Farmer Protection: अमेरिकेने भारतावर लादलेल्या २५ टक्के आयात शुल्काची अंमलबजावणी ७ ऑगस्टपासून होणार असतानाच अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आयात शुल्कात आणखी मोठी वाढ करण्याची धमकी दिली आहे. भारत रशियाकडून तेल आणि संरक्षणविषयक सामग्री खरेदी करत असल्यावर अमेरिकेचा आक्षेप आहे.

परंतु भारताने मात्र रशिया हा आपला जुना आणि विश्‍वासार्ह मित्र असल्याचे स्पष्ट केल्यानंतर ट्रम्प यांनी नव्याने दबावतंत्राचे राजकारण सुरू केले. दरम्यान, एकीकडे ट्रम्प दमबाजी करत असतानाच अमेरिकेने वाढीव आयात शुल्कातून इलेक्ट्रॉनिक वस्तू आणि औषधे वगळण्याची घोषणा केली. त्यामुळे आता कापड, हिरे आणि सोन्याचे दागिने, कोळंबी, सोयापेंड यांनाच २५ टक्के आयात शुल्क लागू राहील. म्हणजे भारताच्या निम्म्या निर्यातीलाच फटका बसण्याची शक्यता आहे.

ट्रम्प यांनी जो अव्यापारेषू व्यापार चालवला आहे, त्याची तीव्र प्रतिक्रिया खुद्द अमेरिकेतही उमटली आहे. महागाई वाढण्याच्या भीतीने लोक त्रस्त आहेत. त्यामुळे ट्रम्प यांना आधी घोषित केलेल्या अनेक गोष्टी मागे घ्याव्या लागत आहेत. भारतीय औषधे आणि इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंना आयात शुल्क वाढीतून वगळणे हा त्याचाच एक भाग. परंतु तेथील शेतकरीही ट्रम्प यांच्यावर नाराज आहेत. ट्रम्प प्रशासनाने स्थलांतरितांच्या संदर्भात हडेलहप्पीचे धोरण अवलंबले आहे.

त्यामुळे मेक्सिको व अन्य देशांतून अमेरिकेत आलेल्या शेतमुजरांवर संक्रांत आली. परिणामी अमेरिकेतील शेतकऱ्यांना शेती करणे मुश्किल झाले आहे. त्यामुळे ते ट्रम्प यांच्या निर्णयांना जोरदार विरोध करत आहेत. तसेच तेथील मका, सोयाबीन, इथेनॉलची भारतात निर्यात व्हावी, यासाठी शेतकऱ्यांचा ट्रम्प यांच्यावर मोठा दबाव आहे. अमेरिकेच्या अनेक शेतीमालाचा मोठा ग्राहक चीन आहे.

मात्र ट्रम्प यांच्या पहिल्या कारकिर्दीतच अमेरिका-चीन यांच्यातील व्यापार युद्ध सुरू झाले. ते आता चरमसीमेवर पोहोचले आहे. अमेरिकेच्या बेभरवशी धोरणाचा आदमास आल्याने चीनने मागील काही वर्षांपासून अमेरिकेऐवजी ब्राझील, अर्जेंटिना, ऑस्ट्रेलिया अशा देशांकडून शेतीमालाची आयात वाढवली. त्यामुळे अमेरिकेतील शेतकरी अडचणीत आले आहेत. त्यांच्या शेतीमालासाठी नवी बाजारपेठ हवी आहे. त्यासाठी जगातील सर्वाधिक लोकसंख्या असलेल्या भारताच्या बाजारावर अमेरिकेचा डोळा आहे. म्हणूनच व्यापार वाटाघाटीत अमेरिका सुरुवातीपासूनच शेतीमाल निर्यातीच्या मुद्यावर अडून आहे.

गेल्या काही दिवसांत ट्रम्प यांच्यापुढे अनेक देशांनी गुडघे टेकवले. ट्रम्प यांच्या मर्जीप्रमाणे व्यापार करार करण्यास ते राजी झाले आहेत. यातील सगळ्यात मोठा बळी गेला आहे तो युरोपीयन महासंघाचा (ईयू). ईयूने पांढरे निशाण फडकवल्यामुळे भारतावर अमेरिकेने दबाव वाढवला आहे.

परंतु ईयूच्या काही सदस्य देशांनीच करारावर टीकेची झोड उठवली आहे. हा करार अमेरिकेसाठीच फायदेशीर असून युरोपसाठी नुकसानकारक आहे, असे फ्रान्सने म्हटले आहे. भारताने यापासून धडा घ्यावा. कारण निर्यातीत होणारे नुकसान टाळण्यासाठी भारतीय बाजारपेठ अमेरिकेच्या शेतीमालाला खुली केली तर त्यामुळे होणारे नुकसान कितीतरी पटीने अधिक राहणार आहे.

आयातीवर अवलंबून राहिल्याचे दीर्घकालीन दुष्परिणाम काय होतात, याचा अनुभव डाळी आणि तेलबियांच्या बाबतीत आपण घेतच आहोत. याच आयातजीवी धोरणाची पुनरावृत्ती अमेरिकेच्या बाबतीत करण्याची घोडचूक भारताने करता कामा नये. अमेरिका आवळा देऊन कोहळा काढण्याच्या प्रयत्नात आहे. परंतु आयातीचा उंट तंबूत शिरला तर भारतातली शेती आणि शेतकरी उद्‍ध्वस्त होण्याची भीती आहे. अमेरिकेच्या दबावाला बळी न पडता भारतातील शेतकऱ्यांचे हिताचे रक्षण करण्यावर केंद्र सरकारने ठाम राहत अमेरिकेशी मुत्सद्देगिरीने वाटाघाटी कराव्यात, हीच अपेक्षा.