डॉ. भास्कर गायकवाड 
उत्तरार्ध

Skilled Manpower : खरं तर अन्नधान्ये तयार करण्यासाठी शेतीमध्ये मोठ्या प्रमाणात मनुष्यबळाची आवश्यकता असते. परंतु शिक्षण आणि प्रगतीमुळे आजची तरुण पिढी शेतीमध्ये येण्यासाठी जास्त उत्सुक नाही. भविष्यात शेतीमध्ये काम करायला मनुष्यबळच नसेल, ज्यामुळे शेती व्यवसायावर अनिष्ट परिणाम होऊन देश अन्नधान्याच्या बाबतीत स्वावलंबी राहील की नाही, ही शंका आहे. शेतीमधील मनुष्यबळ शाश्‍वत ठेवून शेती उत्पादन वाढविणे हे एक मोठे आव्हान आहे. हे आव्हान पेलण्यासाठी योग्य ते नियोजन करावे लागणार आहे. यातूनच भविष्यात कृषी क्षेत्रात प्रगती- विकास करायला मोठी संधी आहे, असे म्हणता येईल.

प्रश्‍नातून संशोधन होते आणि समस्येतून संधी सापडते, अशी म्हण आपल्याकडे प्रचलित आहे. आजच्या ग्राहकांमध्ये मोठा बदल होत आहे. आर्थिक सुबत्ता आली म्हणजे खाण्याच्या सवयी आणि आवडी निवडी बदलतात. अन्नधान्याची मागणी कमी होऊन फळे- भाजीपाला, दुग्धजन्य पदार्थ, चिकण- मटण, मासे तसेच इतर आरोग्यदायी उत्पादनाला मागणी वाढत आहे. त्याचमुळे मागील दोन दशकांमध्ये फलोत्पादन, पशुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय तसेच मत्स्यपालन या क्षेत्राच्या वाढीचा वेग पाच टक्यांपेक्षा जास्त राहिला तर अन्नधान्याचा वाढीचा वेग २ ते ३.५ टक्क्यांपर्यंत राहिला. पुढेही असाच ट्रेंड राहिला तर या तिन्ही क्षेत्रांमध्ये काम करायला मोठी संधी आहे. अर्थात, या तिन्ही क्षेत्रांमध्ये मनुष्यबळ जास्त प्रमाणात लागते.

आजचा तरुण शेती क्षेत्रामध्ये काम करायला तयार होईल. परंतु त्याला ‘स्मार्ट वर्क’ पाहिजे. शेती क्षेत्रामध्ये व्हाइट कॉलर जॉब तयार करण्यासाठी या क्षेत्रामध्ये मोठ्या प्रमाणात कुशल मनुष्यबळ निर्माण करण्याची गरज आहे. पिकाच्या लागवडीपासून ते काढणीपर्यंत सर्व कामे यांत्रिकी पद्धतीने कशी करता येतील यावर भर द्यावा लागेल. भारतीय शेती ही अल्प- अत्यल्पभूधारक शेतकरी करत असून, जमिनीचे अनेक लहान लहान तुकडे झालेले आहेत. अशा परिस्थितीमध्ये अनुकूल अशी शेती अवजारे- मशिनरी तयार करण्याची गरज आहे. चीनमध्ये आपल्यासारखीच परिस्थिती आहे, तरी त्यांची जवळपास ६० टक्क्यांपर्यंत शेतीचे यांत्रिकीकरण झालेले आहे.

युरोप- अमेरिकेसारख्या देशामध्ये तर ९० टक्क्यांपेक्षा जास्त यांत्रिकीकरण झाले आहे. या यांत्रिकी शेतीसाठी त्यांनी तेथील मनुष्यबळाला योग्य प्रशिक्षण देऊन कुशल केले, जेणेकरून तेथील मजूर कमी वेळेत जास्त पैसे कमावतील आणि शेतकऱ्यांचीही खर्चामध्ये बचत होते. पारंपरिक रासायनिक खतांऐवजी ड्रीपद्वारे फर्टिगेशन, पाणी व्यवस्थापनासाठी सूक्ष्म सिंचन पद्धत, तण व्यवस्थापनासाठी तणनाशके, जैवतंत्रज्ञानाचा वापर करून तणनाशक विरोधक पिकांच्या वाणांची निर्मिती, कीटकनाशके फवारणीसाठी ड्रोनचा वापर, पीक काढणीपश्‍चात तंत्रज्ञान, साठवणूक आणि विक्री व्यवस्था आणि महत्त्वाचे म्हणजे या सर्व बाबींचे योग्य व्यवस्थापन करण्यासाठी माहिती तंत्रज्ञान तसेच कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर करणे ही काळाची गरज आहे.

जगामध्ये शेतीसाठी रोबोटचा वापर केला जात आहे. आपल्याकडेही रोबोटचा भविष्यात वापर होईलच. शेतीच्या यांत्रिकीकरणाला प्राधान्य देण्याची गरज आहे. तसेच ज्या निविष्ठांमुळे शेतीमधील मजुरांचा प्रश्‍न कमी होईल त्याला जास्तीत जास्त सरकारी आर्थिक पाठबळ देण्याची गरज आहे. आजच्या पारंपरिक शेतीला अनुदान देण्याच्या पद्धतीमध्ये आमूलाग्र बदल करण्याची तयारी सरकार तसेच शेतकऱ्यांनी ठेवली तरच यातून मार्ग निघेल. तेलंगणा - आंध्र प्रदेशमध्ये मागील पाच वर्षांपासून कृषी क्षेत्रातील एकूण बजेटपैकी ४० टक्के बजेट हे शेतीच्या यांत्रिकीकरणासाठी राखीव ठेवले आहे.

