Ins-US Trade : डोनाल्ड ट्रम्प यांची दंडेलशाही

US Import Duty Hike : भारत-पाकिस्तान युद्ध आपणच मध्यस्थी करून थांबविले, असा दावा अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प वारंवार करत आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यामध्ये इंदिरा गांधींच्या निम्मीही हिंमत असेल तर त्यांनी हा दावा फेटाळून ट्रम्प खोटे बोलत असल्याचे संसदेत सांगावे, असे खुले आव्हान लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी दिले. त्यावर पंतप्रधानांनी ट्रम्प यांचे नाव न घेता शस्त्रसंधीमध्ये तिसऱ्या देशाचा हस्तक्षेप नव्हता, असे स्पष्टीकरण दिले.

त्यानंतर काही तासांतच ट्रम्प यांनी भारतावर २५ टक्के आयात शुल्क आणि दंड आकारण्याची घोषणा केली. त्याच बरोबर भारत आणि रशियाच्या अर्थव्यवस्था मृत असल्याची अश्‍लाघ्य टिपण्णीही केली. तसेच पाकिस्तानला तेलसाठा विकसित करण्यासाठी अमेरिका सहकार्य करणार असून, भविष्यात न जाणो पाकिस्तान भारताला तेलाचा पुरवठा करेल, असाही वार ट्रम्प यांनी केला. विशेष म्हणजे भारताला ‘अमेरिकेचा मित्र’ संबोधून ट्रम्प यांनी हे खंजिर खुपसले आहेत.

भारत आणि अमेरिका यांच्यात गेल्या चार महिन्यांत द्विपक्षीय व्यापार कराराच्या पाच फेऱ्या पूर्ण झाल्या. अमेरिकेने करारासाठी एक ऑगस्ट ही तारीख दिली होती. परंतु आपण कालमर्यादेच्या दबावाखाली निर्णय घेणार नाही, असे भारताने स्पष्ट केले. तसेच शेतीमाल आयातीचा मुद्दा तूर्तास बाजूला ठेवण्यावर दोन्ही देशांची सहमती झाली. चर्चेतून करारावर तोडगा निघेल, असे मानले जात असताना अचानक ट्रम्प यांनी बॉम्ब टाकला.

अमेरिकेच्या जीएम मका, सोयाबीन, इथेनॉल, डेअरी उत्पादनांसाठी भारताची बाजारपेठ खुली करण्याचा ट्रम्प यांचा आग्रह आहे. तसे झाल्यास भारतातील शेतकरी देशोधडीला लागतील. त्यामुळे भारत त्यासाठी राजी नाही.

म्हणून भारतावर अनुकूल वाटाघाटींसाठी दबाव वाढविण्यासाठीची खेळी म्हणून ट्रम्प यांच्या ताज्या घोषणेकडे पाहिले जात आहे. युनायटेड किंगडमसोबत मुक्त व्यापार करार मार्गी लागल्यानंतर आता अमेरिकेसोबतच्या करारावर सकारात्मक निर्णय होईल, असे वाटत असतानाच ट्रम्प यांनी पुन्हा शिंगे उगारल्यामुळे भारताच्या मुत्सद्देगिरीचा कस लागणार आहे.

आयात शुल्कवाढीचा फटका कापड, कोळंबी, सोयापेंड निर्यातीला बसण्याची शक्यता आहे. अमेरिकेला होणारी कापड निर्यात १२०० कोटी डाॅलरची आहे. सध्या भारताच्या कापडावर १० टक्के आयात शुल्क आहे. अमेरिकेच्या बाजारपेठेचे महत्त्व लक्षात घेता ती टिकवायची असेल तर सरकारने वाढणाऱ्या १५ टक्के शुल्काची भरपाई करण्यासाठी तेवढे निर्यात अनुदान द्यावे, अशी मागणी कॉटन असोसिएशन ऑफ इंडियाने केली आहे.

तसेच कापसाच्या आयातीवरील शुल्क काढावे किंवा सीसीआयने कापूस विक्रीचे दर कमी करावेत, असे उपाय सुचवले आहेत. आयातीचा उंट तंबूत घुसवून घेणे व्यवहार्य ठरणार नाही. सीसीआयच्या कापूस विक्रीचे दर कमी करणे शक्य आहे. पण त्यात शेतकऱ्यांचे नुकसान होऊ नये म्हणून हमीभाव आणि विक्री दर यातील फरक शेतकऱ्यांना भावांतर म्हणून देण्याची तयारी सरकारने दाखवली पाहिजे.

राहता राहिला मुद्दा व्यापार कराराचा. तर भारत कोणत्याही दबावाला बळी पडणार नाही आणि देशाचे सार्वभौमत्व व शेतकरी, उद्योजक आणि सूक्ष्म, लघू व मध्यम उद्योग (एमएसएमई) यांच्या हिताचे रक्षण करण्याला सर्वोच्च प्राधान्य दिले जाईल, अशी ग्वाही सरकारने दिली आहे.

ट्रम्प यांच्या धमक्यांना भीक न घालता सरकारने या भूमिकेवर ठाम राहावे व अमेरिकेसोबत संतुलित आणि परस्पर लाभदायक व्यापार करार करण्यासाठी चर्चेची कवाडे खुली ठेवावीत. कोणत्याही परिस्थितीत शेतकऱ्यांचा बळी देऊन करारात तडजोडी करण्याची घोडचूक सरकारने करता कामा नये.