Wayanad Tragedy : आपल्याकडे एखादा मोठा अपघात अथवा दुर्घटना घडली, की चार-सहा दिवस त्याबाबत हळहळ व्यक्त केली जाते. विरोध-राज्यकर्त्यांकडून त्यावर राजकारण सुरू होते. दुर्घटना ही नैसर्गिक असो की मानवनिर्मित यातील तथाकथित जाणकार ती कशी टाळता आली असती, याबाबत दावे-प्रतिदावे करीत बसतात.

शासन-प्रशासनाकडूनही अशा घटना पुढे घडणार नाहीत, याबाबत सर्वतोपरी काळजी घेतली जाईल, अशी खोटी का होईना आश्‍वासने मिळतात. प्रत्यक्षात मात्र चार-सहा दिवसांनंतर सर्वांनाच दुर्घटनेचा विसर पडतो. दुर्घटना टाळण्याच्या अनुषंगाने काहीही उपाययोजना होत नाहीत.

त्यामुळे देशात अनेक दुर्घटना वारंवार घडत आहेत आणि त्यात सर्वसामान्य लोकांना मात्र आपले प्राण हकनाक गमवावे लागत आहेत. तीन दिवसांपूर्वी देवभूमी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या केरळमध्ये आभाळ फाटले. मुसळधार पावसाने चार गावांत मोठ्या प्रमाणात भूस्खलन होऊन ती ढिगाऱ्याखाली गाडली गेली.

या दुर्घटनेत २०० हून अधिक जणांचा मृत्यू झाला, तर अनेक जण गंभीर जखमी झाले आहेत. केरळ सरकारला संभाव्य संकटाची माहिती सहा-सात दिवस आधीच दिली होती, त्याकडे केरळ सरकाने दुर्लक्ष केले आहे, असा आरोप केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी केला आहे. यावरून केंद्र-केरळ राज्य यामधील असमन्वयही चव्हाट्यावर आला आहे.

लोकांच्या जीवनाशी खेळणारे राजकारण देशात थांबायला पाहिजेत, असेच या दुर्घटनेवरून वाटते. आपल्या राज्यातही मागील दशकभरात माळीण, तळिये, इर्शाळवाडी ही गावे भूस्खलन होऊन गाडली गेली आहेत. प्रश्‍न हा आहे की सातत्याने घडणाऱ्या अशा दुर्घटनांतून आपण काही धडा घेणार आहोत की नाही?

डोंगराळ भाग, जंगल परिसरात वाढते अतिक्रमण, त्यातून मोठ्या प्रमाणात होणारी वृक्षतोड, हिरवळीच्या आच्छादनाचा होणारा ऱ्हास, कमी कालावधीत पडणारा अधिक तीव्रतेचा पाऊस, विकासाच्या नावाखाली डोंगर उतारावरच्या जमिनीचे होत असलेले सपाटीकरण, वाढते खाणकाम ही भूस्खलनाची कारणे आहेत.

त्यामुळे वायनाड असो की इतरत्र कुठेही होणारे भूस्खलन हे नैसर्गिकपेक्षा मानवनिर्मितच अधिक आहे. पश्‍चिम घाट ही भारताच्या पश्चिम समुद्रतटाच्या शेजारी उभी असलेली १६०० किलोमीटर लांबीची डोंगररांग आहे. ही डोंगररांग जगातील सर्वांत जास्त जैवविविधता असणाऱ्या आठ जागांपैकी एक आहे.

जैवसमृद्ध अशा या पश्‍चिम घाटाचा ऱ्हास होत असताना केंद्र सरकारने २०११ मध्ये पर्यावरणतज्ज्ञ डॉ. माधव गाडगीळ समिती स्थापन केली. गाडगीळ यांनी सर्व घाट परिसर पिंजून काढून अभ्यासपूर्ण अहवाल केंद्र सरकारला दिला. त्यात त्यांनी ९५ टक्के पश्‍चिम घाटाचे संवर्धन करण्याची गरज असल्याचे सांगून अति, मध्यम आणि कमी संवेदनशील अशा तीन भागांत विभागणी केली.

त्यानंतर प्रत्येक भागाला वाचविण्यासाठीच्या सविस्तर उपाययोजना दिल्या. परंतु पश्‍चिम घाटातील बहुतांश राज्यांना हा अहवाल विकासातील अडथळा वाटला म्हणून त्यांनी तो स्वीकारला नाही. त्यानंतर केंद्र सरकारने कस्तुरीरंगन समितीची स्थापना केली.

कस्तुरीरंगन समितीने ३७ टक्के पश्‍चिम घाटाचे संवर्धन करणे गरजेचे असल्याचे सांगितले. हा अहवाल देखील सरकारला अनुकूल वाटला नाही. महाराष्ट्रातील माळीण दुर्घटनेनंतर तत्कालीन केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनी अशा प्रकारच्या आपत्तींची पुनरावृत्ती होऊ नये, यासाठी संपूर्ण पश्‍चिम घाटातील धोकादायक गावांचे शास्त्रीय सर्वेक्षणाचे काम केंद्र सरकारतर्फे हाती घेण्यात येईल, अशी घोषणा केली होती.

या घोषणेला एक दशक झाले असून त्याचे पुढे काय झाले, हे कळत नाही. २०१६ मध्ये पश्‍चिम घाटासह देशातील एकूण जमीन क्षेत्रापैकी १२ टक्के क्षेत्राला भूस्खलनाचा धोका असल्याचे भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण विभागाने सांगितले होते. त्याकडेही सर्वांनी दुर्लक्ष केले आहे. पश्‍चिम घाटाला वाचविण्यासाठीच्या अभ्यासपूर्ण अहवालांकडे दुर्लक्ष करीत विनाशकारी विकास चालूच ठेवला तर परिसरातील गावांना चिखलमातीत गाडण्यापासून कोणीही वाचवू शकणार नाही.