Indian Economic Challenges : चालू आर्थिक वर्षाच्या दुसऱ्या तिमाहीत एकूण देशांतर्गत उत्पादनात (जीडीपी) ५.४ टक्क्यांनी झालेली वाढ अपेक्षेपेक्षा कमी आहे. असे असले तरी येत्या तिमाहीत अर्थव्यवस्था पुन्हा उसळी घेईल, असा विश्‍वास केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी व्यक्त केला आहे. जीडीपीचा विषय निघाला की भारत हा जगात सर्वांत वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था आहे, आपली वाटचाल जागतिक आर्थिक महासत्तेच्या दिशेने सुरू आहे, असे बोलले जाते.

आता तर आपण विकसित भारताचे स्वप्न देखील पाहत आहोत. वस्तुस्थिती मात्र या पेक्षा फारच भिन्न असल्याचे दिसते. लोकसंख्येने अधिक भारत देशाकडे मोठा ग्राहकवर्ग म्हणून संपूर्ण जगच आशेने पाहतो. परंतु येथील बहुतांश मध्यमवर्गाची क्रयशक्ती कमी होत आहे. त्यामुळे सेवा, उत्पादनांना फारशी मागणी नाही.

असे असताना अर्थमंत्री उत्पादन क्षेत्रातील मंदी काही विभागांपुरतीच मर्यादित आहे, अशी सारवासारव करताना दिसतात. वास्तविक पाहता खासगी गुंतवणूक, निर्यात, सरकारी खर्च आणि खासगी खप अशा चार चाकांवर देशाची अर्थव्यवस्था चालत असते. अशावेळी खासगी गुंतवणूक, निर्यात आणि खासगी खप ही तीन चाके पंक्चर झाले असून केवळ सरकारी खर्चावर देशाची अर्थव्यवस्था चालत आहे.

देशात पायाभूत सुविधांसाठी सरकार खर्च करीत आहे. यातील बहुतांश खर्च देखील बीओटीच्या माध्यमातून खासगी कंपन्याच करीत असल्याने त्यातून काही उत्पादनांना मागणी होतेय. याशिवाय क्रयशक्ती घटलेल्या लोकांच्या हाती (शेतकरी सन्मान निधी, काही राज्यांत लाडकी बहीण योजना) थेट पैसा दिल्यावर सेवा-उत्पादनांना मागणी वाढत आहे.

ही मागणी फारच थोडी अन् तात्पुरत्या स्वरूपाची असून त्यातून अर्थव्यवस्थेला कोणी चालना मिळत आहे, असे म्हणत असेल तर तो विचार फारच संकोचित म्हणावा लागेल. अशा परिस्थितीत अर्थव्यवस्थेला पुन्हा उसळी कशाच्या आधारावर मिळेल, हे काही अर्थमंत्री स्पष्ट करीत नाहीत. शेतीला भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणा मानला जातो.

मात्र स्वातंत्र्यप्राप्तीपासून अजूनही सरकारचे सारे लक्ष उद्योग-व्यवसाय क्षेत्रावरच दिसून येते. उद्योग सेवा क्षेत्राला पायाभूत सुविधांसह अनेक सोयीसवलती देण्यात आल्या, देण्यात येत आहेत. यातून देशात उद्योग-व्यवसाय वाढले. मात्र उत्पादने वाढत असताना त्या तुलनेत देशांतर्गत मागणी नाही, निर्यातीलाही गती नाही. उत्पादन क्षेत्रातील ही मंदी चिंताजनक आहे.

शेती क्षेत्रावर तर देशातील ५५ ते ६० टक्के लोकसंख्या अवलंबून असल्याने मोठा ग्राहकवर्ग आहे. परंतु नैसर्गिक आपत्तींबरोबर सरकारच्या चुकीच्या धोरणांनी या गरीब ते मध्यमवर्गात मोडल्या जाणाऱ्या मोठ्या ग्राहकवर्गाची क्रयशक्ती कमी झाली आहे. देशातील युवकांच्या भरवशावर देखील आर्थिक महासत्तेची स्वप्ने आपण पाहत असतो. परंतु बहुतांश युवकांच्या हाताला काम नसल्याने त्याच्या हाती पैसा नाही.

अशावेळी देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा गाडा केवळ दहा टक्के सरकारी नोकरदार आणि उद्योजक यामुळे रुळावर येणार नाही, हे लक्षात घेतले पाहिजे. त्याकरिता एकंदरीतच ग्रामीण आणि शहरी अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल, अशा धोरणांचा अवलंब करायला हवा. त्यामुळे बहुसंख्य ग्राहकवर्गाची क्रयशक्ती वाढून सेवा-उत्पादनांना मागणी वाढेल, बाजारात चैतनाच्या वातावरण पसरेल. देशातील शेती आर्थिकदृष्ट्या फायदेशीर ठरण्याबाबतचे निर्णय घेऊन त्यांची अंमलबजावणी करावी लागेल.

नोटबंदी, जीएसटीनंतर बंद पडलेले, डबघाईला आलेल्या लहान ते मध्यम उद्योग पुन्हा उभे राहतील, हे पाहावे. यातून अनेक युवकांच्या हाताला कामही मिळेल. याशिवाय कॉर्पोरेट क्षेत्राच्या बदलत्या मागणीनुसार युवकांमध्ये व्यापक कौशल्यविकासावर भर द्यावा लागेल. यामुळे बेरोजगारीचे प्रमाण कमी होईल. शेतीबरोबरच इतरही कंपनी उत्पादनांच्या निर्यातवृद्धीवर देखील लक्ष केंद्रित करायला हवे. असे झाले तरच देशाची अर्थव्यवस्थेला स्थिर आणि शाश्‍वत गती लाभेल.