Import-Export Policy : राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे अध्यक्ष खा. शरद पवार यांनी केंद्र सरकारच्या आयात-निर्यात धोरणावर जोरदार टीका केली. या शेतकरीविरोधी सरकारचा निकाल लावण्याची वेळ आली आहे, असे ते म्हणाले. पवार स्वतः कृषिमंत्री राहिलेले आहेत.

आपल्या कार्यकाळात शेतीमालाच्या आयात-निर्यातीबद्दल काय धोरणे आखण्यात आली, याची आठवण करून देत त्यांनी विद्यमान सरकारची झाडाझडती घेतली आहे. त्यामुळे राजकीय कुरघोडीच्या पलीकडे जाऊन या विषयाकडे बघितले पाहिजे.

महागाई कमी करण्यासाठी शेतीमालाचे दर पाडण्याचा एककलमी कार्यक्रम केंद्र सरकार राबवत आहे. वास्तविक पेट्रोल-डिझेल, खते, मजुरीचे दर वाढल्यामुळे शेतकऱ्यांचा उत्पादनखर्च वाढलाय. त्यातच नैसर्गिक आपत्तींचा सतत फटका बसतोय.

त्यामुळे शेतकऱ्यांना वाढीव परतावा मिळण्याची गरज असताना सरकार मात्र ताटात माती कालवत आहे. गेल्या वर्षी गव्हाचा तुटवडा पडल्याने यंदा सरकार सावध झाले. गहू निर्यातीवरची बंदी कायम ठेवली.

तसेच गव्हाची काढणी सुरू होण्याआधीच सरकारने आपल्या साठ्यातील तब्बल ५० लाख टन गहू बाजारात उतरवला. त्याची विक्री बाजारभावापेक्षा कमी दराने केली; जेणेकरून गहू हमीभावाच्या खालीच राहावा.

साखरेच्या बाबतीतही दर नियंत्रणात राहावेत, यावरच सरकारचा भर आहे. त्यामुळे जागतिक बाजारात तेजी असूनही दुसऱ्या टप्प्यातील साखर निर्यातीवर सरकारने फुली मारली.

साखरेची किमान विक्री किंमत वाढवण्याच्या मागणीलाही वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या. कडधान्यांच्या बाबतीत बेसुमार आयात आणि व्यापाऱ्यांवर दबाव आणून दर पाडण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. मूलभूत घटक अनुकूल असूनही हरभऱ्याचे दर वाढायला तयार नाहीत, त्याचे कारण सरकारच्या धोरणांत लपले आहे.

खाद्यतेलाची प्रचंड आयात करून सोयाबीनचे दर दबावात राहतील, याची पुरेपूर काळजी सरकारने घेतली. कापसाच्या बाबतीतही सरकारने भक्कम धोरणात्मक आधार दिला नाही. एकूणच सर्वच प्रमुख शेतीमालाची आजची स्थिती पाहिली तर सरकारच्या धोरणांचा शेतकऱ्यांना कसा फास लागला आहे, हेच अधोरेखित होते.

काही राज्यांतील विधानसभा निवडणुका आणि त्यानंतर येऊ घातलेली लोकसभेची सार्वत्रिक निवडणूक यांवर डोळा ठेऊन सरकार शेतकऱ्यांचा खेळखंडोबा करत आहे. वाढत्या महागाईची राजकीय किंमत मोजावी लागू नये, यासाठी सरकारचा हा आटापिटा सुरू आहे.

सरकारच्या या धोरणांमुळे किमती काही काळ नियंत्रणात राहून अल्पकालीन लाभ होईल. परंतु याचे दूरगामी परिणाम भयंकर होतील. शेतकऱ्यांना रास्त परतावा मिळाला नाही तर ते उत्पादन कमी करतील आणि त्याचा परिणाम महागाईचा भडका उडण्यामध्ये होईल, याचे भान सरकारला दिसत नाही.

२०१५-१६ मध्ये तुरीला विक्रमी दर मिळाल्यामुळे शेतकऱ्यांनी देशाला तूर उत्पादनात जवळपास आत्मनिर्भर केले होते. परंतु सरकारने त्या वेळी तूर खरेदी न करता शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडल्यामुळे पुढच्याच वर्षी तूर उत्पादनात मोठी घट होऊन पुन्हा आयातीची नौबत आली, ती आजतागायत कायम आहे.

शरद पवार यांनी कृषी मंत्रीपदाची सूत्रे घेतली तेव्हा देशावर गहू आयातीची वेळ ओढवली होती. परंतु २००५-०९ या काळात गव्हाच्या हमीभावात घसघशीत वाढ, बोनस या माध्यमातून शेतकऱ्यांना जादा परतावा देण्याचे धोरण राबविण्यात आले.

त्यामुळे देश गहू उत्पादनात स्वयंपूर्ण होऊन निर्यात करू लागला. शेतकऱ्यांना भक्कम आधार दिल्याने गहू, तांदूळ, दूध यांच्या उत्पादनात देश जगात आघाडीवर राहिला. या अनुभवापासून विद्यमान सरकारने सुयोग्य धडा घेण्याची आवश्यकता आहे. शेखचिल्लीप्रमाणे आपणच बसलेल्या फांदीवर कुऱ्हाड चालविण्याचा आततायीपणा सरकारने करू नये.