आज यांत्रिकीकरणाला शासनाचे ज्या प्रमाणात अनुदान मिळते त्याचा विचार केला तर हजारो शेतकरी अर्ज करतात; त्यांपैकी निवडक काही शेतकऱ्‍यांनाच याचा लाभ मिळतो. याऐवजी मागेल त्या‍ला शेतीचे यांत्रिकीकरण करण्यासाठी शेती अवजारे- मशिनरी अनुदानावर उपलब्ध करून दिले तर शेतीमध्ये यांत्रिकीकरणाला गती येईल. यासाठी पुढील पाच-दहा वर्षे जास्तीत जास्त आर्थिक उपलब्धी शासनाने केली पाहिजे. शेतीच्या यांत्रिकीकरणातून अनेक बेरोजगार ग्रामीण तरुणांना रोजगार मिळेल आणि मजुरांची समस्या कमी होण्यास मदत होईल.

आज जागतिक पातळीवर विशेषतः प्रगत देशांमध्ये प्रक्रिया केलेल्या पदार्थांपेक्षा ताजी फळे-भाजीपाला याला मागणी जास्त आहे. अमेरिकेमध्ये ताज्या फळांची आयात ३० लाख टनांवरून १६० लाख टनांपर्यंत वाढली आहे, तर युरोपमध्येही २० लाख टनांवरून ८० लाख टनांपर्यंत वाढली आहे. दुग्धजन्य पदार्थ, मटण- चिकण यालाही चांगली मागणी आहे. यामध्ये कुशल मनुष्यबळ तयार करून काही प्रमाणात यांत्रिकीकरण करता आले, तर आंतरराष्ट्रीय पातळीवर निर्यातीसाठी फार मोठी संधी आहे.

पुढील २ ते ३ दशके यांत्रिकीकरण वाढीचा वेग हा १० टक्क्यांपेक्षा जास्त राहणार आहे. याचा फायदा शेतीमध्ये स्टार्ट अपसाठी चांगला होऊ शकतो. अर्थात, यासाठी तंत्रज्ञान संशोधन आणि तंत्रज्ञान प्रसार यंत्रणांनी जास्तीत जास्त प्रयत्न करण्याची गरज आहे. आपल्या देशाने अनेक क्षेत्रातील संशोधनामध्ये जागतिक पातळीवर आघाडी घेतलेली असली, तरीही शेती क्षेत्रामध्ये मात्र आपण मागे राहिलो आहोत. शहरांमध्ये लोकसंख्या वाढत असताना बेरोजगारीचा प्रश्‍न निर्माण होणार आहे.

ग्रामीण पातळीवर अल्पभूधारक शेतकरी सर्व प्रकारचे यांत्रिकीकरण करून शेती करू शकणार नाही आणि ते त्याला परवडणारही नाही. केरळसारख्या राज्यामध्ये फक्त ८.५ टक्के मनुष्यबळ शेतीवर राहिल्यामुळे तेथे पाच लाख हेक्टर जमीन पडीक होती. तेथे महिला बचत गट तसेच पुरुषांचे गट तयार करून त्यांना जॉइंट लायबिलिटी ग्रुपचा आधार देऊन पीककर्ज, तसेच इतर शेतीचे फायदे दिल्यामुळे आज केरळमध्ये ५० हजारांपेक्षा जास्त गट तयार होऊन एकत्रित, सामुदायिक शेती करीत आहेत.

यासाठी ते आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करत आहेत. हिमाचल प्रदेशामध्ये नेपाळहून येणारे मजूर कमी झाल्यामुळे तेथे सफरचंदाची काढणी करण्याची मोठी समस्या निर्माण झाली. आज तेथे ३० ते ४० टक्के मजुरांची कमतरता आहे. यावर उपाय म्हणून त्यांनी सफरचंद शेतीमध्ये अनेक कामे करण्यासाठी करार पद्धत सुरू करून या समस्येवर मार्ग काढला आहे.

भविष्यात शेतकरी गट, महिला गट, शेतकरी उत्पादक कंपन्या, सहकारी संस्था यांच्या माध्यमातून सामुदायिक शेती, गट शेती  हा मार्ग स्वीकारावा लागणार आहे. कारण गटशेतीच्या माध्यमातून शेतीचे लहान लहान तुकडे एकत्र करून या शेतीमध्ये यांत्रिकीकरणाला प्रोत्साहन देता येईल. शेतीच्या आधुनिकीकरणासाठी गटशेतीला प्रोत्साहन, शेतीच्या यांत्रिकीकरणासाठी शासनाची भरीव आर्थिक तरतूद, प्रशिक्षणाच्या माध्यमातून शेतीमध्ये कुशल मनुष्यबळ निर्मितीतून ग्रामीण युवकांना रोजगाराच्या संधी निर्माण करणे,

संशोधनाच्या माध्यमातून भारतीय शेतीसाठी योग्य यंत्रसामग्री तयार करणे तसेच माहिती तंत्रज्ञानाची साथ देणे यांसारख्या बाबींवर एक ठोस कालबद्ध कृती कार्यक्रम तयार केला तरच शेतीमध्ये कमी होत असलेल्या मनुष्यबळाला पर्याय मिळेल आणि आलेल्या संधीचे सोने करून देशातील कृषी क्षेत्रात भरीव, शाश्‍वत प्रगती होईल.