्ष ठरत नाही. एका छोट्या राज्याचं मॉडेल, मोठ्या राज्यात राबवता येत नाही.

कोणी कुठल्या पक्षात जावं, कोणासाठी काम करावं, हा व्यक्तिस्वातंत्र्याचा भाग आहे. भूतकाळात कोण कुठे होता, यालाही फारसं महत्त्व नाही. प्रत्येकाला स्वतःचं भलं करून घेण्याची प्रेरणा असते. त्यात चुकीचं काही नाही.

पण प्रत्येक जण शेतकरी हितासाठी, त्यांच्या भल्यासाठी मी अशी राजकीय भूमिका घेतोय, असं म्हणतो तेव्हा त्यांची कीव करण्यापलीकडं आपण काही करू शकत नाही. भाजप (भारतीय जनता पक्ष) आज नऊ वर्षांपासून केंद्रात सत्तेत आहे.

‘सबका साथ, सबका विकास’ म्हणत त्याने सगळ्यांनाच बरबाद केलंय. त्यातही शेतकऱ्यांचं अधिक नुकसान केलं. अशावेळी प्रत्येक जण विचारतो, की मग कोणता पर्याय निवडायचा? खरं तर एका वाक्यात उत्तर देण्यासारखा हा प्रश्‍न नाही.

निवडणुकीला साधारण वर्षभराचा कालावधी आहे. स्वतःला शेतकरी वा त्यांचे हितकर्ते, सहानुभूतीदार म्हणवून घेणाऱ्यांनी कुठल्याही राजकीय पक्षाचे थेट प्रचारक बनू नये. त्याऐवजी शेतकऱ्यांचा व त्यांच्या शेतीबाहेरच्या समर्थकांचा एक व्यापक दबावगट निर्माण करण्याचा प्रयत्न करावा.

या गटाने शेतकरी हिताचा एक व्यवहार्य जाहीरनामा तयार करावा. त्यात शेती विरोधी कायदे रद्द करण्याच्या मागणीपासून इतर सर्व महत्त्वाचे मुद्दे समाविष्ट करावेत. त्याआधी ठिकठिकाणी बैठका, मेळावे घेऊन शेतकऱ्यांसमोर ते मांडावेत. हा जाहीरनामा निश्‍चित झाल्यानंतर, तो राजकीय पक्षांसमोर ठेवावा.

जो कुठला पक्ष हा जाहीरनामा मान्य करेल, जास्तीत जास्त कलमं मान्य करेल, जो लिखीत स्वरूपात आश्‍वासन देईल, ज्यांच्याबद्दल विश्‍वास वाटेल, त्यांना पाठिंबा द्यावा. त्यातून शेतकऱ्यांच्या हाती काही भरीव लागू शकेल, त्याच वेळी रस्त्यावर उतरण्याचीही तयारी ठेवावी लागेल.

केवळ फेसबुक, व्हॉट्सॲपवर शेतकऱ्यांची लढाई लढली जाणार नाही. सरकारसाठी ती दखलपात्रही नाही. शेतकऱ्यांमध्ये एवढे गट, तट, नेते आहेत, की त्याची मोजदाद करणेही कठीण आहे. प्रत्येकाचे हितसंबंध वेगळे, अहंकार वेगळे.

हे सगळं माहिती असतानाही, मी हे लिहितोय, हा भाबडेपणाच आहे. हे लिहिणं, सुचवणं फार सोपं आहे. पण याची अंमलबजावणी कोणी करायची? कोणी पुढाकार घ्यायचा? आपला झेंडा कायम ठेवून कोणी पुढे आले, तर त्याच्या मागे इतर शेतकरी उभे राहतील का? असे कितीतरी प्रश्‍न आहेत. त्याची उत्तरं माझ्याकडं नाहीत. कारण मी कार्यकर्ता नाही तर पत्रकार आहे.

गेल्या अनेक दिवसांपासून सरकार दखल घेईल, असं शेतकऱ्यांना काय करता येईल, याचा मी विचार करीत होतो. त्यातून हे सुचलं. हे काही परिपूर्ण नाही. आणखी कोणाला काही सुचलं, तर त्याची भर घालता येईल.

कोणाला वेगळा कार्यक्रम सुचवता आला तरी त्याचं स्वागत आहे. मुख्य मुद्दा हाच आहे, की सरकारला दखलपात्र वाटेल असा शेतकऱ्यांचा दबाव गट व त्यामार्फत कार्यक्रम देता येईल का? हे काम खूप कठीण आहे पण अशक्य नाही. कोणी पुढाकार घेतला, तर मी त्याच्या सोबत नक्की आहे. रस्त्यावर उतरायची पण तयारी आहे.
(लेखक शेतकरी, पत्रकार आहेत.)