University Administrative Challenges: आज सुमारे दशकभरापूर्वी म्हणजे २०१६ मध्ये राज्यातील चारही कृषी विद्यापीठांवर अधिस्वीकृती गमावण्याची नामुश्की ओढवली होती. अपुऱ्या मनुष्यबळामुळे कृषी शिक्षण, संशोधन आणि विस्तार कार्याचा बोजवारा उडाल्यामुळे ‘आयसीएआर’ने विद्यापीठांच्या अधिस्वीकृतीला स्थगिती दिली होती. त्यानंतर अधिस्वीकृती तात्पुरती बहाल करताना कृषी विद्यापीठांतील रिक्त पदे तत्काळ भरण्यात यावीत या सूचनेसह इतरही सुधारणा, सोईसुविधांच्या अनुषंगाने निर्देश दिले होते.

परंतु राज्यातील कृषी विद्यापीठांसह राज्य शासनाने देखील हे गांभीर्याने घेतले नाही. परिणामी, आजही कृषी विद्यापीठांचा कारभार केवळ ३५ ते ४० टक्के मनुष्यबळावर रेटला जात आहे. डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठातील ६५ टक्के जागा रिक्त असल्याचे नुकतेच पुढे आले आहे. अशीच काहीशी अवस्था राज्यातील इतरही कृषी विद्यापीठांची आहे. गेल्या वर्षी (२०२४ मध्ये ‘एनआयआरएफ’ने भारतातील ७३ कृषी विद्यापीठांपैकी ४० सर्वोत्कृष्ट कृषी विद्यापीठांचा रँकिंग अहवाल प्रकाशित केला.

यामध्ये खेदाची बाब ही की भारतातील सर्वोत्कृष्ट ४० कृषी विद्यापीठांमध्ये महाराष्ट्रातील एकाही विद्यापीठाचा समावेश नाही. कृषी विद्यापीठांतील रिक्त पदे हेच यामागचे देखील मुख्य कारण असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. अशावेळी कृषी विद्यापीठांतील रिक्त पदांची भरती होणार तरी कधी, असा प्रश्‍न उपस्थित होतो.

हवामान बदलाचे मोठे आव्हान शेती क्षेत्रासमोर आहे. या बदलास पूरक संशोधन झाले तरच भविष्यात शेती टिकणार आहे. मात्र कृषी विद्यापीठांतील अपुऱ्या मनुष्यबळामुळे संशोधनाला खीळ बसली आहे. राज्यात कृषी शिक्षणाचा देखील बोजवारा उडाला आहे. त्यामुळे कृषी शिक्षणाकडे विद्यार्थी पाठ फिरवीत आहेत. बहुतांश रिक्त पदांवर प्रभारी कार्यरत असल्याने कोणतेच काम नीट होत नाही. कृषी विद्यापीठांतील पदभरत्या, पदोन्नत्या मागील दीड-दोन दशकांपासून रखडलेल्या आहेत.

गंभीर बाब म्हणजे याबाबतीत विद्यापीठे, एमसीएईआर तसेच राज्य शासन यांच्यामध्ये काहीही समन्वय दिसत नाही. कृषी विद्यापीठांतील पदभरतीसाठीचा आकृतिबंध मागील काही वर्षांपासून अधांतरी लटकत आहे. त्यात मागील पाच वर्षांपासून कृषी विभागाला स्थिर कृषिमंत्री लाभले नाहीत. त्यामुळे देखील भरती प्रक्रिया ठप्प असून कृषी विद्यापीठांच्या अधोगतीकडे कुणी लक्ष द्यायला तयार नाही.

सहयोगी प्राध्यापकापर्यंतची पदे रीतसर परवानगीने भरण्याचा अधिकार विद्यापीठांच्या कुलगुरूंनाच आहेत. तर प्राध्यापक व त्यावरील पदांच्या नेमणुका पदोन्नत्यांचे अधिकार ‘एमसीएईआर’ला (कृषी परिषद) आहेत. पदभरती, पदोन्नतीकरिता पात्र उमेदवार नाहीत, असा सूर कृषी परिषदेकडून आळवला जातो. परंतु ही समस्या केवळ सामाजिक आरक्षणांच्या ४ ते ५ टक्के पदांसाठीची आहे. इतर पदे रिक्त राहण्यामागची कारणे वेगळीच आहेत.

कृषी विद्यापीठांचे रोस्टर ‘क्लिअर’ नसल्यामुळे अनेक विभागांची जाहिरातच देता येत नाही. एकंदरीत काय तर विद्यापीठे, कृषी परिषद आणि राज्य शासन या तिघांच्याही इच्छाशक्तीच्या अभावाने विद्यापीठांतील रिक्त पदे भरली जात नाहीत. कृषिमंत्रिपदाचा कारभार आता दत्तात्रय भरणे यांच्याकडे आला आहे.

कृषिमंत्री हे कृषी परिषदेचे पदसिद्ध अध्यक्ष असतात. अशावेळी त्यांनी सहयोग प्राध्यापकापर्यंतची आणि प्राध्यापक तसेच त्यापुढील पदे भरण्याचे आदेश कृषी विद्यापीठे तसेच कृषी परिषदेला द्यायला हवेत. मागील अनेक वर्षांपासून रखडलेल्या प्रक्रियेत केवळ आदेश देऊन भागणार नाही तर यांतील प्रत्येक टप्प्यावर येणाऱ्या अडचणी दूर करून अल्पावधित भरती प्रक्रिया पूर्ण होईल, हे पाहावे. असे झाले तर एक मोठे काम त्यांच्याकडून होईल.